स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क विवादमा प्रदेशका मन्त्री थापाको प्रतिवाद

सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कको विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा उठेको विवादले प्रदेश र संघीय सरकारबिच अधिकार क्षेत्रको बहसलाई तताएको छ। बागमती प्रदेश सरकारका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद राजीव खत्रीको अभिव्यक्तिलाई ‘संविधानविपरीत, भ्रामक र प्रदेशको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रतिवाद गरेका छन् ।

मन्त्री थापाले विज्ञप्तिमार्फत सांसद खत्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गरेका हुन् ।  उनले प्रतिनिधिसभाको असार २८ गतेको बैठकमा सांसद खत्रीले लाइसेन्सका लागि लिने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कका विषयमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीमाथि छानबिनको माग गरेको अभिव्यक्तिप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 
उनले उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘पूर्णतः कपोलकल्पित’ मात्र नभई संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको प्रयाससमेत भएको दाबी गरेका छन्। 

मन्त्री थापाले तीन तहका सरकारको अधिकार संविधानमै स्पष्ट रूपमा विभाजन गरिएको स्मरण गराउँदै संघीय सांसदले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाउनु संवैधानिक मर्यादाविपरीत भएको बताएका छन् । ‘संघीय सांसदजस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले संविधानको सामान्य जानकारीसमेत नराख्नु जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थाकै अपमान हो,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘यदि जानकारी हुँदाहुँदै प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिएको हो भने त्यो उनलाई निर्वाचित गर्ने जनतामाथिको गम्भीर धोका हो ।’

मन्त्री थापाले सांसद खत्रीलाई प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गर्दै अन्यथा उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने बताएका छन्।

‘१७५ रुपैयाँ शुल्क वर्तमान सरकारले होइन, अघिल्लो सरकारले तोकेको’
मन्त्री थापाले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क निर्धारणबारे उठेको आरोपको खण्डन गर्दै वर्तमान सरकार गठन हुनुभन्दा धेरैअघि नै शुल्क निर्धारण गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार बागमती प्रदेशको वर्तमान सरकार ०८२ साउन २० गते गठन भएको हो भने स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रतिसेवाग्राही १७५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय ०८१ जेठ २२ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । यसकारण वर्तमान मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीमाथि राज्यलाई नोक्सानी पुर्याएको आरोप तथ्यहीन रहेको मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयले विगतमा यातायात कार्यालयले एउटा मात्रै फर्म छनोट गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउने व्यवस्था गर्दा व्यापक गुनासो आउने गरेको जनाएको छ । विज्ञप्तिअनुसार एउटै फर्मको एकाधिकार हुँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण नगरी प्रमाणपत्र दिने, विदेशमा रहेका वा शारीरिक रूपमा उपस्थित हुन नसक्ने व्यक्तिको समेत स्वास्थ्य परीक्षण पास गराउनेजस्ता अनियमितता हुने गरेको थियो ।

यही अवस्थालाई अन्त्य गर्न विद्युतीय माध्यमबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र सेवा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधि– २०८० बमोजिम चिकित्सकलाई सूचीकृत गर्ने तथा प्रदेशभर एकरूप शुल्क लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि ०८० माघ २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले यातायात कार्यालय प्रमुखहरू सम्मिलित शुल्क सिफारिस समिति गठन गरेको र समितिको सिफारिसका आधारमा ०८१ जेठ २२ गते १७५ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क र सूचीकृत चिकित्सकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरूको पनि उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिअनुसार ०८२ चैत २० गते सर्वोच्च अदालतले मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन रोक्ने गरी कुनै आदेश जारी नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको तथा त्यसअघि ०८२ असार १८ गते अर्को रिटसमेत खारेज भएको जनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा संसदमा उक्त विषय उठाइनु अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको दाबी छ ।
मन्त्री थापाले प्रदेश सरकारका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार सबैलाई भए पनि त्यसका लागि संघीय संसद् उपयुक्त मञ्च नभएको बताएका छन् । प्रदेश सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्ने संवैधानिक अधिकार प्रदेश सभाका संसदीय समितिलाई रहेको तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतजस्ता निकाय अनुसन्धानका लागि सक्षम रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।