बागमतीका पाँच सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता सुरु

बागमती प्रदेशका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ । मंगलबार जावलाखेलस्थित बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले ४२ जना बचतकर्तालाई करिब १७ लाख रुपैयाँ वितरण गर्दै बचत फिर्ता अभियानको सुरुवात गरेका हुन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न थालेको हो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार हाल समस्याग्रस्त घोषित पाँच सहकारी संस्थामा १४ हजार ६४ जना बचतकर्ताको २२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता हुन बाँकी छ । समितिले गत जेठ २२ गते ती सहकारीका एक सय १४ जना ठुला ऋणीको नामावली सार्वजनिक गर्दै सहकारीबाट लिएको ऋण तत्काल चुक्ता गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेको थियो । सरकारले ठुला ऋणीबाट रकम असुली गर्दै बचतकर्ताको रकम क्रमिक रूपमा फिर्ता गर्ने रणनीति बनाएको जनाएको छ ।

यसैबिच बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई थप सहज सेवा दिन १ साउनदेखि अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । बागमती प्रदेशकी सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बिनु रायमाझीका अनुसार साउन १ गतेबाट पीडित बचतकर्ताले घरबाटै अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सक्नेछन् । उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गरी बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । ‘सहकारी बचत फिर्ताको अभियानलाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सबै सहकारीपीडितलाई धैर्य गर्न अनुरोध गर्छु । अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि उजुरी दर्ता र छानबिन प्रक्रिया छिटो र व्यवस्थित हुनेछ ।’

पीडितलाई न्याय दिलाउनु सरकारको दायित्व : मुख्यमन्त्री बानियाँ
बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले सहकारीपीडितलाई न्याय दिलाउनु प्रदेश सरकारको दायित्व भएको बताए । उनले सहकारीपीडितलाई न्याय दिलाउने कार्य प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै लामो समयदेखि रोकिएको बचत रकम सुरक्षित र व्यवस्थित रूपमा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनु सहकारी क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदम भएको दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले बचतकर्ताको पसिना र मिहिनेतबाट संकलित रकम सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व भएको भन्दै बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने सहकारी सञ्चालकमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने पनि बताए । ‘सहकारी संस्था जनताको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्नुपर्थ्यो । तर, केही व्यक्तिको गैरजिम्मेवार गतिविधिका कारण सम्पूर्ण सहकारी क्षेत्र नै बदनाम बन्न पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन कानुनी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाइनेछ र दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिइनेछैन ।’