संविधान संशोधनको बहसपत्र अन्तिम चरणमा, नेकपासहित चार दलले हस्ताक्षर नगर्ने

बुधबार, २४ असार, २०८३
डिजिटल संस्करण

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन लेखनको कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । सरकारले दोस्रोपटक थपेको म्यादभित्रै कार्यदलले उक्त प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष पेस गर्ने गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो ।

तर, बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तिमसम्म सहभागी भएका विपक्षी दलका प्रतिनिधि कार्यदल छाडेको पत्र बुझाएर बाहिरिएका छन् । उनीहरूले कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि आफ्नो पार्टीका तर्फबाट औपचारिक रूपमा निरन्तर सहभागी हुँदै आफ्ना राय–सुझाव पेस गर्दै आएका थिए । कार्यदलले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गर्दासमेत उनीहरूको सहभागिता थियो ।

बहसमा ८३ दिनसम्म सहभागी भएपछि अचानक कार्यदललाई सम्बोधन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राजमोले सामूहिक रूपमा पत्र पठाउँदै आफूहरू दलका तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी सोमबार गराएका थिए । उनीहरूले कार्यदलले सुरु गरेको बहस प्रक्रियालाई नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

तर, कार्यदलका संयोजक शाहका अनुसार कार्यदल गठनको ८३ दिनसम्म बहसपत्र तयार पार्ने विषयलाई लिएर उनीहरूले कुनै पनि विरोध गरेका थिएनन् र यस विषयमा चर्चासमेत भएको थिएन । प्रतिवेदन तयार पार्ने अन्तिम समयमा आएर विरोध गर्नुको पछाडि कार्यदललाई असफल बनाउने रणनीति रहेको देखिन्छ । ‘करिब तीन महिनाको अवधिमा देश–विदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझाव बहसपत्रमा समावेश हुन गएमा सरकारको लोकप्रियता बढ्ने डरका कारण उहाँहरूले अन्तिममा आएर कार्यदल छाड्नुभएको हो,’ शाहले भने ।

नेकपा, लोसपा र जसपाले कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्दा संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत मूल्य–मान्यता नचलाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गर्नुपर्ने र कुन–कुन विषयमा के–कति कारणले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो खुलाउनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, संविधानले नै संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यता तोकिदिएको र कार्यदलका संयोजकले पटक–पटक संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्दा संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतालाई नचलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए । सोही विषयलाई उठाएर अनावश्यक चर्चामा आउन खोजेको र संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने महŒवपूर्ण समयमा गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले बताए ।

दलहरूले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी सरकारले बहसपत्र तयार गर्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव पुस्कर सापकोटाका अनुसार उनीहरूकै मागअनुसार बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलमै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरू निरन्तर सहभागी हुँदै आएका थिए । ‘कार्यदलले तयार गर्न लागेको बहसपत्रले संवैधानिक सर्वोच्चतालाई खलल पुर्‍याउने होइन, बरु थप मजबुत गराउने हो । त्यसैले दलहरूले कार्यदलको कामप्रति आशंका गर्नुपर्दैन,’ उनले भने । कार्यदलमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका अतिरिक्त अन्य राजनीतिक दलहरू र सरकारका कानुनसचिवहरूको समेत सहभागिता छ ।

‘कार्यदलमा अत्यन्तै लोकतान्त्रिक, विधिसम्मत, खुला, पारदर्शी एवं स्वच्छ ढंगबाट बहस र छलफल गरी काम गरिरहेका वेला अकास्मात् कार्यदलबाट दलहरू बाहिरिने गरी पत्र दिनु सान्दर्भिक होइन । संविधानजस्तो गतिशील र जीवन्त दस्ताबेज संशोधनको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियाबाट बाहिरिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जान्छ र यसले राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्णा जाग्न सक्छ,’ कार्यदलका सदस्यसचिव एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीले भने ।

कार्यदलका संयोजक शाहले दलहरूले अन्तिममा आएर छाडे पनि निर्धारित समयभित्रै बहसपत्र तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको बताए । कार्यदलले हालसम्म संविधानविद्, कानुनविद्, राजनीतिज्ञ, पेसाविद्हरू, नागरिक समाज, महिला अधिकारकर्मी, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता र पूर्वप्रशासकलगायत विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको छ । यस्तै, कार्यदलले अनलाइनमार्फत समेत देश तथा विदेशमा रहेका ४४ हजार सात सय नागरिकको सुझाव संकलन गरिसकेको छ ।

