कम बिगो भएका मुद्दामा बिदाको दिन पनि सुनुवाइ गरिने

सर्वोच्च अदालतले मिलापत्र हुने किसिमका वा कम बिगो भएका मुद्दाहरू बिदाका दिनसमेत सुनुवाइ गर्ने गरी योजना बनाएको छ । गत १० असारमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकबाट पारित न्यायपालिकाको ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०८३’ मा यसको सम्भाव्यता अध्ययन तथा कार्यान्वयनमा लगिने उल्लेख छ । 

‘अनलाइन अदालतको अवधारणामा आधारित रही सम्पूर्ण सेवा तथा सुनुवाइ भर्चुअल रूपमा हुने गरी निवेदन, मिलापत्र र कम बिगो वा सानोतिनो दाबी रहेको मुद्दाहरू सार्वजनिक बिदाको दिन वा अदालत समयबाहिर पनि हेर्न मिल्ने गरी प्रातःकालीन वा सायमकालीन अनलाइन अदालतसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ । 

श्रव्यदृश्य संवादमार्फत सुनुवाइका लागि सहज संवाद, विद्युतीय प्रमाण प्रस्तुति, हाउभाउ अध्ययन तथा जाँचजस्ता भौतिक उपस्थितिमा हुने सुनुवाइसरहको अनुभूति हुने गरी पूर्वाधार जाँचको व्यवस्था गर्ने नीति न्यायपालिकाले लिएको छ । साथै, न्यायसम्पादनको सहजता एवं स्तरीयताका लागि जज सपोर्ट सिस्टम, कोर्टरुम टेक्नोलोजी र लिगल रिसर्चको विकास तथा प्रयोग गरिने नीतिमा उल्लेख छ । विकट भूगोल र मुद्दाको चाप बढी भएको अदालतमा विशेषज्ञको बकपत्र तथा भर्चुअल साक्षी परीक्षण, प्रतिवादीहरूको म्याद थप, प्रमाण वा कागज परीक्षणजस्ता मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइभन्दा अघिका सबै सुनुवाइ भर्चुअल माध्यमबाटै गर्न नीति अदालतले लिएको छ । 

विद्युतीय हस्ताक्षरलाई उच्च प्राथमिकता दिने र सेवाग्राहीको पहिचानका लागि बायोमेट्रिक प्रणालीलाई अपनाई राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्राथमिकता दिइनेसमेत अदालतको योजना छ । अदालतहरूको अभिलेख मिसिलको नक्कल जुनसुकै अदालतबाट लिन सकिने गरी ‘इ–कपी सिस्टम’को निर्माण गर्ने नीति अदालतले लिएको छ । ‘मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा न्यायाधीशहरूको छुट्टै संकेत नम्बर रहने व्यवस्था गरी सोही संकेतका आधारमा हरेक न्यायाधीशको आफ्नो फैसलाको डिजिटल प्रतिमा पहुँच तथा कार्यसम्पादनको लगत हेर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ,’ कार्यनीतिमा थप भनिएको छ, ‘सबै अदालतमा श्रव्यदृश्य संवादमार्फत सुनुवाइ हुन सक्ने गरी क्रमशः भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’

अदालतले आगामी दशकका लागि लिएको नीतिमा खुला न्यायको आवधारणाअनुरूप सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न मुद्दाको प्रकृतिसमेतका विषय हेरी नियमन हुने गरी क्रमशः व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई आफूसँग सरोकार रहेको मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रियामा श्रव्यदृश्यमार्फत सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाइने 
भएको छ । 

डिजिटल सेवा केन्द्रहरूबाट अदालतमा मुद्दा दर्ता, तारेखजस्ता डिजिटल सेवा उपलब्ध हुन सक्ने गरी सुदृढीकरण गर्ने नीति अदालतले लिएको छ । यसैगरी ‘इ–न्यायपोर्टल’ निर्माण गर्ने योजना न्यायालयको छ । यसबाट अदालतमा भौतिक उपस्थितिविनै फाइलिङ, म्याद तामेली, तारेख, अनलाइन भुक्तानी, मुद्दाको काम–कारबाहीको अवस्थाजस्ता सेवा पाउन सकिनेछ । यस्ता सेवा मोबाइल र स्थानीय तहमार्फत नै लिन सकिने गरी तयार गरिने नीति छ ।