- प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तीन देशको एक साता लामो भ्रमणलाई तीन अलग–अलग द्विपक्षीय भ्रमणका रूपमा नभई भारतको बृहत् हितको रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ
विगत दशकमा इन्डो–प्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्त) क्षेत्रबारे भारतको बुझाइमा थप निखारता आएको छ । हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने विषय भारतको बाह्य संलग्नताको मुख्य सामुद्रिक आधार बनेको छ । भारतीय रणनीतिक दृष्टिकोणमा प्रशान्त महासागर (इन्डो–प्यासिफिक)ले अहिले अफ्रिकाको पूर्वी तटदेखि पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रसम्म फैलिएको एक अविच्छिन्न सामुद्रिक क्षेत्रलाई जनाउँछ । भारत, जापान र अस्ट्रेलियाका लागि यो एक स्थायी रणनीतिक भूगोलका रूपमा कायम छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जुलाई ६ देखि ११ सम्मको इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको सातदिने भ्रमणलाई तीन अलग–अलग द्विपक्षीय भ्रमणका रूपमा नभई समग्र रूपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो भ्रमण जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको भारत भ्रमणलगत्तै भएको हो । ताकाइचीको उक्त भ्रमणले जापानी रणनीतिक सोचमा इन्डो–प्यासिफिकको स्थायी महत्वलाई पुनः पुष्टि गरेको थियो । मोदीको यो तीनदेशीय भ्रमणले पूर्वी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा भारतको सामुद्रिक भविष्य निर्धारण गर्ने राष्ट्रहरूसँग साझेदारी अझ सुदृढ बनाउने भारतको निरन्तर प्रयासलाई प्रतिबिम्ब गर्दछ ।
यस भ्रमणको कार्यसूचीमा व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा, सामुद्रिक सुरक्षा, शिक्षा र आप्रवासी समुदायसँगको सहकार्यजस्ता विषय समावेश थिए । अझ व्यापक रूपमा हेर्दा, यसले भारतको ‘भिजन महासागर’लाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जसले यसअघिको ‘सागर’ (एसएजिएआर) ढाँचालाई हिन्द महासागरबाट विस्तार गरी बृहत् इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रसम्म पुर्याएको छ । इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड यस विस्तारित सामुद्रिक भूगोलमा महत्वपूर्ण स्थानमा छन् । यिनीहरू ती सामुद्रिक मार्ग, आपूर्ति शृंखला र रणनीतिक साझेदारीहरूको केन्द्रमा पर्दछन्, जसका माध्यमबाट भारतको आर्थिक तथा सुरक्षा हित प्रशान्त क्षेत्रसँग बढ्दो रूपमा जोडिन पुगेका छन् ।
इन्डोनेसिया : एक प्रमुख समुद्री साझेदार
भूगोलले मात्र पनि इन्डोनेसियालाई भारतका लागि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बनाउँछ । मलाक्का, सुन्डा र लोम्बोक स्ट्रेट फैलिएको इन्डोनेसियाले हिन्द र प्रशान्त महासागरबिचको समुद्री ‘क्रसरोड’मा प्रभुत्व जमाउँछ । भारतका लागि (जसको व्यापार र ऊर्जा आपूर्ति यी समुद्री लेनमा धेरै निर्भर छ) इन्डोनेसिया केवल एक आसियान साझेदार मात्र होइन, बरु महत्वपूर्ण इन्डो–प्यासिफिक राज्य हो ।
