गण्डकी प्रदेशमा गाँजाखेतीलाई वैधानिक गर्ने बाटो खुलेको छ । गण्डकी प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकले गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनको लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित गरेसँगै गण्डकीमा गाँजाखेतीलाई वैधानिक गर्ने बाटो खुलेको हो ।
यसअघि २५ कात्तिक ०८२ मा प्रदेश सभा बैठकमा टेबुल भएको विधेयक आठ महिनापछि पारित भएको हो । प्रदेश सभामा टेबुल भएको विधेयक २८ कात्तिकमा समितिमा पठाइएको थियो । अर्थ तथा विकास समितिले समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक बुधबारको बैठकमा पेस गरेकोमा बिहीबार दफावार छलफलपछि सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो ।
प्रदेशको भौगोलिक विशेषता, जमिनको उर्वरता र बालीगत उपयुक्तता तथा व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा प्रदेशमा उपलब्ध जमिनमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित रूपमा गाँजाखेती गर्नका लागि अनुमति प्रदान गरी रोजगारी र आय आर्जनमा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित पारित गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए।
पारित विधेयकमा विधेयका खेती गरिएको गाँजाको कटान, भण्डारण, प्रयोग र बिक्री–वितरण गर्नुअघि गाँजामा रहेको रसायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानिबिनोल अर्थात् टिएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा गाँजाको बोटको पात, फूल, बिउ वा फल जुन शब्दले गाँजा जातको भाङ वा सिद्धको पात, फूल, बिउ वा फल वा गाँजाको बोटबाट प्राप्त गरिएको प्राकृतिक खोटो, लिस्सा, चोप वा गाँजाको निस्सार वा निष्कर्षलाई ‘गाँजा’ भनिएको छ भने लागुऔषधको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने गाँजाको चोप, खोटजस्ता पदार्थबाहेकका गाँजाको बोटबाट औद्योगिक कच्चापदार्थ तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गाँजाको डाँठ, बोक्रा, पात, फूल, फल, निस्सार वा जराजस्ता पदार्थलाई ‘गाँजाजन्य पदार्थ’, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएको औषधि उद्योग वा कम्पनीले औषधि निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि उत्पादित एवं सम्बन्धित चिकित्सा परिषदमा दर्तावाल चिकित्सकले सिफारिस गरेको आधारमा औषधि वा चिकित्सकीय उपयोगका लागि प्रयोग गरिने गाँजा वा सोको भागसमेतलाई ‘औषधिजन्य प्रयोजन’ भनिएको छ भने औद्योगिक कच्चापदार्थको रूपमा प्रयोग हुने गाँजाको बोटबाट प्राप्त हुने फाइबर, बियाँ, पात, तेल, फूल वा डाँठलाई ‘औद्योगिक प्रयोजन’ भनिएको छ ।
खेतीका लागि क्षेत्र तोकिने प्रदेश सरकारले इकाइको सिफारिसमा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रदेशको कुनै जिल्ला वा स्थानीय तहको कुनै स्थानलाई औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्न सकिने क्षेत्रको रूपमा तोक्नेछ ।
क्षेत्र तोक्दा गाँजा उत्पादनको सम्भाव्यता, उत्पादन हुने गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थको गुणस्तर तथा गाँजाखेती गर्नका लागि कायम गर्न सकिने सुरक्षा व्यवस्था, अनुगमन तथा नियमन गर्न सकिने सहजता, खाद्य उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा पर्न सक्ने असरसमेतलाई विश्लेषण गरी सम्भव भएसम्म प्रदेशमा उपलब्ध खाली, बाँझो वा न्यून उत्पादकत्व भएको जमिन भएको क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
क्षेत्र तोक्दा मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श, क्षेत्र तोक्दा प्रत्येक अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गाँजाखेती गर्न पाउने अधिकतम क्षेत्रफल, तोकिएको क्षेत्र प्रदेश सरकारले निर्देशकको सिफारिसमा आवश्यकताअनुसार समय–समयमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । खेतीका लागि कम्तीमा पनि दुई रोपनी जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ । खेतीका लागि उपयोग गर्ने जग्गाको हदबन्दीको विषयमा प्रचलित कानुनबमोजिम कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले पाएसरह छुट हुनेछ ।
खेतीका लागि पूर्वसहमति लिनुपर्ने
औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो परिचयसहित कम्पनी वा फर्म भएमा सोको नाम तथा रजिस्टर्ड कार्यालय, स्थायी लेखा नम्बर, सम्पर्क व्यक्ति र सम्पर्क नम्बर, खेती गर्न चाहेको स्थान र क्षेत्रफल, जग्गा भाडा वा लिजमा हो जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस, औषधिजन्य वा औद्योगिकमध्ये कुनै एक प्रयोजनका लागि वा दुवै प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने गरी गाँजाखेती गर्न अनुमतिपत्र लिन चाहेको हो सोको व्यहोरा, उपयोग हुन सक्ने गाँजाजन्य पदार्थको परिमाण, औषधि उद्योग वा अन्य उत्पादनमूलक उद्योगबाट खरिद गरिने सुनिश्चितता हुने गरी सम्बन्धित उद्योगले दिएको सहमतिपत्रलगायतका विवरण बुझाएपछि निर्देशकले आवश्यक जाँचबुझ गरी निवेदकलाई औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेती गर्न पूर्वसहमतिपत्र दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्तो छ आवश्यक पूर्वाधार
गाँजाखेतीका लागि पूर्वसहमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले गाँजाखेती गरिने जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको सहज पहुँच हुन नसक्ने गरी आवश्यक पर्खाल वा तारबारको व्यवस्था, सुरक्षाका लागि आवश्यक हेरालु वा निगरानीको व्यवस्थाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था, उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्न औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्र खेती गरिने वा खेती गरिएको स्थानमा नै प्रशोधन गरिने भएमा सोका लागि पूर्वाधारको व्यवस्था, गाँजाको फसल तयार भएपछि भण्डारणका लागि खेती गरिएको स्थानमा सुरक्षित भवन वा स्थानसँगै तोकिएको अन्य पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू
