राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको थर सूचीकरण लामो समयदेखि रोकिनुको प्रमुख कारण सिंहदरबारभित्रकै जातीय सोच र निर्णय तहको मानसिकता रहेको जनाएको छ। आयोगले सातपटकसम्म सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको भए पनि हालसम्म सूचीकरणको काम हुन नसकेको जनाएको हो।
क्रियाशील दलित पत्रकार संघ नेपालको समन्वयमा आयोजित आयोगसँगको साक्षात्कार कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले गैरदलित समुदायका केही थर सूचीकरणमा परेको विषयलाई लिएर सिंहदरबारभित्रै असहजता उत्पन्न भएकाले प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए।
उनले अहिले भने प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए।
आयोगका सचिव झनककुमार खत्रीले २०७७ सालदेखि आयोगले थर सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर काम गर्दै आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार गत जेठ २६ गतेसम्म आइपुग्दा आयोगले सातपटक सरकारलाई औपचारिक सिफारिस गरिसकेको छ।
उनले सुरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको यो विषय अहिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पुगेकाले अब सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
६२ उजुरीमध्ये अधिकांश फर्स्योट
कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले आयोगमा परेका ६२ वटा उजुरीमध्ये अधिकांश फर्स्योट भइसकेको जानकारी दिए। अदालतमा विचाराधीन विषयमा आयोगले टिप्पणी गर्न नमिल्ने भए पनि आवश्यक परेका घटनामा विज्ञप्ति जारी गर्ने र अन्य घटनामा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए।
उनका अनुसार लिखित उजुरी मात्रै नभई टेलिफोन, सामाजिक सञ्जाल वा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई समेत आयोगले उजुरीका रूपमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान तथा पहल गर्ने गरेको छ। आयोगले अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ भने मोबाइल एपमार्फत उजुरी दिने प्रणाली पनि विकासको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए।
