नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गरेका १६ दोषीलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले न्यूनतम एक वर्षदेखि अधिकतम चार वर्षसम्म सजाय निर्धारण गरेको छ । पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित नौ अभियुक्तलाई जनही चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तोकेको छ भने अर्का पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाणसहित दुईजनालाई जनही दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना ठहर्याएको छ । बाँकी पाँच अभियुक्तका हकमा जनही एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना निर्धारण गरेको छ ।
चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तोकिएका अन्य अभियुक्तमा पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, डा. इन्द्रजित राई, गोविन्दकुमार चौधरी र आङटावा शेर्पा छन् । भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई भने पूर्वमन्त्री खाणबराबर दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना निर्धारण भएको छ । त्यस्तै, एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना तोकिएकामा नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन, निरञ्जनकुमार खरेल र बेचन झा छन् ।
न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले २३ असारमा कसुर ठहरको फैसला गरेकामा मंगलबार सजाय सुनाएको हो । विभिन्न कसुरमा बेग्लाबेग्लै सजाय र जरिवाना तोकिएकोमा सबैभन्दा बढी सजायमा दोस्रो धेरै सजायको आधा जोडेर एकीकृत सजाय निर्धारण गरेको छ । ‘सजाय निर्धारण भएको प्रतिवादीलाई विभिन्न कसुरमा कैद र जरिवाना तोकिएको हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन हुने कैद र जरिवाना एकीकृततर्फको कसुरमा ठहरेको कैद र जरिवाना मात्र हो, जुन सबैभन्दा बढी सजायमा दोस्रो धेरै सजायको आधा जोडी निर्धारण गरिन्छ,’ जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले भने ।
सरकारले प्रतिवादीहरूलाई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र सरकारी लिखत किर्तेसम्बन्धी कसुरमा अभियोजन गरेको थियो । एकीकृतर्फको दफा ४३ (२) को अभियोग मागदाबी पनि सरकारी पक्षको थियो । एकीकृत कसुरबापत थप सजाय हुने व्यवस्था अपराध संहिताले गरेको छ । कुनै व्यक्तिले एउटै वारदातमा एकभन्दा बढी कसुर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले एकीकृत कसुर गरेको मानिने प्रावधान संहितामा छ । यस्तोमा एकीकृत कसुर गर्नेलाई सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुरबापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुरबापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्ने ४३ (२) मा छ ।
फैसलाअनुसार पूर्वमन्त्री रायमाझीलाई ठगीमा दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुरमा दुई वर्ष कैद र १५ हजार जरिवाना तोकिएको छ । जसको एकीकृत सजाय चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना आएको हो । त्यस्तै, गठीमा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई ठगीमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा एक वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना साथै राज्यविरुद्धको कसुरमा नौ महिना कैद र पाँच हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । जसको एकीकृत सजाय दुई वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ ।
रायमाझी र खाणको हकमा अपराध संहिताको दफा २४९ बमोजिम ठगीको कसुर कायम भएको थियो । यसको ३ (ग)मा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संस्था वा आफ्नो नाम, दर्जा, पदवी, योग्यता ढाँटी ठगी गरेको अवस्थाबाहेकको ठगी गरेमा अधिकतम सात वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, दुवै पूर्वमन्त्रीहरू राज्यविरुद्धको कसुरअनुसार दफा ५१ (४) र ५१ (७) बमोजिम पनि दोषी पाइएका थिए । राज्यविरुद्धको कसुर गर्नेलाई अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । यसको उपदफा (७) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेशमा गएका बखत कसुर गरेमा थप तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्ने उल्लेख छ । त्यसैले रायमाझी र खाण दुवैलाई अदालतले थप सजायसमेत गरेको छ ।
तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई ठगीमा दुई वर्ष कैद तथा २० हजार जरिवाना, संगठित अपराधतर्फ तीन वर्ष कैद ३० हजार जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुरमा एक वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा थप ६ महिना कैदको सजाय सुनाइएको छ । त्यस्तै, शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारी सरकारी लिखत किर्तेमा दोषी पाइएका थिए । रिजाललाई लिखत किर्तेमा एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना तथा दुलाल र भण्डारीलाई जनही दुई–दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ । फैसलाअनुसार रिजाललाई ठगीतर्फ पनि उति नै सजाय भएको छ भने राज्यविरुद्धको कसुरमा ६ महिना कैद तथा पाँच हजार जरिवाना हुने भएको छ । दुलाल र भण्डारीको हकमा ठगीतर्फ दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तथा राज्यविरुद्धको कसुरमा एक वर्ष ६ महिना कैद र १५–१५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको छ ।
एकीकृतर्फ गरी रिजालले दुई वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना तथा दुलाल र भण्डारीले जनही चार वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । उनीहरूले प्रतिवेदन तथा परिचयपत्र किर्ते गरेको फैसलामा थियो भने ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा पनि उनीहरू दोषी ठहर भएका छन् ।
त्यस्तै, सागर राई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर भएका थिए । एकीकृततर्फ उनले चार वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । प्रतिवादी सन्देश शर्मा, विक्रम भनिने गोविन्दकुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, टेकनारायण पाण्डे र टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि एकीकृत रूपमा यति नै कैद तथा जरिवाना तोक्ने फैसला भएको छ ।
अन्य प्रतिवादीहरू नरेन्द्र केसी, शमशेर मियाँ, हरिभक्त महर्जन र निरञ्जनकुमार खरेललाई एकीकृततर्फ उस्तै सजाय सुनाइएको हो । फैसलाअनुसार उनीहरूलाई जनही एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ ।
प्रतिवादी बेचन झालाई इजलासले एक वर्ष कैद तथा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । उनी ठगी उद्योगमा दोषी ठहर भएका हुन् ।
डा. इन्द्रजित राई अब दुई महिना १३ दिन मात्रै बस्नेछन् कैद
डा. इन्द्रजित राई ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक रहेको भन्दै उनको ७५ प्रतिशत सजाय घटाइएको छ । ज्येष्ठ नगारिक ऐनअनुसार चार वर्ष कैद तोकिएकोमा उनी तीन वर्ष दुई महिना १० दिन थुनामा रहेको अवधि घटाई बाँकी नौ महिना २० दिनमध्ये सात महिना सात दिन कैद छुट दिइएको छ । जसपछि उनी अब दुई महिना १३ दिन कैद बस्नुपर्नेछ । जरिवाना भने ४० हजार नै हुनेछ । राई ठगी, संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृततर्फको कसुरमा दोषी पाइएका थिए ।
कसुरअनुसार बेग्लाबेग्लै सजाय निर्धारण, यसरी निकालियो एकीकृत सजाय
दोषीहरूलाई विभिन्न कसुरमा बेग्लाबेग्लै कैद र जरिवाना तोकिएको छ, जुन जोड्दा हाल तोकिएभन्दा बढी सजाय हुन आउँछ । तर, अदालतले सबैभन्दा बढी सजायमा दोस्रो धेरै सजायको आधा जोडेर एकीकृत सजाय निर्धारण गरेको छ ।
‘सजाय निर्धारण भएको प्रतिवादीलाई विभिन्न कसुरमा कैद र जरिवाना तोकिएको हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन हुने कैद र जरिवाना एकीकृततर्फको कसुरमा ठहरेको कैद र जरिवाना मात्र हो, जुन सबैभन्दा बढी सजायमा दोस्रो धेरै सजायको आधा जोडी निर्धारण गरिन्छ,’ जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले भने ।
तीन वर्षपछि मुद्दाको निरूपण, पीडितहरूले पाउलान् न्याय ?
मुद्दा दायर भएको तीन वर्षपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका दोषीमाथि सजाय तोकिएको छ । अदालतले न्यायिक फैसला गर्दा पीडितहरू भने न्याय पाउनेमा अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतको संक्षिप्त फैसलामा पीडितको क्षतिपूर्तिका विषयमा केही उल्लेख छैन । जसकारण पीडितहरू न्याय पाउनेमा ढुक्क हुन नसकेका हुन् । दबाब र धम्कीबिच पीडितले उजुरी दिएकै कारण यो प्रकरण बाहिर आएको थियो । सोही आधारमा बिचौलिया हुँदै उच्चपदस्थ पक्राउ परेका थिए ।
बिचौलियाले पीडितसँग करोडौँ उठाएर त्यो पैसा उच्चपदस्थलाई समेत बुझाई आफूअनुकूल निर्णय गर्न लगाएका थिए । यद्यपि, अन्य निकायले नमान्दा उनीहरूको योजना सफल भएन । तर, पीडितहरूले पैसा फिर्ता पाएनन् । जिल्ला अदालतका एक अधिकारी भने पीडितलाई क्षतिपूर्तिको विषय फैसलाको पूर्णपाठमा आउने बताउँछन् ।