खेतीका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ऐनबमोजिमको पूर्वाधार तथा व्यवस्था, जुन प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्र दिइएको हो सो प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग बिक्री–वितरण नगर्ने र आफूले उत्पादन गरेको गाँजाको अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएकोबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग नहुने कुराको सुनिश्चितता हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्ने, कुनै कारणबाट गाँजाको बोटमा नोक्सानी भएमा त्यसको प्रमाणसहितको जानकारी यथाशीघ्र नजिकको प्रहरी कार्यालय र इकाइलाई दिने, गाँजाको बोट तयार भएपछि त्यसलाई कटान तथा भण्डारण र बिक्री गर्दा त्यसको पूर्वजानकारी इकाइ, स्थानीय निगरानी समिति र नजिकको प्रहरी कार्यालयलाई गराउने, खेती लगाएको क्षेत्रफल, सम्भव भएसम्म वयस्क गाँजाको बोट संख्या, खेतीबाट उत्पादन भएको गाँजाको परिमाण, बिक्रीको परिमाण र खरिदकर्ताको विवरणसमेत खुल्ने गरी अभिलेख अद्यावधिक राख्ने र इकाइलाई सोको विवरण उपलब्ध गराउनेसँगै तोकिएबमोजिमका अन्य सर्तहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
पाँच वर्षका लागि अनुमति
खेतीका लागि अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । गाँजाखेती गर्न चाहने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाबै तोकिएबमोजिम दस्तुर बुझाई अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्नेछ। खेतीका लागि जग्गाको हदबन्दीको विषयमा प्रचलित कानुनबमोजिम कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगले पाएसरह छुट हुने, औषधि उद्योग वा उपभोग्य उद्योगमा गरिने विदेशी लगानी तथा गाँजा तथा गाँजाबाट उत्पादन भएका औषधि तथा उपभोग्य वस्तुको निकासी तथा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम हुने, गाँजाखेतीबाट गरेको आयमा प्रदेश सरकारको औषधिजन्य वा औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको परिमाणको आधारमा प्रचलित आर्थिक कानुनमा निर्धारण भएबमोजिमको कृषि आयको रूपमा कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्तो गरे हुन्छ अनुमतिपत्र खारेज
अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै काम गरेमा, अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तको पालना नगरेको देखिएमा, अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण नगराएमा, निर्देशकको पूर्वस्वीकृत नलिई अनुमतिपत्र लिँदा खरिद गर्न सम्झौता गरेको उद्योगबाहेक अन्य उद्योगलाई गाँजा बिक्री गरेको पाइएमा, ऐनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने पूर्वाधार कायम नगरेको देखिएमा, राख्नुपर्ने अभिलेख नराखेमा वा त्यस्तो अभिलेख अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकारी वा इकाइले मागेको बखत उपलब्ध नगराएमा, अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिले त्यस्तो अनुमतिपत्र खारेज गर्नका लागि निवेदन दिएमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ। अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्थसमेत रहेको छ।
मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति अनुमतिपत्रप्राप्त व्यक्तिबाट गरिने गाँजाखेतीको अनुगमन तथा निर्देशनसम्बन्धी काम गर्नका लागि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा नौ सदस्य निर्देशक समिति रहनेछ । समितिको सदस्यहरूमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र वनसम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री, प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख, आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयको सचिव रहनेछन् भने निर्देशक सदस्यसचिव रहनेछन् ।
समितिले खेतीका लागि जिल्ला तथा स्थानीय तहको पहिचान र क्षेत्र निर्धारण, गाँजाखेती तथा त्यसको बिक्रीको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने, गराउने, आउने समस्याको समाधान, लागुऔषधको रूपमा गाँजाको उपभोगलाई निरुत्साहित गर्न सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन, ऐनको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको गाँजाखेती नष्ट गर्न निर्देशन, खेती गरेबापत बुझाउनुपर्ने करको दर निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने, खेतीका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्नेछ ।
५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था
अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी गाँजाखेती गरेमा वा अनुमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको जग्गाभन्दा फरक जग्गा र अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा बढी क्षेत्रफलमा गाँजाखेती गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कसैलाई गाँजा बिक्री–वितरण गरेमा, ऐनबमोजिम राखुपर्ने विवरण वा अभिलेख नराखेमा वा समयसमयमा यस ऐनबमोजिम पठाउनुपर्ने विवरण सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई नपठाएमा, अनुमति नलिई वा सिलबन्दी नगरी गाँजाजन्य पदार्थको ओसारपसार गरेमा वा सिलबन्दी गरेको परिमाणभन्दा घटी–बढी गरी गाँजाजन्य पदार्थ ओसारपसार गरेमा, ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीको विपरीत अन्य कुनै काम गरेको भेटिएमा निरीक्षकको प्रतिवेदनको आधारमा निर्देशकले कसुरको प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, नियमविपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई लागुऔषधसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धानका लागि निर्देशकले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने व्यवस्थासमेत विधेयकमा गरिएको छ ।
