६ वर्षअघि स्थानीयको चर्को आन्दोलनपछि रोकिएको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट फेरि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि उदयपुरको बेलका नगरपालिका– ३ का एक हजार पाँच सय घरधुरी पुनः विस्थापनको त्रासमा परेका छन् । बेलका नगरपालिका– ३ र आसपासमा रहेका कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा पर्ने १७६.२३ हेक्टर राष्ट्रिय वन निजी कम्पनीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ३० वर्षसम्म कबुलियती वन उपलब्ध गराउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएपछि स्थानीयमा पुनः त्रास फैलिएको हो ।
कबुलियती वन बनाउने प्रक्रिया सुरु गराउन सिफारिस गर्ने र रोक्न माग गर्ने तत्कालीन नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापा नै छन् । सिफारिस गरेपछि स्थानीयको व्यापक विरोध र आन्दोलनपछि थापाकै नेतृत्वको बेलका नगरपालिकाले निर्णय बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले भने नगरपालिकाले आफ्नै सिफारिसबाट सुरु भएको प्रक्रियाविरुद्ध पछि रिट दायर गर्न कानुनी हक नपुग्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरिदिएपछि स्थानीयमा त्रास सिर्जना भएको हो ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत ८ असारमा बेलका नगरपालिकालाई पठाएको पत्रमा वन ऐन, २०७६, वन नियमावली तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि कबुलियती वन उपलब्ध गराउने कार्यविधिअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा भएको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
२९ पुस ०७७ मा तत्कालीन नगर प्रमुख थापाले बराह हर्बल एन्ड एग्रो प्रालिलाई कबुलियती वन उपलब्ध गराउन वन मन्त्रालयमा लिखित सिफारिस गरेका थिए । सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २ जेठ ०७८ मा १७६.२३ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र ३० वर्षका लागि उक्त कम्पनीलाई कबुलियती वनका रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ स्थानीयवासी आन्दोलित बने । उनीहरूले आफूहरू वर्षौँदेखि बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएको सप्तकोशी नदी उकास ऐलानी जग्गा निजी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिवेला बेलका नगरपालिकाको कार्यालयअघि प्रदर्शन उग्र बनेपछि प्रहरी र स्थानीयबिच झडप भएको थियो । अश्रुग्यास र हवाई फायरसमेत भएको घटनामा ६ जना प्रहरीसहित १६ जना घाइते भएका थिए भने नगरपालिका कार्यालयमा तोडफोडसमेत भएको थियो ।
बढ्दो जनदबाबपछि तत्कालीन नगर प्रमुख थापाकै नेतृत्वको नगरपालिकाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए । तर, करिब ६ वर्षपछि सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्चले आफ्नै सिफारिसबाट सुरु भएको प्रशासनिक प्रक्रियाविरुद्ध पछि सोही निकाय र सोही व्यक्तिले रिट दायर गर्नु ‘प्रनिज्ञान्मक विबन्धन’को सिद्धान्तविपरीत हुने ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘निवेदक बेलका नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गाकुमार थापाले मिति ०७७/०९/२९ मा हस्ताक्षर गरी गरेको सिफारिसका आधारमा सुरु भएको प्रक्रियाविरुद्ध उही निकाय र उही व्यक्तिले रिट निवेदन दायर गर्ने कार्य प्रनिज्ञान्मक विबन्धनको सिद्धान्त प्रतिकूल देखिन्छ ।’ सर्वोच्चले यो विषयमा रिट दायर गर्ने कानुनी हैसियतसमेत नरहेको उल्लेख गरेको छ । ‘यदि नगरवासीको व्यक्तिगत हक हनन भएको भए सम्बन्धित नागरिक आफैँले रिट दायर गर्नुपर्नेमा निवेदक नगरपालिकाले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्न हकदैया प्राप्त गरेको देखिँदैन । त्यसैले हकदैयाको अभाव र विबन्धनको सिद्धान्तका आधारमा प्रस्तुत रिट खारेज हुने देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ । तत्कालीन मेयर थापाले यस विषयमा पछि कुरा गर्ने भन्दै कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । उनले भने, ‘अहिले मिटिङमा छु । पछि कुरा गर्छु ।’
फैसला कार्यान्वयन हुन नदिने तयारीमा स्थानीय जनप्रतिनिधि
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनतर्फ सरकारी निकाय अघि बढेपछि स्थानीयले पुनः आन्दोलनको तयारी र फैसला कार्यान्वयन हुन दिने कानुनी बाटो खोज्न थालेका छन् । बेलका नगरपालिका– ३ का वडाध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्यले हिजोका मेयरले गलत गरे भन्दै फैसला कार्यान्वयन हुन दिने पक्षमा नरहेको भन्दै कानुनी उपचारको खोजीमा रहेको बताए । उनले भने, ‘एक हजार पाँच सय घरधुरी विस्थापित हुन्छन् । त्यस क्षेत्रमा एउटा सामुदायिक वन क्षेत्र पनि पर्दछ । अन्य वडाका बस्तीहरू पनि छन् ।’
यसैगरी बेलका– ९ का वडाध्यक्ष भरत घिमिरेले विवादित क्षेत्र सप्तकोशीको नदी उकास ऐलानी जग्गा भएको र ऐलानी जग्गामा बसेको मानव बस्तीलाई कबुलियती वन बनाउन नसकिने बताए । ‘हिजो पनि यही निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गरेका थियौँ । अहिले पनि स्थानीयको बसोबासमाथि खतरा आउने गरी फैसला कार्यान्वयन गर्न खोजिए फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौँ,’ उनले भने ।
बेलकाका वर्तमान नगर प्रमुख अशोक कार्कीले पनि स्थानीयको हितविपरीत हुने गरी फैसला कार्यान्वयन हुन नदिने भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने बताए । उनले भने, ‘पूर्वमेयरको गल्तीको कारण समस्या आएको छ । त्यसलाई रोक्न अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै पुनः कानुनी उपचार खोज्ने तयारीमा छौँ । हामी कसैलाई पनि घरवारविहीन बनाउने पक्षमा छैनौँ ।’
