संघीयता कार्यान्वयन भएको नौ वर्ष लागिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले अधिकारका लागि कानुन निर्माण नगरेको भन्दै कोशी प्रदेशका दलित संगठनहरू आन्दोलित बनेका छन्।
संघीयता कार्यान्वयन भएर प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै दलित समुदायको हकहित र अधिकारका लागि ऐन निर्माण गर्न पटकपटक आग्रह गरे पनि सरकारहरूले झुटाे आश्वासन दिएर आठ वर्ष बिताएको भन्दै दलित संगठनहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
नेकपानिकट दलित मोर्चा, एमालेनिकट मुक्ति समाज र कांग्रेसनिकट दलित संघ र दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाहरूले शुक्रबार विराटनगरमा बैठक गर्दै हुकुमसिंह नेपालीको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेशस्तरीय संयुक्त दलित संघर्ष समिति गठन गरेका छन्। प्रदेश सभामा दलित अधिकार ऐनसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउने र प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा सरकारविरुद्ध आन्दोलन थाल्ने निर्णय संघर्ष समितिले गरेको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक नेपालीका अनुसार १० साउनमा प्रदेशस्तरीय संयुक्त दलित संघर्ष समितिको बैठक बसेर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा हुनेछ। आन्दोलनका क्रममा जिल्लामा मन्त्री र सांसदहरूलाई बहिष्कार गर्ने, चोकहरूमा दलितविरोधी मन्त्रीहरूको फोटो टाँस्नेदेखि प्रदेश राजधानीमा मन्त्रालय घेराउ गरेर धर्ना दिनेदेखि अनशन बस्नेसम्मका कार्यक्रमहरू तय गरिनेछन्।
कोशी प्रदेश सभा सदस्य सपना दर्जीले आफूले दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्नका लागि पटकपटक संसदबाट आवाज उठाएकाे बताउँदै मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउन लागेको जानकारी गराउँदा सरकार आफैँले ल्याउने आश्वासन दिएर विधेयक रोकेको बताइन्। मुक्ति समाज कोशी प्रदेश अध्यक्ष उमेश विश्वकर्माले सबैभन्दा पिँधमा रहेको दलित समुदायको हक सुनिश्चित गराउन भन्दै सरकारले झन्डै दुई करोड खर्चेर दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा तयार गरेर राखे पनि प्रदेश सभामा दर्ता गराउन भने अझै आलटाल गरिरहेको बताए।
दलित संघ कोशी प्रदेशका सचिव अमर बराइलीले कोशी प्रदेशको नौ वर्षमा हालसम्म एकजना दलित राज्यमन्त्री मात्र बनेको तथा बजेट र अन्य नियुक्तिहरूमा पनि दलितलाई सधैँ बेवास्ता गरिएकाले ऐन आवश्यक रहेको बताए।
कोशी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले २०७५ सालमा दलित अधिकार ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्न सुरु गराएकी थिइन्। त्यसपछि आठवटा सरकार परिवर्तन भइसके पनि अझै कोशीमा दलित अधिकार ऐनसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भएको छैन। प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा छलफल गरी सुझाव संकलन गरेर ऐनको मस्यौदा सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेर राखेको छ। तर, मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयलाई देखाउँदै विधेयक दर्ता गराउन आनाकानी गर्दै आएका छन्।
