वर्षको अन्त्यमा धमाधम रकमान्तर गर्ने पुरानो बेथितिले निरन्तरता पाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा कुल २६ अर्ब ९३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तीन खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजित पुँजीगत बजेटसँग तुलना गर्ने हो भने त्यसको ६.६१ प्रतिशत रकमान्तर भएको छ । जेठ महिनासम्मको कुल पुँजीगत खर्च एक खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँसँग तुलना गने हो भने यो वर्ष भएको कुल रकमान्तर पुँजीगततर्फ भएको खर्चको झन्डै २० प्रतिशत हाराहारी हुन आउँछ ।
रकमान्तरको सबैभन्दा ठुलो मार देशको विकास निर्माणमा पर्ने गरेको छ । सुरुमा बाटो, पुल, खानेपानी वा अस्पताल बनाउनका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्दैन । त्यसपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा शक्ति केन्द्रहरूको मिलेमतोमा उक्त पैसा सुरक्षा निकायको इन्धन, भत्ता, नयाँ गाडी खरिद वा सरकारी कार्यालयको प्रशासनिक खर्चतर्फ सार्ने गरिन्छ । परिणामस्वरूप, देशमा स्थायी पूर्वाधार बन्नुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ अनुत्पादक क्षेत्रमा सकिन्छ ।
अर्थशास्त्री प्राडा पुष्करराज बज्राचार्यले राजस्व कम उठेको सन्दर्भमा खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सरकार कठोर हुनुपर्ने बताए । उनले रकमान्तर गर्ने प्रणाली नै बेठिक भएको भन्दै असारमा गरिने रकमान्तर पूर्ण रूपले गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘प्रणालीगत रूपमा हेर्ने हो भने असारमै आएर रकमान्तर गर्ने कार्य पूर्णतः गलत छ । यसले बजेट प्रणाली नै ठिक नरहेको प्रमाणित गर्ने गर्छ,’ उनले भने ।
बज्राचार्यका अनुसार सरकार परिवर्तन र राजनीतिक समीकरणका कारण कतिपय कमजोरी ढाकछोप गर्ने बहाना मिले पनि यस्तो बेथिति स्वीकार्य हुँदैन । उनले भने, ‘सुशासनको नारा यसपालि एक्सक्युज छ, किनभने अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट हो भन्न पाइयो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि रकमान्तर गर्नुभएन ।’
असारको पहिलो नौ दिनमै विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले कुल ३५ करोड ५२ लाख १५ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट रकमान्तर गरेका छन् । पछिल्लो तीन महिनामा (वैशाख, जेठ र असारमा) मात्रै विभिन्न निकायबाट दुई अर्ब २७ करोडको रकमान्तर भएको छ । १ असारमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय संघ तथा संस्थाको सदस्यता शुल्क, अनुदान तथा विविध शीर्षकमा २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि तीन छुट्टाछुट्टै निर्णयमार्फत नौ करोड ४८ लाख नौ हजार रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । साथै, सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ७० लाख रुपैयाँ तथा क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल कार्यालयका लागि चार लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको अर्थको तथ्यांक छ । लोक सेवा आयोगले पनि १ असारमै आफ्नै प्रशासनिक खर्चसहितका कार्यक्रमका लागि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।
१ असारमा गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयका लागि पाँच लाख ३४ हजार रुपैयाँ तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूका लागि ४३ लाख र पाँच लाख ८६ हजार गरी कुल ४८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । सोही दिन निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कार्यालयहरूको प्रशासनिक खर्चका लागि सात लाख ५० हजार रुपैयाँ स्थानान्तरण गरेको छ । ३ असारमा अध्यागमन विभागका लागि चार लाख ८३ हजार रुपैयाँ तथा राष्ट्रिय दलित आयोगका लागि एक लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
५ असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सरकारी कानुनी निकायहरूमा बजेट सारिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई समान ४०–४० लाख रुपैयाँ तथा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई चार लाख रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकै बजेटमा तीन अर्ब ८६ करोड रकमान्तर
बजेट अनुशासनको मुख्य पहरेदार अर्थ मन्त्रालय आफैँ पनि रकमान्तरमा अगाडि देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले कुल तीन अर्ब ८६ करोड २० लाख १७ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट रकमान्तर गरेको छ । रकमान्तरको ठुलो हिस्सा कर प्रशासन, भन्सार, वित्तीय व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार परियोजनातर्फको खर्चमा केन्द्रित छ ।
तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा ठुलो रकमान्तर मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालका लागि गरिएको छ । गत २५ चैतमा एमसिए नेपाललाई दुई अर्ब ८९ करोड दुई लाख ८० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । यो अर्थ मन्त्रालयले गरेको कुल रकमान्तरको करिब तीन चौथाइ हिस्सा हो । यसपछि दोस्रो ठुलो रकमान्तर अन्तर्राष्ट्रिय संघ तथा संस्थाको सदस्यता शुल्क तथा विविध अनुदान शीर्षकमा २० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरियो । त्यस्तै, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका लागि २३ पुसमा १७ करोड ५९ लाख दुई हजार रुपैयाँ र भन्सार सुधार कार्यक्रमका लागि २४ चैतमा १४ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ ।
रकमान्तरको अधिकार सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई नै प्रत्यायोजन
बजेट खर्च र रकमान्तरमा बेथिति र आलोचना बढिरहेकै वेला अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरेको छ ।
गत ७ वैशाखमा पारित भएको नियमावलीमा अर्थ मन्त्रालयले अब पुँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने आफ्नो अधिकार सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत अर्थात् मन्त्रालयका सचिवलाई ऐनको दफा ६३ बमोजिम प्रत्यायोजन गरेको छ । यसअघि नियमावलीमा मिनाहा दिने, योजना स्वीकृत गर्ने, बेरुजु फर्स्योट तथा फरफारक गर्ने र कबुलियतनामा संशोधन गर्नेजस्ता अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ संशोधनले सचिवहरूका लागि रकमान्तरको ढोका खोलिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि रकमान्तर गराएको ‘अपजस’ सम्बन्धित मन्त्रालयमै पन्छाएको छ ।
