बालुवा, गिट्टी उत्खनन र बिक्रीसम्बन्धीका दुईवटा ठेक्कामा तीन करोड ३६ लाख रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा रौतहटको गढीमाई नगरपालिकाका बहालवाला मेयर श्यामप्रसाद यादवसहित कर्मचारी र ठेकेदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेयर यादव, तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभासकुमार ठाकुर, तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख बालकिशोर राय र भाग्यमानी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि र त्यसका मुख्य भई काम गर्ने राधेश्याम साहलाई प्रतिवादी कायम गरेर मंगलबार मुद्दा चलाएको हो ।
नगरपालिकाले ०७६/७७ मा लगाएका दुईवटा अलगअलग ठेक्कामा बेग्लाबेग्लै मुद्दा लगे पनि मेयरलाई भने एउटा मात्र मुद्दा छ । एउटै ठेकेदारले पाएका दुवै ठेक्कामा तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारलाई दुवै अभियोगमा प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
ठेक्का सम्झौतापश्चात् दाखिला गर्नुपर्ने रकम नगरेको र मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम पनि नबुझाएको आरोपमा अख्तियारले तीन करोड ३२ लाख ६९ हजार ७८९ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । उनीहरूविरुद्ध जनही दुई करोड ५७ लाख ६२ हजार बिगो दाबी छ ।
नगरपालिकाले समनपुर नाकाको बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल उत्खनन, संकलन, बिक्री तथा निकासी कार्यको आय ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरेकामा भाग्यमानी कन्स्ट्रक्सन प्रालि बत्तिसपुतलीले तीन करोड २५ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको थियो । सोही प्रस्तावलाई नगरपालिकाले स्वीकृत गरिदिएको थियो । ठेक्का प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि पूरै रकम एकमुस्ट जम्मा गरी सक्कल बैंक भौचरसहित सात दिनभित्र सम्झौता गर्न आउन २४ भदौ ०७६ मा नगरपालिकाले पत्राचार गरेको थियो ।
पत्राचार भएको २४ दिनपश्चात् १६ असोजमा कम्पनीले ८४ लाख ६३ हजार रकम दाखिला गरी सम्झौताका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, बोलपत्र आह्वानको सूचनामा उल्लिखित सर्त तथा बन्देजविपरीत कम्पनीले सम्झौताका लागि निवेदन दिएको मितिभन्दा एक दिनअघिकै मितिमै एक करोड रकम दाखिला भइसकेको झुटो व्यहोरा उल्लेख गरी टिप्पणी पेस गरेको थियो । उक्त टिप्पणी मेयर यादवले स्वीकृत गरिदिएका थिए । त्यसपश्चात् सूचनाको सर्त तथा बन्देजमा रहेको व्यवस्थाविपरीत एक महिनाका लागि १० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र निकासी गर्न सम्झौता गरी अस्थायी पुर्जी दिइएको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीले ५४ हजार ३५५ घनमिटर उत्खनन र निकासी गराई तीन करोड ३२ लाख ६९ हजार ७८९ रुपैयाँबराबरको लाभ हासिल गरे/गराएको देखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
१६ पुस ०७६ सम्ममा एक करोड नौ लाख ६३ हजार मात्र रकम दाखिला गरी ठेक्का सम्झौताबापत बुझाउन बाँकी दुई करोड १५ लाख ३७ हजार र ठेक्का सम्झौताबमोजिम कबोल अंकको हुन आउने मूल्य अभिवृद्धि करबापतको ४२ लाख २५ हजार गरी कुल दुई करोड ५७ लाख ६२ हजार रकम दाखिला नगरी नगरपालिकालाई हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोग अख्तियारको छ । राजस्व चुहावट गरेको तथा रकम दाखिला नहुँदै दाखिला भइसकेको भनी गलत प्रतिवेदन दिएकोसमेतका आरोपका आधारमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यस्तै, ठेक्का स्वीकृत भएपछि दाखिला गर्नुपर्ने पूरा रकम दाखिला नगरी ठेकेदारलाई छुट दिएको र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत नलिएको अभियोगमा अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर, तत्कालीन लेखाप्रमुख कामेश्वर सहनी र ठेकेदार कम्पनी भाग्यमणि कन्स्ट्रक्सन प्रालि तथा त्यसका मुख्य भई काम गर्ने राधेश्याम साहविरुद्ध जनही ७८ करोड १५ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ ।
पालिका क्षेत्रभित्रको लक्ष्मीपुरदेखि धर्मपुरसम्म नाकाको बालुवा, गिट्टी, ग्राभेल उत्खनन, संकलन, बिक्री तथा निकासी कार्यको आय ठेक्काको बोलपत्र आह्वान भएको थियो । भाग्यमानी कन्स्ट्रक्सनले कबोल गरेको एक करोड पाँच लाखको बोलपत्र स्वीकृत गरिएको थियो । उक्त कम्पनीलाई सम्झौताका लागि बोलाइएकामा कम्पनीले पूरै रकम दाखिला गरेन । धरौटी मिलानसहित ४० लाख ५० हजार मात्र दाखिला गर्दा ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँकी थियो । रकम दाखिला हुन बाँकी रहेकै अवस्थामा पूरै रकम दाखिला गरेको भनी कबोल अंकको १० प्रतिशतले हुने रकम कम्पनीलाई छुट दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको भेटिएको छ । गलत व्यहोरा उल्लेख गरी टिप्पणी उठाएर ठेक्का स्वीकृत गरी गलत प्रतिवेदनका आधारमा सम्झौता गरिएको थियो । यसो गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करबापत कबोल अंकको १३ प्रतिशतले हुन आउने १३ लाख ६५ हजार बुझाएकोसमेत नदेखिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
यसका अतिरिक्त २२ लाख ४३५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र निकासी गरी ठेकेदारले सकार गरेको रकमकै आधारमा एक करोड १० लाख ९१ हजार ३०३ रुपैयाँबराबरको लाभसमेत हासिल गरेको देखिन आएको अख्तियारको दाबी छ । प्रचलित कानुन, ठेक्का सूचना तथा सम्झौताका स्पष्ट सर्तविपरीत ठेकेदार भाग्यमानी कन्स्ट्रक्सनलाई बदनियतपूर्वक गैरकानुनी लाभ र नगरपालिकालाई हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । दाखिला गर्न बाँकी रहेको र मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम गर्दा हुन आउने बिगो कायम गरेर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
