संस्थागत निर्णयविनै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेश सत्तासमीकरणको विषयमा तीनबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेकामा दुवै दलभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । विगतका कमजोरीको आन्तरिक समीक्षा र आत्मालोचना नगरी सत्ताका लागि मात्रै भएको सहमतिले उत्साह ल्याउन नसक्ने भन्दै दुवै दलमा असन्तुष्टि देखिएको हो । मुख्य गरी दुवै पार्टीका युवा नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
दुवै दलभित्र पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस भइरहेका वेला ओली र प्रचण्डले प्रदेश सत्तासमीकरणमार्फत नयाँ कोर्स अगाडि बढाउन खोजेका भए पनि असन्तुष्ट स्वरहरू मथ्थर भएका छैनन् । सहमतिबारे पार्टी कमिटीलाई जानकारी नभएको, कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन पार्टी पुनर्गठन अनिवार्य भएको र शीर्ष दुई नेता मिलेर मात्रै नहुने भन्दै एमालेमा केही नेताहरूले विरोध जनाएका छन् । त्यसबाहेक मुख्यमन्त्रीलाई लिएर पनि एमालेमा विवाद देखिन थालेको छ ।
यस्तै, नेकपामा सहसंयोजक माधव नेपालसहितका केही नेताको असन्तुष्टि देखिएको छ । नेपालले विगतको कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुँदै भविष्यमा गल्ती नदोहोर्याउने गरी अघि बढ्न सकिने बताएका थिए । तर, सहमति हुँदा उक्त विषय छुटेकामा नेपालले चासो राखेको उनीनिकट नेता रामकुमार भट्टराईले बताए । सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदा नेपाल उपस्थित थिएनन् । यद्यपि, एमालेसँगको सहकार्यको विषयमा प्रचण्ड र नेपालबिच पटक–पटक छलफल भएको थियो । सहमतिमा हस्ताक्षर भएकै दिन पनि शनिबार पनि दुई नेताबिच छलफल भएको थियो ।
तीनबुँदे सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछ । मधेश र गण्डकीमा अन्य दलसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने सहमति छ । नेकपाले आफ्नो तर्फका मुख्यमन्त्री टुंग्याए पनि एमालेभित्र विवाद देखिएको छ ।
एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले दुई पार्टीमा रडाको हुँदाहुँदै छापामार शैलीमा प्रदेश सरकारमा सहमति गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘आ–आफ्ना पार्टीमा रडाको, छैन सहभागिता, छैन पारदर्शिता, नियत र प्रक्रियामा प्रश्नैप्रश्न, पटक/पटक उही गल्ती, जवाफदेहिता खै ?’ भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत व्यंग्य गरेका छन् ।
यस्तै, नेता गोकुल बाँस्कोटाले सत्तागठबन्धनको सहमतिलाई विजय मल्लको नाटक ‘अन्तिम भोज’जस्तै भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । उनले सहमतिको पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘सत्तासमीकरणमा एमाले र माओवादीले देउवालाई पनि जित्ने हैसियत बनाए । खोपी सत्ता किन बन्छन् र भत्कन्छन् ? ती सभाका केही सदस्य र खास नेताबाहेक अरूले सुइँकोसमेत नपाउने कुरा परम्परा नै बन्यो । हाँडी बोकेर स्वर्ग कि नर्क बतास झैँ बत्तिएका छन् । विजय मल्लको अन्तिम भोज नै त यो हैन होला ? अचम्म लाग्छ,’ बाँस्कोटाले भनेका छन् ।
नेता डा. विजय सुब्बाले प्रदेशका विषयमा गरिएको निर्णयले पार्टीमा विवाद झन् बढाएको बताएका छन् । ‘प्रदेशका बखेडाले पार्टीहरूमा फेरि थप विवाद बढायो । यो नगर्दा केचाहिँ बिग्रन्थ्यो होला,’ उनले भनेका छन् ।
यस्तै, नेकपाका युवा नेता नरेश शाहीले सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारीको आधारमा पार्टी अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यसो नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । वाम सहकार्य र गठबन्धन आवश्यक भए पनि कमिटीले निर्णय गरेर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
‘वाम सहकार्य र गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता हो, यो हुनुपर्छ भनेर आमकार्यकर्ता र नेतृत्वले पनि भनेको विषय हो । तर, हरेक विषयमा संगठनले निर्णय गरेर गर्दा त्यसले संस्थागत र सामूहिक स्वामित्व ग्रहण गर्छ । कमिटीको निर्णय नगरी भएका निर्णयहरू विवादित र व्यक्तिगत बन्न जाने खतरा रहन्छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘दुवै पार्टीमा वाम सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने आमधारणा बनेको परिस्थितिमा कमिटीको बैठक बसेर निर्णय भएको समाचार कतै पढ्न पाइएन । हस्ताक्षरको फोटो हेर्दा हामी एकताको पार्टी संगठनमा छौँ भन्ने बिर्सिएको हो कि जस्तो लाग्यो ।’
