झापा/दमक नगरपालिकाका मेयर रामकुमार थापाको तोकआदेशको भरमा नगरपालिकाको राजस्व चुहावट भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजात माग गरेको छ । आयोगको इटहरी कार्यालयले सोमबार दमक नगरपालिकालाई पत्र लेख्दै कागजात माग गरेको हो ।
नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खननमा संलग्न सवारीसधानलाई कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनविपरीत जरिवाना काट्दै राजस्व चुहावट गरेको विषयमा अख्तियारले १५ दिनभित्र कागजात पठाउन दमक नगरपालिकालाई पत्र काटेको छ । अख्तियारले कागजातसँगै यो विषयमा वास्तविकता के–कस्तो भएको हो भन्नेबारे कार्यालयको स्पष्ट राय÷प्रतिक्रिया १५ दिनभित्र खुलाई पठाउन भनेकोे छ ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल भट्टराईले अख्तियारको पत्र प्राप्त प्राप्त भएको पुष्टि गरे । ‘पत्र आएको छ । राय प्रतिक्रियासिहतको विवरण तथा कागजात १५ दिनभित्र पठाउन भनिएको छ,’ उनले भने, ‘हामी तयारी गरिरहेका छौँ ।’
नयाँ पत्रिका दैनिकमा ११ असोजमा ‘मेयरको तोकआदेशमा दमक नगरपालिकाको राजस्व चुहावट’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो । अख्तियार इटहरी स्रोतका अनुसार उक्त समाचारलाई उजुरी मानेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँदै अख्तियारले पत्र काटेको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनले अवैध उत्खननमा संलग्न मेसिन, एक्स्काभेटर, ब्याक हो लोडरलाई दुई लाख, टिपर वा ट्रकलाई एक लाख, मिनीट्रकलाई ५० हजार र ट्र्याक्टरलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनको प्रतिकूल हुने गरी नगरप्रमुख थापाको तोकआदेशमा कर उठाएको थियो ।
अख्तियारले दमक नगरपालिकासँग ०८० देखि हालसम्म प्रहरीले अवैध रूपमा उत्खननका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थ बोकेका ट्र्याक्टर तथा टिपरको मिति, सवारीसाधनको नम्बर, ढुवानी गरिएको नदीजन्य पदार्थको प्रकार तथा परिमाण, नियन्त्रणमा लिइएको स्थान र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको नाम खुल्ने विवरण तथा सोसम्बन्धी प्राप्त पत्राचार र अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेको छ ।
यस्तै, अख्तियारले उक्त सवारीसाधन तथा नदीजन्य पदार्थका सम्बन्धमा नगर प्रमुखबाट भएका तोकआदेश, निर्णय, जरिवाना/राजस्व निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी विवरण, निर्धारण गरिएको रकम, असुल भएको रकम र राजस्व दाखिला भएको मिति तथा सम्बन्धित राजस्व रसिद, दाखिला भौचर र अन्य कागजातसमेत माग गरेको छ ।
अख्तियार इटहरीले ०८० देखि हालसम्म उक्त प्रकृतिका कसुरमा नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधन तथा नदीजन्य पदार्थमा जरिवाना/राजस्व निर्धारण तथा असुल गर्न लागू भएका कोशी प्रदेशको आर्थिक ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू, नदीजन्य पदार्थको प्रकार तथा परिमाणअनुसार लाग्ने जरिवाना/राजस्वको दर र सोको गणना तथा निर्धारणसम्बन्धी आधार खुल्ने कागजातहरूसमेत दमक नगरपालिकासँग माग गरेको छ ।
यस्तै, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन तथा नदीजन्य पदार्थका सम्बन्धमा पाँच हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना निर्धारण गरी छाडिएको भए सोको निर्णय, कानुनी आधार, अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी व्यवस्था तथा सम्बन्धित अभिलेखहरू साथै निर्धारित जरिवाना/राजस्व असुल नगरी वा कम असुल गरी सवारीसाधन छाडिएको भए सोसम्बन्धी विवरण तथा त्यसको कारण खुल्ने कागजात र उजुरीमा उल्लिखित विषयवस्तुका सम्बन्धमा वास्तविकता के–कस्तो भएको हो, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधन तथा नदीजन्य पदार्थमा पाँच हजार मात्रै जरिवाना निर्धारण गरी छाडिएको हो–होइन, सो कार्य प्रचलित कानुन तथा कोशी प्रदेशको आर्थिक ऐनबमोजिम भए–नभएको र यसबाट राज्यलाई राजस्व हानिनोक्सानी भएको–नभएको सम्बन्धमा कार्यालयको स्पष्ट राय–प्रतिक्रिया खुलाई सो पुष्टि हुने आवश्यक प्रमाण कागजातसमेत माग गरेको छ ।
मेयर थापाले पछिल्लो दुई वर्षयता तोकआदेशको भरमा नदीजन्य सामग्रीको अवैध उत्खननबाट संकलन हुने करमा तोकआदेशका आधारमा निर्णय गरी राजस्व चुहावट गरेका छन् । एउटै प्रकृतिको कसुरमा फरक–फरक जरिवाना तोकेको तथ्य नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको थियो ।
मेयर थापाकोे दबाबमा राजस्व शाखाले पनि कानुनविपरीत राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको आर्थिक ऐनअनुसार जरिवाना र राजस्व संकलन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐनले अवैध उत्खननमा संलग्न मेसिन, एक्स्काभेटर, ब्याक हो लोडरलाई दुई लाख, टिपर वा ट्रकलाई एक लाख, मिनीट्रकलाई ५० हजार र ट्र्याक्टरलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनको प्रतिकूल हुने गरी नगरले कर उठाउँदै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ देखि चालू आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म ३२ वटा सवारीसाधनलाई अवैध नदीजन्य सामग्री ओसारपसार शीर्षकमा राजस्व काटेको छ । यीमध्ये अधिकांश सवारीसाधनलाई कानुनविपरीत पाँच हजार मात्रै जरिवाना काटिएको हो ।
कोशी प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार दमक नगरपालिकाले अवैध उत्खननमा संलग्न यी ३२ सवारीसाधनबाट १० लाख २५ हजार राजस्व संकलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, थापाको तोकआदेशका भरमा नगरपालिकाको राजस्व चुहावट हुँदै जरिवानाबापत दुई लाख ८६ हजार पाँच सय मात्रै राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । पछिल्लो दुई वर्षमा दमक नगरप्रमुखको आदेशका कारण नगरपालिकाको सात लाख ३८ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व चुहावट भएको देखिन्छ ।
