लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ देखि मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी केही महिनाअघि नै थाले पनि साउन १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा जाने सम्भावना कम हुँदै गएको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालय घटाउने निर्णय साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना कम रहेको बताएका छन्। मन्त्रालय घटाउनका लागि कार्यदलले काम गरिरहेको भन्दै उनले सत्तासाझेदार दलहरूसँग छलफल गरी आवश्यक निर्णयमा पुगिने बताए।
यता प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले पनि यस विषयमा पछिल्लो समय छलफल नभएको बताए।
नेतृत्व परिवर्तनमा पनि अलमल
लुम्बिनी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएपछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेका कांग्रेस र एमाले दुवै दल अहिले अलमलमा परेका छन्। प्रदेश तहका नेताहरू केन्द्रको निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेका छन्।
मुख्यमन्त्री आचार्यले नेतृत्व परिवर्तनको विषय केन्द्रबाट टुंगिने भएकाले केन्द्रको निर्णयपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए। कांग्रेस संसदीय दलका नेता चौधरीले पनि यस विषयमा प्रदेश तहमा पछिल्लो चरणमा खासै छलफल नभएको बताए। 'माथि (केन्द्र) छलफल भएपछि टुंगोमा पुगिन्छ,' उनले भने।
लुम्बिनीमा एमाले र कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बन्दा मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार गत वैशाखदेखि कांग्रेसको नेतृत्व हुनुपर्ने अडानमा कांग्रेस रहँदै आएको छ। तर, पछिल्लो समय सातै प्रदेशको नेतृत्व परिवर्तनबारे केन्द्रबाट निर्णय हुने भन्दै प्रदेश नेतृत्व प्रतीक्षामा रहेको बताउँदै आएका छन्।
यता मन्त्रालय घटाउने विषयमा जेठ १ गते निर्णय भएको थियो। हाल कायम रहेका १२ मन्त्रालयलाई आगामी साउन १ गतेदेखि घटाएर ८ वटा कायम गर्ने तयारी अघि बढाइएको थियो।
त्यस दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथाशीघ्र मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशमा २०७४ फागुनमा पहिलोपटक सरकार गठन हुँदा संस्थापक मुख्यमन्त्री तथा एमाले नेता शंकर पोखरेलले तीनसदस्यीय मन्त्रिपरिषद्बाट काम सुरु गरेका थिए। त्यसको एक महिनापछि २०७४ चैत ५ गते उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै ६ सदस्यीय बनाएका थिए।
६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षभन्दा लामो समय सत्ता सञ्चालन गरेको थियो। पार्टी विभाजनपछि अल्पमतमा परेका पोखरेलले सत्ता जोगाउन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद र स्वतन्त्र समूहबाट निर्वाचित सांसदलाई मन्त्री बनाउँदै २०७८ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय पुर्याएका थिए।
त्यति गर्दा पनि पोखरेल सत्ता जोगाउन सफल भएनन्। उनको सरकार ढलेपछि एमालेबाहेकको गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने। उनले २०७८ साउन २८ गते सातसदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए।
तर, सत्ता टिकाउने क्रममा मन्त्री थप्ने क्रम जारी रहँदा केसी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् मुख्यमन्त्रीसहित १३ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री गरी १७ सदस्यीय बनेको थियो।
संस्थापक मुख्यमन्त्री पोखरेलको पालामा सुरु भएको ठुलो मन्त्रिपरिषद् बनाउने प्रवृत्ति पछिसम्म कायम रहँदा लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या बढ्दै गएको थियो। यही अवस्थालाई सुधार गर्न प्रदेश सरकारले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको हो।
