नेपाल क्षयरोग निवारण संस्थाले क्षयरोगीलाई उपचारबाट वञ्चित नगर्न कोशी अस्पताललाई आग्रह गरेको छ । संघीय स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई स्थलगत अनुगमन गराएर सातदिने अल्टिमेटमसहितको सूचना जारी गराउन लगाएपछि अतिक्रमित जग्गा खाली हुने निश्चित भएसँगै कोशी प्रदेशको एक मात्र क्षयरोग (टिबी) अस्पतालले विनाविकल्प नहटाउन र संरचना नभत्काउन कोशी अस्पतालसँग आग्रह गरेको हो । कोशी अस्पतालको जग्गामा ६० वर्षदेखि क्षयरोग अस्पतालमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
पटक–पटक विभिन्न संस्थाहरूले अतिक्रमण गरेको आफ्नो जग्गा खाली गराउन कोशी अस्पतालले सूचना प्रकाशन गर्दै आए पनि अहिलेसम्म अतिक्रमित जग्गा खाली हुन सकेको छैन । २१ असारमा गृहमन्त्री गुरुङ र स्वास्थ्यमन्त्री मेहताको संयुक्त स्थलगत निरीक्षणपछि नापी कार्यालय मोरङले जग्गा खाली गराउन २२ असारमा सातदिने अल्टिमेटमसहितको सूचना घर भवन र पसलहरूमा टाँसिसकेको छ । अबको पाँच दिनभित्र अतिक्रमित भवन, पसलहरू आफैँ नहटेमा अस्पतालले डोजर प्रयोग गरेर भत्काउने भएकाले कोशी अस्पतालको जग्गामा ०१६ देखि सञ्चालन भइरहेको मधेश र कोशी प्रदेशका बिरामीले उपचार गराउँदै आएको क्षयरोग अस्पतालको पनि आन्तरिक र बहिरंग भवन भत्कनेछ ।
नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था मोरङका सचिव भवेशकुमार श्रेष्ठले नेपालबाट क्षयरोग उन्मूलन गर्न योगदान दिएको र अझै पनि प्रदेशका बिरामीलाई निःशुल्क इन्डोर र आउटडोर सेवा प्रदान गरिरहेको अस्पताल विनाविकल्प हटाउँदा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई घाटा पुग्ने बताए । ‘झन् सुरक्षित रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने एक मात्र टिबी अस्पताल मासिएमा जनस्वास्थ्यमा सरकारले नै ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ,’ उनले भने ।
अस्पताल प्रमुख वसन्त मेहताका अनुसार क्षयरोग अस्पताल विराटनगरले अन्तरंग र बहिरंग दुवै उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अहिले पनि वार्षिक ५० जना क्षयरोगीले भर्ना भएर निःशुल्क उपचार पाइरहेका छन् । वार्षिक १० हजार बिरामी ओपिडीमा जाँचका लागि आउने गरेका छन् । वर्षमा १३ सय क्षयरोगी कोशी प्रदेशमा मात्र पत्ता लागेका छन् । एकजना टिबी बिरामीको उपचारका लागि ६ देखि १८ महिनासम्म आवासीय उपचारको खाँचो पर्छ । भर्ना भएर उपचार गराउनेका लागि अस्पतालले उपचार र आवाससँगै विभिन्न सीप पनि निःशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ । नेपालमा क्षयरोगको उपचार गराउने अस्पताल हाल विराटनगर, काठमाडौं र नेपालगन्जमा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।
अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन किन चाहन्छ कोशी अस्पताल ?
संघीय सरकारमातहत रहेको कोशी अस्पतालको स्वामित्वमा विराटनगर महानगरपालिका– ७ मा कित्ता नम्बर ११, १२, १५, २२, २३ र २६ को करिब १० कट्ठा जग्गा वर्षौँदेखि विभिन्न चार संस्थाले कब्जा गर्दै आएका छन् । नापी कार्यालय मोरङले गत २९ जेठमा गरेको फिल्ड रेखांकन प्रतिवेदनले उक्त जग्गा अस्पतालकै भएको पुष्टि भइसकेको छ । तर, त्यहाँ संरचना बनाएका नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था, गणेश मन्दिर समिति र देवकोटा पुस्तकालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि जग्गा खाली गर्न अटेर गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको निर्देशनमा कोशी अस्पतालले आफ्नो अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन ५ असारमा १५ दिनको म्याद दिएर सूचना जारी गरेको थियो । तर, १९ असारमा म्याद सकिँदा पनि कोही पनि टसको मस भएनन् । यसैले गृहमन्त्रीसमेतको निर्देशनमा २२ असारदेखि सात दिनको अन्तिम अल्टिमेटम दिँदै अतिक्रमित संरचना नहटाए अस्पताल आफैँले बल प्रयोग गरेर हटाउने चेतावनी दिएको छ ।
आफ्नै जग्गा भएर पनि भोगचलन गर्न नपाउँदा कोशी अस्पतालले आफ्नो संरचना विस्तार गर्न नपाएको बताउँदै आइरहेको छ । अझै अलग–अलग ठाउँमा बनाइएका उपचार र कार्यालय भवनहरूले गर्दा कोशी अस्पताल अव्यवस्थित सुकुमवासी बस्तीझैँ देखिन्छ । एकीकृत नयाँ भवनको अभावमा कोशी अस्पतालले अझै धेरै विभाग पुरानै भवनमा सञ्चालन गरिरहनुपरेको छ । आफ्नै जग्गा अरूले उपभोग गरिरहँदा अस्पतालले भने पूर्वाधार विस्तारका लागि जग्गा अभाव खेपिरहेको छ । कोशी अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी नवराज लुइँटेलका अनुसार अस्पतालले ०८३ असारसम्मको १० लाख ५७ हजार ८६० रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको छ ।
सामाजिक सेवाको आवरणमा वर्षौँदेखि सरकारी जग्गा ओगटेका चार संस्थाले ३० भन्दा बढी व्यावसायिक सटर निर्माण गरी मासिक लाखौँ रुपैयाँ भाडा असुलिरहेको कोशी अस्पतालले जनाउँदै आएको छ । अस्पतालको आन्तरिक अध्ययनअनुसार क्षयरोग निवारण संस्थाले तीन कट्ठा आठ धुर जग्गामा बनेका संरचनाबाट मासिक करिब दुई लाख रुपैयाँ भाडा उठाउँछ ।
