सरकारी अस्पतालमा सहज रूपमा सेवा नपाउँदा विपन्न बिरामीसमेत ऋण काढेर भए पनि निजी अस्पतालमा उपचार गराउन बाध्य छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्यांकले भन्छ– देशभर विशिष्टीकृत स्वास्थ्य उपचारको करिब ५५% सेवा निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिइरहेका छन् ।
तर, सरकारी अस्पतालको सुधारमा ध्यान नदिएको सरकारले निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीबाट टिकट, एम्बुलेन्स, शववाहन र रगतको प्रयोगदेखि डायलाइसिस र क्यान्सरको उपचारसम्म मात्रै होइन, मृत्युपछि शवगृह शव राखेबापत पनि ३% का दरले कर लिन थालेको छ ।
बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा समतामूलक स्वास्थ्य र शिक्षामा ५% शुल्क लगाएका थिए । त्यसको चर्को आलोचना भयो । त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा उक्त शुल्क घटाएर १% मा झारेका थिए । र, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा यो शुल्क नै हटाए । अहिले फेरि सरकारले त्यही शुल्क ३% का दरले उठाउने व्यवस्था बजेटमार्फत गरेको हो । ‘बाबुरामजीले सुरु गर्नुभएको ५% कर मेरो पालामा १% मा झारेको थिएँ । त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न समस्या भयो । पछि संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राखिएपछि त्यसमै कर असुल्नुहुँदैन भनेर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा त्यो १% पनि हटाइएको हो,’ पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘धनीले मात्रै निजी अस्पतालमा उपचार र निजी विद्यालयमा छोराछोरी पठाउँछन् भन्ने अहिलेको सरकारको सोच पनि गलत छ । त्यसकारण स्वास्थ्य र शिक्षामा समता शुल्कका नाममा लगाइएको कर व्यावहारिक छैन ।’
