सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लागू गरेको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ले उद्योग क्षेत्रको अर्बौँ रुपैयाँ चालू पुँजी फ्रिज हुने भन्दै कोशीका उद्योगीहरूले उक्त व्यवस्था फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा यही १ साउनदेखि सरकारले लागू गरेको १३ प्रतिशत भ्याटका कारण अर्बौँ रुपैयाँ औद्योगिक पुँजी लामो समयसम्म रोकिने भएकाले व्यवस्था पुनर्विचार गरी फिर्ता लिन कोशीका उद्योगीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्। उद्योग संगठन मोरङका अनुसार सरकारले लागू गरेको विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्थाले उद्योगहरूको नगद प्रवाह, चालू पुँजी, उत्पादन लागत तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा गम्भीर असर पार्नेछ।
संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीका अनुसार दशकौँदेखि विद्युत् खपतलाई भ्याटको दायराबाहिर राखिँदै आएको अवस्थामा औद्योगिक तथा अन्य गैरघरेलु उपभोक्ताको सम्पूर्ण विद्युत् बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा औद्योगिक वातावरणमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना भएको छ।
उनका अनुसार सरकारको नियमअनुसार प्रत्येक महिना विद्युत् महसुलसँगै अतिरिक्त १३ प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त रकम पछि समायोजन वा फिर्ता हुने व्यवस्था भए पनि त्यसअघि लामो समयसम्म रकम रोकिँदा उद्योगहरूको चालू पुँजीमा अनावश्यक दबाब पर्नेछ। ‘ग्राहकबाट भुक्तानी उठ्न ढिलाइ, चालू पुँजीको अभाव र उच्च ब्याजदरको चुनौती सामना गरिरहेका उद्योगका लागि यो व्यवस्थाले थप आर्थिक भार सिर्जना गर्नेछ। त्यसैले सरकारले यो व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष राठीले भने।
कोशीका उद्योगीहरूका अनुसार सरकारले भ्याटमार्फत असुल गरेको रकम समायोजन गर्ने भने पनि व्यवहारमा भ्याट फिर्ता प्रक्रिया जटिल र ढिलो छ। साथै, सरकारी कोषको अवस्थाका कारण लामो समयसम्म रकम रोकिँदा उद्योगीहरूको पुँजी जाम भएर बस्ने गरेको छ। यसरी उद्योगहरूको रकम राज्यकोषमा निष्क्रिय रहँदा सोही रकमका लागि उद्योगले बैंकबाट चालू पुँजी ऋण लिएर ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषगरी धेरै ऊर्जा खपत गर्ने स्टिल उद्योगलगायतका उद्योगहरू सबैभन्दा बढी मारमा पर्नेछन्। उद्योग संगठन मोरङको अध्ययनअनुसार सरकारले लागू गरेको नियमबमोजिम मासिक एक करोड ७० लाख युनिट विद्युत् खपत गर्ने उद्योगले प्रतिमहिना करिब एक करोड ७६ लाख ८० हजार रुपैयाँ भ्याटका रूपमा अतिरिक्त भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसरी एउटै उद्योगको वार्षिक रूपमा २१ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम शोधभर्ना हुनुअघि नै रोकिने दाबी गरिएको छ। संगठनका अनुसार उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूमा यसरी रोक्किने चालू पुँजीको आकार अर्बौँ रुपैयाँ पुग्न सक्छ।
उद्योगीहरूका अनुसार निर्यातमुखी उद्योगहरूले यसको प्रभाव अझ बढी भोग्नुपर्नेछ। निर्यात शून्य भ्याट दरमा हुने भएकाले विद्युतमा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न नसकी फिर्ता प्रक्रियामै निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ। तर, फिर्ता प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण उक्त रकम उत्पादन लागतको स्थायी अंश बन्ने र नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुने उनीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै, भ्याटमा दर्ता नभएका साना तथा घरेलु उद्योगहरूले पनि विद्युतमा थपिएको भ्याट प्रत्यक्ष उत्पादन लागतमा परिणत हुने भएकाले उद्यमशीलताको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझ कमजोर बन्नेछ।
विद्युत् अधिकांश वस्तु तथा सेवाको आधारभूत उत्पादन साधन भएकाले यसमा भ्याट लगाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने, त्यसको असर बजार मूल्यमा पर्ने र अन्ततः उपभोक्ताले महँगीको थप भार व्यहोर्नुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ।
यसैले उद्योग संगठन मोरङले सरकारको ऊर्जा तथा औद्योगिकीकरण नीतिसँग पनि यो व्यवस्था बाझिएको जनाएको छ। स्वदेशी जलविद्युतकाे अधिकतम उपयोग, विद्युत् खपत वृद्धि र आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने सरकारी नीतिविपरीत औद्योगिक विद्युतमा भ्याट लगाउनु उपयुक्त नहुने संगठनको धारणा छ।
विद्युत् नेपालका उद्योगका लागि महत्त्वपूर्ण तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले यसको उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा नयाँ व्यवस्थाले उत्पादन लागत, नगद प्रवाह र चालू पुँजीमा अतिरिक्त भार थपेर उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउने उद्योगीहरूको तर्क छ। ‘औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन र स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जोगाउन उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने व्यवस्था तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग हामी जोडदार आग्रह गर्दछौँ,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने।
