एमाले सांसद एशुदाकुमारी बरालले सुकुमवासी नागरिकको अधिकार र उनीहरूको जीवनयापनप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पार्टीका तर्फबाट बोल्दै बरालले सुकुमवासीलाई २५ हजार रुपैयाँ दिएर आफैँ व्यवस्थापन गर्न भनिनु व्यावहारिक समाधान नभएको उल्लेख गरिन्।
‘सुकुमवासी जनता हुन् कि होइनन् ? उहाँहरूले बाँच्न पाउने कि नपाउने ? २५ हजार हातमा थमाएर सडकमा धपाउँदा मानव अधिकार हनन हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँहरू स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न ?’ भन्दै उनले सरकारको नीति र कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइन्।