पूर्वकर्मचारीदेखि उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन हुँदा सरकारले बहालवाला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भने छानबिनको ‘राडार’बाहिरै राखेको छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का कसैमाथि पनि छानबिन नगर्ने गरी सरकारले आयोगलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।
सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने सम्बन्धमा आयोगले जारी गरेको सूचनामा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने विषय उल्लेख छैन । आयोग अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले पनि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण भर्ने सम्बन्धको क्षेत्राधिकार आयोगलाई नभएको बताए । पूर्वपदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार पहिला पनि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा रहेर अहिलेको मन्त्रिपरिषदमा पनि रहेकाको हकमा के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘पहिला कुनै पदमा रहनुभएकाले सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्छ, उहाँहरूले विवरण सार्वजनिक गरिसक्नुभएको पनि छ ।’
आयोगको कार्यादेशअनुसार बहालवाला न्यायाधीश, सेना, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी छानबिनको दायरामा छैनन् । आयोगलाई दिइएको क्षेत्राधिकारमा सबैभन्दा उपल्लो तहमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि कर्मचारी र गाउँपालिका उपाध्यक्षसम्मले सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्छ ।