यो प्रधानमन्त्री मोदीको इन्डोनेसियाको चौथो भ्रमण हो र २०१८ पछि उनको पहिलो राज्य भ्रमण हुनेछ, जसले भारतसँगको सम्बन्धको बढ्दो सान्दर्भिकतालाई संकेत गर्दछ । २०१८ को व्यापक रणनीतिक साझेदारीपछि रक्षा आदानप्रदान विस्तार, समन्वित नौसेना गतिविधि र समुद्री क्षेत्र जागरुकतामा बढ्दो सहयोगमार्फत इन्डोनेसियासँग भारतको द्विपक्षीय सम्बन्धले अझ गहिराइ प्राप्त गरेको छ । मलाक्का स्ट्रेट प्रवेशद्वारमा रहेको इन्डोनेसियाली बन्दरगाह सबाङवरपरको सम्पर्कले दुई देशबिचको रणनीतिक महत्वाकांक्षालाई चित्रण गर्दछ, यद्यपि यसको व्यावसायिक विकास सावधानीपूर्वक अगाडि बढेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा महत्वपूर्ण खनिज (विशेष गरी निकेल)को आपूर्ति शृंखलामा इन्डोनेसियाको भूमिकाले रक्षा, सामुद्रिक सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, अन्तरिक्ष, औषधि र कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा हुने सहकार्यसम्बन्धी छलफलमा एउटा महत्वपूर्ण आयाम थपेको छ । भारतले ब्याट्री उत्पादन र विद्युतीय सवारीसाधनको आपूर्ति शृंलामा सुदृढता खोजिरहेको सन्दर्भमा स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणका लागि इन्डोनेसियासँगको सहकार्य भारतका लागि अझ महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । भारतले इन्डोनेसियालाई केवल ’आसियान’को दृष्टिकोणबाट मात्र नभई, हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने एक प्रमुख सामुद्रिक साझेदारका रूपमा पनि हेर्न थालेको छ ।
भारत–अस्ट्रेलिया सम्बन्ध
तीन देशको म्याराथन भ्रमणका क्रममा अस्ट्रेलिया मोदीको दोस्रो गन्तव्य थियो भने सन् २०१४ र २०२३ पछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा तेस्रो भ्रमण हो । विगत एक दशकमा भारत–अस्ट्रेलिया सम्बन्धमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ । कुनै समय आणविक नीतिसम्बन्धी मतभेदका कारण सीमित रहेको यो साझेदारीमा आज रक्षा, सामुद्रिक सुरक्षा, रसद (लजिस्टिक) सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, प्रविधि र व्यापारजस्ता क्षेत्र समेटिएका छन् ।
यस परिवर्तनको झलक यस तथ्यबाट पाइन्छ कि सन् १९९८ मा भारतले गरेको आणविक परीक्षणपछि प्रतिबन्ध लगाएको अस्ट्रेलियाले अहिले आफ्नो ‘राष्ट्रिय रक्षा रणनीति २०२६’मा भारतलाई उच्चस्तरीय सुरक्षा साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । यो परिभाषा सन् २०२२ को आर्थिक सहयोग तथा व्यापार सम्झौता, सन् २०२० मा औपचारिक रूप दिइएको ‘व्यापक रणनीतिक साझेदारी’ तथा ‘क्वाड’ र ‘मालाबार’ अभ्यासमार्फत बढ्दै गएको रक्षा सहयोगको जगमा आधारित छ ।
प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजसँगको द्विपक्षीय वार्ता व्यापार, रक्षा सहयोग, महत्वपूर्ण खनिज, आपूर्ति–शृंखला लचिलोपन र शिक्षामा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ, साथै बृहत् आर्थिक सहयोग सम्झौताको प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुग्ने दिशामा काम गर्नेछ । अस्ट्रेलिया क्वाड र व्यापक समुद्री सहयोगमार्फत पूर्वी इन्डो–प्यासिफिकमा नजिकको सुरक्षा साझेदार हो ।
न्युजिल्यान्डसँगका हित
