नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्राडा विश्वनाथ पौडेलले चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएका नियामकीय सुविधाका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनमै आएनन् । गभर्नर पौडेलले देशव्यापी भ्रमण गरेर ल्याएका यस्ता कार्यक्रमहरू घोषणामै सीमित बनेका हुन् ।
चालू आवको मौद्रिक नीति ल्याउनुअघि गभर्नर पौडेलले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका सर्वसाधारणसँग भेटघाट गरेर व्यावहारिक मौद्रिक नीति ल्याउने बताएका थिए । देश भ्रमण सकेर काठमाडौं आएपछि उनले मौद्रिक नीतिमार्फत राजमार्ग र लोकमार्गकेन्द्रित उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धनको घोषणा गरे ।
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ७९ मा हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्गआसपासका क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो (संकेत) लिएका होटेल तथा रेस्टुरेन्ट र राजमार्ग तथा लोकमार्गको मुख्य बजारआसपासका उद्योग–व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरे । मौद्रिक नीतिमै उक्त क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायीलाई प्रवाह हुने कर्जामा सहुलियत तथा प्रवर्द्धनको कार्यक्रम घोषणा गरे । जसअनुसार तीन करोडसम्म प्रवाह भएको कर्जालाई साना तथा मझौला उद्यममा प्रवाह भएको कर्जामा समावेश गरी तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा दुई प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।
तर, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीको अन्तिम समयसम्म पनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी नगरेको बैंकरहरू बताउँछन् । एभरेस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) सुदेश खालिङले हालसम्म केन्द्रीय बैंकले यस सम्बन्धमा कार्यान्वयमा नल्याउँदा बैंकहरू स्पष्ट हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘हामी त जुनसुकै भूभागका उद्योगी–व्यवसायी आए पनि कर्जा दिन तयार छौँ । तर, केन्द्रीय बैंकले राजमार्गकेन्द्रित कर्जाको निर्देशिका आए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।’ उनका अनुसार बैंकहरू आधार दरमै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा समेत कर्जाको माग व्यहोर्न नसकिरहेका वेलामा दुई प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रवाह दिनुपर्ने आवश्यक छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नं ९९ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर गणना विधिमा सुधार गरी बढी यथार्थपरक बनाइने घोषणा भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर गणना विधिमा पुनरवलोकन तथा सुधार गरिने उल्लेख भए पनि हालसम्म नभएको बैंकरहरूको गुनासो छ । हाल विद्यमान गणना विधिले नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर हेरफेर गर्दा सोहीअनुसार बजारमा ब्याजदरमा रूपान्तरण नभएको उनीहरू बताउँछन् ।
त्यस्तै, आव ०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको बुँदा नं ७६ मा विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख छ । अध्ययन गरी रिपोर्ट तत्कालीन डेपुटी गभर्नर डा. नीलम ढुंगाना तिम्सिनासमक्ष पेस भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितको काँधमा रहेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएका कतिपय कार्यक्रम अल्पकालीन नभई दीर्घकालीन हुने भएकाले सोही वर्ष कार्यान्वयनमा नआउने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले अध्ययन तथा पुनरवलोकन गर्ने भनेर ल्याएका कतिपय कार्यक्रम एक आर्थिक वर्षमै कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका छन् । यस्ता अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइने कार्यक्रम दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन् । त्यसैले यस्ता कार्यक्रमको नतिजा पर्खिन समय लाग्ने हुन्छ ।’
पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था मिश्रित रूपमा रहेको बताए । उनले भने, ‘बाह्य क्षेत्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक रहे । तर, मौद्रिक नीतिले परिलक्षित गरेका कतिपय सूचकमा सुधार आएको छैन । तर, यसका पछाडि मौद्रिकभन्दा बढी गैरमौद्रिक कारण छन् ।’
उनका अनुसार निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको लक्ष्य सरकारको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउने गरी लिइएकोमा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनले ब्याजदर करिडोरलाई वाञ्छित सीमामा कायम राख्न भने सफल भएको बताए । उनले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कर्जालाई आधार दरमा आधारित बनाउन सफल भएको समेत बताए । उनले भने, ‘हामीले लघुवित्तमा आधार दरमा आधारित ब्याजदर प्रणाली लागू गर्यो । पहिले १५ प्रतिशतको क्याप थियो । यसले लघुवित्तको ब्याजदर प्रणालीलाई वैज्ञानिक संरचनामा रूपान्तरण गर्न मद्दत पुगेको छ ।’
आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत उद्धारको प्याकेज खोज्दै निजी क्षेत्र
परिस्थितिवश कर्जा नतिर्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगका लागि छुट्टै ‘उद्यम उद्धार प्याकेज’ ल्याउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेस गर्दै उद्दार प्याकेज ल्याउन माग गरेको हो ।
जानाजानी ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश नतिर्नेलाई स्पष्ट वर्गीकरण गर्नुपर्ने पनि महासंघको भनाइ छ । यस्तै, बैंकिङ प्रणालीको विश्वास पुनर्स्थापना, उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्जीवनबाट मौद्रिक नीतिको सफलतामापन गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
ओभरड्राफ्ट सुविधा पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि महासंघको माग छ । ‘ओभरड्राफ्ट सुविधालाई कुल स्वीकृत ऋणको २० प्रतिशतसम्म सीमित रूपमा पुनः सञ्चालन गरिनुपर्नेछ,’ महासघले भनेको छ ।
आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था थप सहज र लचिलो बनाइनुपर्ने माग पनि गरिएको छ । तीन महिना बक्यौताका आधारमै निष्क्रिय कर्जामा वर्गीकरण हुने व्यवस्था संशोधन हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
यस्तै, निजी क्षेत्रका व्यवसायीले पनि विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ,’ महासंघले भनेको छ ।
महासंघले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन पनि माग गरेको छ । ‘प्रचलित कानुनमा बैंकर र व्यवसायी तथा व्यवसाय र व्यवसायीलाई छुट्याउने स्पष्ट कानुनको अभाव भएको हुँदा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने,’ महासंघले भनेको छ ।