उनले महाधिवेशन नहुँदासम्म नेकपाका सबैले एकता गर्ने पार्टी संगठनमा छौँ भन्ने हेक्का राख्नुपर्ने बताए । ‘कमिटीले गरेको निर्णय मात्रै सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी हो भन्ने बुझेको छु,’ शाहीले भनेका छन् ।
युवा नेता रञ्जित तामाङले ओलीसँग फेरि सहकार्य उचित नभएको बताएका छन् । ‘एक त ओलीसँग फेरि सहकार्य उचित थिएन, अर्को प्रदेश भागबन्डा बेमेलपूर्ण । अनि पूर्व सधैँसधैँ उपेक्षित रहँदै आयो,’ तामाङले भनेका छन् । गएको संघीय निर्वाचनमा तामाङ झापामा ओलीसँग निर्वाचन लडेका थिए । त्यहाँबाट बालेन्द्र शाह विजयी भएका थिए ।
अर्का नेता सुदेश पराजुलीले विगतका गल्ती, कमजोरीको आत्मालोचना नभएको भन्दै सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘हिजो हामीले गरेका गम्भीर गल्ती, कमजोरीको आत्मालोचनासहित सहमतिको पत्रमा कहिले हुन्छ कमरेड हस्ताक्षर ? हाम्रा अघि पद/ कुर्सी छ भने मात्र हुने हो हाम्रो सहमति र हस्ताक्षर ?’ पराजुलीले प्रश्न गरेका छन् ।
पार्टीमा कुनै समस्या नरहेको र सहसंयोजक असन्तुष्ट रहेको भन्ने हल्ला मात्रै रहेको प्रचण्डका स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यले बताए । सहमतिमा हस्ताक्षर गर्दा सहसंयोजक नेपाल उपस्थित नभएपछि असन्तुष्टिको रूपमा चर्चा भएको थियो । ‘दुई नेताबिच सल्लाह भएरै प्रचण्ड छलफलमा जानुभएको हो । सम्पर्क प्रदेश कमिटीको एकता भेला र शपथको कार्यक्रममा पनि दुवै नेता सँगै जाने कार्यक्रम थियो । तर, एमालेसँगको छलफल लम्बिएका कारण संयोजक जान पाउनुभएन,’ उनले भने, ‘सहसंयोजक त्यही व्यस्त हुनुभयो । सोही विषयलाई केहीले असन्तुष्टिको रूपमा अर्थ्याएका हुन् । आज (सोमबार) को छलफलले ती हल्ला सबै खण्डन गरिदिएको छ ।’
आचार्यका प्रचण्ड र नेपालबिच नेकपाको भागमा परेका कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व र बाँकी प्रदेशमा सहभागिताको विषयमा छलफल भएको छ । प्रचण्डले नेपाललाई कोटेश्वरस्थित उनकै निवासमा पुगेर सोमबार प्रदेश सरकारबारे छलफल गरेका हुन् । ‘वाम सहकार्यलाई कसरी बलियो बनाउने र प्रदेश सरकार कसरी गठन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । त्यसमा केही समस्या छैन । प्रदेश सरकारमा सहभागिताको सन्दर्भमा विस्तृत छलफल भयो,’ नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले भने ।
नेपालका स्वकीय सचिव लक्ष्मण रेग्मीले पनि असन्तुष्टिको विषय हल्ला मात्रै भएको बताए । ‘उहाँहरूबिच नियमित संवाद भइरहेको छ । एमालेसँग छलफलमा जानुअघि पनि संवाद भएको थियो । संयोजक र सहसंयोजकमा कुनै समस्या छैन,’ रेग्मीले भने ।
तर, नेपालले आफूनिकट नेताहरूसँग बानेश्वरको एक होटेलमा छुट्टै छलफलसमेत गरेका थिए । छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार पार्टी एकताको भावनाविपरीत एक पक्षलाई बाहिरै राखेर सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको भन्दै नेताहरूले संयोजक प्रचण्डसँग गम्भीर भएर कुरा राख्न नेपाललाई सुझाव दिएका थिए । ‘दुई नेताबिच समस्या छँदै छैन, सहमतिमा विगतको कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुँदै भविष्यमा गल्ती नदोहोर्याउने विषय आउनुपर्थ्यो भन्ने सहसंयोजकको कुरा हो,’ भट्टराईले भने ।
प्रचण्डसँगको आइतबारको छलफलमा नेपालले सोही विषय राखेका थिए । प्रचण्डले ‘कमजोरी भयो, त्यता ध्यानै गएनछ’ भनेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए । प्रचण्ड र नेपालले जनतामा सन्देश दिने गरी प्रदेश सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने र सोहीअनुसार सरकारलाई पूर्णता दिनुपर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् ।
प्रदेश सत्तागठबन्धनमा एमाले र कांग्रेसबिच दूरी बढेपछि दुवै दलले निर्णायक मानिएको नेकपासँग छलफल अघि बढाएका थिए । नेकपाले ती दलसँग छलफल गर्ने जिम्मेवारी वर्षमान पुन र प्रमेश हमाललाई दिएको थियो । एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल छलफलमा खटिएका थिए । एमालेसँगको छलफल सकारात्मक भएपछि सोही ब्रिफिङ पुन र हमालले संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक नेपाललाई गरेका थिए । तर, सहमति हुँदा वार्तामा खटिएका अन्य नेता देखिए पनि साविक एकीकृत समाजवादीबाट वार्तामा खटिएका हमाल पनि सहभागी थिएनन् ।
नेकपाबाट शाही र भट्ट मुख्यमन्त्री बन्दै
नेकपाले संसदीय दलको नेतालाई नै मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्ने भएको छ । कर्णालीमा मंगलबहादुर शाही र सुदूरपश्चिममा खगराज भट्ट संसदीय दलको नेता छन् । उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने नेकपाको तयारी छ । दुवै प्रदेशमा एमाले र नेकपाको सहज बहुमत छ ।