तेस्रो देशको रूपमा न्युजिल्यान्डको भ्रमणले दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा भारतको संलग्नतालाई विस्तार गर्छ । हालैका उच्चस्तरीय आदानप्रदान, विशेष गरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूको सन् २०२४ को अस्ट्रेलिया भ्रमण र प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनको सन् २०२५ को भारत भ्रमणले दुई देशबिचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएका छन् । चार दशकयता भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट भएको पहिलो भ्रमणका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री मोदीको यो यात्राले सोही पछिल्लो गतिलाई अझ अघि बढाउनेछ । दुवै मुलुक बृहत् इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा स्थिर सामुद्रिक व्यवस्था र खुला समुद्री मार्गहरूको पक्षमा समान चासो राख्छन् ।
आज, भारत र न्युजिल्यान्डबिचको सम्बन्ध आर्थिक, शैक्षिक, सुरक्षा र जनस्तरको सम्बन्धको विस्तारमा आधारित छ । यस वर्षको अप्रिलमा हस्ताक्षर गरिएको व्यापार सम्झौताले वस्तु तथा सेवाको व्यापार, पेसागत आवतजावत, लगानी र बृहत् आर्थिक सहकार्यलाई सहज बनाउनेछ । रक्षा, कृषि, शिक्षा, विपत् व्यवस्थापन, आतंकवाद नियन्त्रण र खेलकुदका क्षेत्रमा सहकार्यको प्रचुर सम्भावना बढाएको छ । यो भ्रमण एक विशेष महत्व बोकेको वर्षमा हुँदै छ : सन् १९२६ मा भारतीय हक्की टोलीको भ्रमणबाट सुरु भएको भारत–न्युजिल्यान्ड खेलकुद सम्बन्धको १०० वर्ष पूरा भएको अवसरमा सम्पन्न भएको छ ।
विस्तारित नीति
एकसाथ लिँदा तीन देशका भ्रमणले फराकिलो दृष्टिकोणलाई चित्रण गर्छन् । भारतको इन्डो–प्यासिफिक नीति अब क्षेत्रीय मञ्चमा भाग लिने कुरामा सीमित छैन । यो पूर्वी हिन्द महासागरदेखि प्रशान्त महासागरसम्म समुद्री अन्तरिक्षमा फैलिएको द्विपक्षीय साझेदारीको नेटवर्कमा बढ्दो रूपमा निर्भर गर्दछ ।
प्रत्येक गन्तव्यले भारतको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको फरक आयामलाई अगाडि बढाउँछ । इन्डोनेसियाले दुई महासागरबिचको समुद्री प्रवेशद्वारमा प्रभुत्व जमाउँछ । अस्ट्रेलियाले यस क्षेत्रमा भारतको सबैभन्दा नजिकको रणनीतिक साझेदारीहरूमध्ये एकलाई सुदृढ गर्दछ । न्युजिल्यान्डले प्रशान्त महासागरमा भारतको संलग्नता विस्तार गर्दछ । सँगै तिनीहरूले व्यापक इन्डो–प्यासिफिकमा भारतको रणनीतिक पहुँचलाई सुदृढ पार्छन् । तीनवटै देशमा भारतीय मूलका समुदायहरूले व्यापार, लगानी, शिक्षा, सांस्कृतिक र प्राविधिक सहयोगका लागि अनौपचारिक रूपमा सेतुको काम गरेका छन् ।
भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै जाँदा र समुद्री आपूर्ति शृंखला आर्थिक सुरक्षाको केन्द्रविन्दु बन्दै जाँदा भूगोल अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अग्रपंक्तिमा फर्किएको छ । भारतको भूगोलले लामो समयदेखि यसलाई हिन्द महासागरमा प्रमुख आवासीय समुद्री शक्ति बनाएको छ । यसले अब व्यापक इन्डो–प्यासिफिकमा दिगो साझेदारी खोज्छ । त्यो समुद्री विस्तार अब भारतीय सोचमा केवल विश्लेषणात्मक निर्माण मात्र होइन, बरु त्यो भूगोल हो जसको माध्यमबाट भारतले साझा रणनीतिक हित बढ्दो रूपमा पछ्याउँछ । त्यस अर्थमा, यो भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा कम हो, बृहत् इन्डो–प्यासिफिकमा एक अग्रणी समुद्री साझेदारको रूपमा भारतको स्थिर उदयको बारेमा हो ।
मल्होत्रा रुस, कुवेत, संयुक्त राष्ट्रसंघ (न्युयोर्क), रोमानिया, अल्बानिया र मोल्दोभाका लागि भारतका पूर्वराजदूत हुन् ।
द प्रिन्टबाट
