०८१ पुसभित्र सक्ने गरी सेनाको नेतृत्वमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) थपेको म्यादसमेत डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि ४८ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ ।
म्याद थपिएको ८३ चैतसम्म पनि निर्माण नसकिने निश्चित भएपछि अरू दुई वर्ष अर्थात् ०८५ चैतसम्म म्याद थपका लागि सेनाले प्रस्ताव गरेको छ । तर, नौ वर्षमा ४८.१२ प्रतिशत मात्रै काम गरेको सेनाले ३३ महिनामै बाँकी ५१.८८ प्रतिशत सक्ने दाबी विश्वसनीय भने देखिँदैन ।
काठमाडौं–निजगढ ७०.९७ किमि लामो फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा सेनाले २१ वैशाख ०७४ मा लिएको थियो । त्यसपछि सरकारले १ भदौ ०७६ मा यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरे पनि सेनाले ०७४ बाटै काम सुरु गरेको थियो । डिपिआर स्वीकृति गरेको पाँच वर्ष तीन महिनाभित्र अर्थात् ०८१ पुससम्म परियोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । लक्ष्यअनुसार काम नभएपछि दुई वर्ष तीन महिना अर्थात् ०८३ चैतसम्मका लागि म्याद थपेको छ । तर जेठको तथ्यांकअनुसार परियोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४८.१२ प्रतिशत छ भने वित्तीय प्रगति ४८.६९ प्रतिशत छ । हालसम्म परियोजनामा ८६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
निर्माणमा गति लिन नसकेको फास्ट ट्रयाकलाई सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
जुन गत आवको भन्दा कम हो । गत वर्ष परियोजनालाई २४ अर्ब ४९ करोड बजेट थियो, तर ६ अर्ब ३१ करोड मात्रै खर्च भएको सेनाको तथ्यांक छ । ०८१/८२ मा २२ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गर्दा १३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको थियो । समग्रमा सरकारले फास्ट ट्रयाकलाई औसतभन्दा धेरै बजेट दिएको छ । तर, त्यसमा खर्च न्यून भएको छ ।