चार दलले किन छोडे कार्यदल ?
नेकपासहित चार दलले सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेका छन् । कार्यदलले संविधानका आधारभूत सिद्धान्त चलाउन खोजेको भन्दै त्यसमा असहमति जनाउँदै कार्यदलको प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेका हुन् । उनीहरूले संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारलाई संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रस्तावनालगायत संविधानका आधारभूत विषय सबै खुला गरी बहस गर्ने अधिकार नरहेकोमा सरकारले संविधानविपरीत बहसपत्र तयार गर्न खोजेको भन्दै क्षेत्राधिकार संशोधन नभएसम्म कार्यदलमा सहभागी हुन नसक्ने र सुझाव पनि दिन नसकिने निर्णय सुनाएका छन् । कार्यदलमा रहेका नेकपा, जसपा, लोसपा र राजमोले लिखित रूपमै बहसपत्र कार्यदल छोड्ने घोषणा गरेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीले पनि संविधानका आधारभूत संरचना चलाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

नेकपाबाट कार्यदलमा सदस्य रहेका देव गुरुङले संविधानअनुसार शपथ गरेको सरकारले संविधानको सबै धाराहरूमा खुला छलफल गर्न{ नमिल्ने बताए । ‘सरकार त संविधानअनुसार शपथ गरेको हो । निर्वाचन पनि संविधानअनुसार भएको हो । प्रतिनिधिसभाको जगमा बनेको सरकारले संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ । संविधानको शपथबाट आएको हुनाले सरकारले बहस गर्न पाउँदैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समोवशी, न्यायालयको स्वतन्त्रता, संविधान र संसद्को सर्वोच्चतालगायत विषयमा सरकारले बहस गर्न पाउँदैन । दलहरूलाई जति छ, त्यति सरकारलाई छैन । त्यसकारण सरकारलाई बहस गर्ने अधिकार छैन । बहस गर्ने भनेर कार्यदल बनाउनु संविधानभन्दा विपरीत छ । गैरकानुनी छ,’ उनले भने । यो विषय कार्यदलमा उठाएको र सुनुवाइ नभएकाले सहभागी नहुने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए ।

लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानको अप्ठेरा सुधार्ने पार्टमा आफूहरूको सहयोग भए पनि आधारभूत सिद्धान्त बहसमा ल्याउने कुरामा असहमति रहेको बताए । ‘गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक समावेशी संविधानले निश्चित गरेको छ । यसलाई छुने हो भने पूरै संविधान हल्लिन्छ । हल्लाउने नगरौँ । जहाँ अप्ठेरो छ त्यहाँ संशोधन गरौँ । पुनर्लेखन गर्दा देश द्वन्द्वमा फस्छ भन्यौँ,’ उनले भने, ‘उहाँहरू सहमति र असहमति गरेर जाऊ भन्नुहुन्छ । बहुमत त उहाँहरूसँगै छ । हामीसँग साक्षी बस्नुबाहेक केही छैन । त्यसैले सहभागी नहुने भयौँ,’ उनले भने ।

जसपाका सुरेन्द्र झाले सरकारले संविधानका आधारभूत संरचना, प्रस्तावना खुला गरेर संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्म निरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर बहस गराएकाले आफूहरू सहभागी नहुने निर्णयमा पुगेको बताए । ‘राज्यले नै सबै कुरामा बहस गराउनु असंवैधानिक र अधिकार क्षेत्रबाहिरको कुरा हो । आधारभूत संरचना परिवर्तन खोज्नु विश्वमै नभएको कुरा हो । मूलभूत संरचना संशोधन हुने विषय होइन । या त सरकारको न्यूनतम धारणा क्याबिनेटबाट स्पष्ट पार्नुपर्‍यो । होइन भने हामीलाई साक्षी किनारा बनाएजस्तो हुन्छ । त्यसको साक्षी किनारा बस्न सकिँदैन भन्यौँ । हामीले पहिलो बैठकबाटै टिओआर के भनेर सोधेका थियौँ । निर्णय सच्चिएर आएन । यथास्थितिमा साथमा बस्न गाह्रो छ । निरन्तरता दिन गाह्रो छ । हरेक धारा उपधारा खुलाउनु अन्त्यहीन द्वन्द्वमा पुर्‍याउनु हो । संविधान संशोधनमा सरकारको गाम्भीयर्ताको अभाव देखेर निस्कियौँ,’ उनले भने ।

सुझावित समाचार