लुम्बिनी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को २५ असारसम्म ६७.१८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यसमध्ये तीनवटा मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता ३० प्रतिशत पनि पुगेको छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये २६ अर्ब १४ करोड दुई लाख ७९ हजार चार सय सात रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालूतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार विनियोजन भएकोमा १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार आठ सय ८२ रुपैयाँ अर्थात् ६७.७६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार पाँच सय २४ रुपैयाँ अर्थात् ६६.८० प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ बजेट कम खर्च गर्नेमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित तीन मन्त्रालय रहेका छन् । सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पुँजीगततर्फको दुई करोड रुपैयाँमध्ये ४६ लाख ११ हजार एक सय १७ रुपैयाँ अर्थात् २३ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुँजीगततर्फको दुई करोड ९७ लाख रुपैयाँमध्ये ८४ लाख ५२ हजार पाँच सय ८१ रुपैयाँ अर्थात् २८ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
असारमा मात्रै पाँच अर्ब १३ करोड अर्थात् २२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयल लुम्बिनीका सूचना अधिकारी रवीन्द्र अर्यालले अन्य महिनाको तुलनामा असारमा खर्च धेरै भएको बताए । जेठ मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च १० अर्ब ५४ करोड २७ लाख ६८ हजार पाँच सय ६५ अर्थात् ४४ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । २५ असारसम्म पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार पाँच सय २४ रुपैयाँ अर्थात् ६६.८० प्रतिशत खर्च भएको छ ।
