काठमाडाैं । अनुसन्धान अधिकृतले गलत मनसाय राखेर थुनामा राखेको अवस्थामा बाहेक बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुनाको विषयमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ठहर सर्वाेच्च अदालतले गरेको छ । जस्तोसुकै पक्राउउपर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर जाने प्रवृत्ति बढिरहेकै वेला सर्वाेच्चको संयुक्त इजलासले कस्तो प्रकृतिमा आदेश दिने र कस्तोमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने प्रस्ट व्याख्या गरेको हो ।
बैंकिङ कसुरको मुद्दामा पक्राउ परेका एक अभियुक्तको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै सर्वाेच्चले तल्लो तहबाट अनुमति लिएर भएका अनुसन्धानमा विशेष कारण नभएसम्म हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएको छ । कर्जा दुरुपयोगको अभियोगमा गत ३० असारमा पक्राउ परेका रुपन्देहीस्थित एसियन भिलेज रिसोर्टका सञ्चालक शशिधर शर्माको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले व्याख्या दिएको छ । अदालतले शर्माको थुना कानुन सम्मत भएको भन्दै रिट खारेज गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू मेघराज पोखरेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गत १४ साउनमा यससम्बन्धी रिटमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । जुन फैसलामा भनिएको छ, ‘...अनुसन्धान अधिकारीले प्रवृत्त भावना राखेर, कानुनले तोकेको अधिकतम अवधि नाघेर वा पूर्णतः क्षेत्राधिकारबाहिर गएर म्याद थप गरेको अवस्थामा बाहेक रीतपूर्वक र नियमित प्रक्रियाबाट भइरहेको म्याद थपमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा हस्तक्षेप गरिँदैन ।’
चारवटा कानुनी आधार देखिए थुनामुक्त गर्न नसकिने सर्वाेच्चको ठहर छ । थुनामा राख्न अनुमति दिने कानुन विद्यमान रहेको वा आरोपी कार्य कानुनले कसुर मानेको अवस्थामा, पक्राउ गर्ने निकाय र थुनाको अनुमति दिने अदालतलाई सो गर्ने अधिकार क्षेत्र भएको अवस्थामा, पक्राउको कारणसहितको पुर्जी जारी भएको अवस्थामा तथा २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्षको उपस्थिति र कानुनले तोकेको अवधिको सीमाजस्ता बाध्यात्मक कार्यविधि पालना भएको अवस्थामा थुनामुक्त गर्न नमिल्ने सर्वाेच्चले व्याख्या छ ।
सुनुवाइ हुँदाका बखत थुना कायम राख्ने कानुनी आधार विद्यमान भएमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत थुनामुक्त गर्न नमिल्ने फैसलामा छ । न्यायिक मन प्रयोग नगरी थुनाको अनुमति यान्त्रिक रूपमा दिइएको तथा प्रवृत्त भावना वा बदनियतपूर्वक लिइएको देखिएमा भने थुनामुक्त गर्नुपर्ने निचोड सर्वाेच्चको छ ।
यसबारे फैसलामा थप भनिएको छ, ‘यी कसीमा थुना खरो उत्रेमा अदालतले आरोपको सत्यतामा प्रवेश गरी थुनामुक्त गर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिन मिल्दैन । यीमध्ये कुनै एक कसीमा पनि थुना असफल भएमा आदेश जुनसुकै निकायको भए पनि बन्दी मुक्त हुनुपर्छ ।’
‘म्याद थपको कार्य यान्त्रिक हुनुहुँदैन’
अभियुक्तको म्याद थप कार्य यान्त्रिक नभई हरेकपटक वैधता जाँच गर्नुपर्ने सर्वाेच्चको फैसला छ । म्याद थपको हरेक चरणमा थुनाको आवश्यकता र औचित्यको स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षण हुनुपर्ने इजलासको ठहर छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रोहमा भने त्यस्तो परीक्षण भएकै छैन वा नाम मात्रको छ भन्ने देखिएमा मात्र हस्तक्षेप गरिन्छ । तसर्थ, यस अदालतले गर्ने न्यायिक परीक्षणमा उल्लेखित प्रकृति र दायराभन्दा बाहिर गई सक्षम अदालतको अनुमतिले अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको थुनाउपर रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने देखिँदैन ।’
मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्यमाथि आफ्नो न्यायिक मन प्रयोग गर्नुपर्ने र पक्राउ परेका व्यक्तिले कुनै कानुनको उल्लंघन गरेको वा आपराधिक कार्य गरेको कुरा प्रथम दृष्टिमा नै स्थापित हुने आधार नदेखिएमा हिरासतमा राख्ने अनुमति दिन नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।
‘अघिल्लोपटक म्याद थप गर्दा अनुसन्धानको के–के काम भयो र अब थपिएको अवधिमा के–के काम गर्न बाँकी छ भन्ने स्पष्ट खाका अनुसन्धान अधिकारीले पेस गर्नुपर्छ । हिरासतमा राखेर गरिएको अनुसन्धान कार्य सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको देखिनु अनिवार्य छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘केवल हिरासतमा राख्ने अवधि लम्ब्याउने उद्देश्यले मात्र म्याद थप गर्न पाइँदैन । अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राख्ने अधिकार कानुनले दिएको छ भन्नेले मात्र हरेक अवस्थामा थुना औचित्यपूर्ण हुन्छ भन्ने होइन ।’
कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने जोसुकैले पनि सो थुनाको कानुनी आधार अदालतसमक्ष देखाउनुपर्ने र देखाउन नसकेमा बन्दी तत्काल मुक्त हुनुपर्ने सर्वाेच्चको व्याख्या छ ।
