सर्वोच्च अदालतले अभियोगपत्रमा सजाय छुट माग नभए पनि न्यायाधीशले यससम्बन्धी निर्णय दिन सक्ने व्याख्या गरेको छ । ज्यानसम्बन्धी कसुरमा फैसला गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले यसअघि करणीको मुद्दामा भएको फैसलाको व्याख्या कायम नरहनेसमेत निर्णय गरेको छ । ‘इजलासले उपयुक्त आधार र कारण खुलाएर सजाय छुट दिन पूर्ण रूपमा सक्षम र अधिकार सम्पन्न रहेको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
गत १७ वैशाखमा भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा सो कुरा उल्लेख छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले यो निवेदन पुनः संयुक्तमा फिर्ता पठाएर यस्तो व्याख्या गरेको हो । भारत घर भएका भोलाकुमार, मोहम्मद नौसाद, मोहम्मद रहिस र दीपा भट्टराई प्रतिवादी रहेको ज्यानसम्बन्धी कसुरमा उच्च अदालत पाटनले १९ मंसिर ०७७ मा आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको थियो । फैसलाउपर सर्वोच्चमा पुनरावेदन र साधक जाँचका लागि यो मुद्दा पेस भएको थियो । तर, यो मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएका दुई व्याख्या बाझिएको भन्दै केही कानुनी प्रश्नसहित संयुक्त इजलासले पूर्णमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
यसैमाथि फैसला गर्दै न्यायाधीशहरू रेग्मी, सुवेदी र पाण्डेयको इजलासले फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधारात्मक सिद्धान्तसँग जोडेर यस्तो फैसला गरेको हो । अभियोगपत्र दायर गर्दा सजाय छुटको माग भए पनि पर्याप्त आधार तथा कारण देखाई अभियुक्तलाई छुट नदिने अधिकार इजलासलाई रहेकाले छुट दिने अवस्था पनि इजालसले नै तय गर्न सक्ने पूर्ण इजलासको ठहर छ ।
‘नेपालको फौजदारी न्याय प्रणालीलाई समष्टिगत रूपमा हेर्दा अभियोजनकर्ता वा सरकारी वकिलले सजाय कम गर्ने सिफारिस वा मागदाबी मात्र गर्न सक्ने, सजाय छुट दिने वा नदिने कुराको अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुने व्यवस्था रहेको छ । अर्थात् कसुरदारलाई सजाय तोक्ने र निश्चित परिस्थितिमा सजाय छुट वा कम गर्ने अधिकार इजलासलाई सुम्पिएको देखिन्छ । सम्बन्धित इजलासले न्यायिक तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी सजाय निर्धारण गर्न सक्ने हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
प्रतिवादी मोहम्मद नौसादले सुरुदेखि नै अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतमा समेत अभियोग दाबीमा साबिती बयान गरेको र अन्य अभियुक्तलाई पक्राउ गराउन सहयोग गरेको दाबी उनका वकिलको थियो । तर, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३३ को प्रावधान महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको स्वविवेकमा छाडिएको तथा अपराध संहिताको दफा ४७ ले सजाय छुटको अधिकार अदालतलाई छाडेकाले सहयोगका बाबजुद सजाय छुट नपाएको प्रतिवादीको कानुन व्यवसायीले इजलासलाई बताएका थिए ।
कार्यविधि संहिताको दफा ३३ मा अनुसन्धान अधिकारीले नै प्रतिवादीले सहयोग गरेमा सरकारी वकिलसमक्ष ५० प्रतिशत छुटको सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी अपराध संहिताको दफा ४७ मा पनि सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्थाबारे छ । यसरी दफा ३३ बमोजिम अभियोगपत्रमा मागदाबी नभए पनि दफा ४७ बमोजिम छुट दिन अदालत स्वतन्त्र रहेको फैसलामा छ । ‘दफा ३३ को कानुनी प्रावधानले अदालतको मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४७ बमोजिमको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोगलाई सीमित वा नियन्त्रण गर्न सक्ने भन्न मिल्दैन,’ फैसलामा छ ।
