जिल्लाबाट सफाइ पाएका एमाले पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो दोषी ठहर, लोसपा सांसद शर्माको सजाय घट्यो
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका असइ थमन विक हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत जनकपुरधामले जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट भएको फैसला आंशिक उल्ट्याएको छ ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको बुधबारको संयुक्त इजलासले दुई पूर्वसांसदसहित ६ जनालाई पाँच वर्ष कैद, तीनजनालाई जन्मकैद फैसला सुनाएको हो ।
जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट जन्मकैदको सजाय पाएका निलम्बित लोसपा प्रदेश सांसद अभिराम शर्मा, जलेश्वर नगरपालिकाका पुर्वमेयर रामशंकर मिश्र तथा धर्मेन्द्र राय र सुरेश पाण्डेलाई पाँच वर्षका दरले कैद सजाय सुनाइएको हो । यी चारैजना फरार छन् । उनीहरूले विकमाथि प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक आक्रमण गरेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिए पनि मुख्य प्रतिवादीहरूको बयान र घटनाको समग्र परिस्थितिअनुसार हत्या गराउने कार्यमा संलग्नता देखिएको ठहर गर्दै उच्चले पाँच कैद सजाय सुनाएको हो ।
यसैगरी, जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएका एमाले पूर्वसांसद लक्ष्मी कोइरी महतो र पवन कापरलाई समेत उच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दै जनही पाँच वर्ष कैदको सजाय सुनाएको छ ।
सरकारका आधिकारिक दस्ताबेज मोबाइलबाट ‘स्क्यान’ नगर्न निर्देशन
सरकारले सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल स्क्यानिङ एप प्रयोग गरेर स्क्यान नगर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाले जारी गरेको परिपत्रमा डिजिटल सुरक्षा, तथ्यांक गोपनीयता र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।
परिपत्रअनुसार बजारमा उपलब्ध बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू (जस्तै क्याम स्क्यानर) प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजात विदेशी सर्भरमा पुग्ने तथा भण्डारण हुने जोखिम उच्च रहने उल्लेख गरिएको छ। यसले राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी तथा संवेदनशील दस्ताबेजहरू अनधिकृत रूपमा बाहिरिन सक्ने खतरा बढाउने भएकाले यस्ता एपहरूको प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको हो।
कार्यालयले सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता, सुरक्षित अभिलेखीकरण र संरक्षण सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक सरकारी कार्यालय तथा कर्मचारीको दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ। पछिल्लो समय मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिचेर सरकारी पत्राचार, निर्णय तथा अभिलेखका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न सक्ने जोखिम बढेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्तनपान कक्ष अनिवार्य स्थापना गर्न निर्देशन
स्वास्थ्य सेवा विभागले देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा अनिवार्य रूपमा स्तनपान कक्ष स्थापना गरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागले ‘स्तनपान कक्ष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थालाई उक्त व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्न भनेको हो।
विभागका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन आउने स्तनपान गराइरहेका आमाहरूलाई सुरक्षित, सहज र गोपनीय वातावरणमा शिशुलाई स्तनपान गराउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न स्तनपान कक्ष स्थापना आवश्यक छ। यसले शिशुको पोषण, आमाको स्वास्थ्य तथा स्तनपानमैत्री वातावरण प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास विभागले लिएको छ।
विभागले सबै सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई कार्यविधिमा उल्लेख भएका मापदण्डअनुसार स्तनपान कक्ष स्थापना गरी नियमित सञ्चालन गर्न तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।
समयमै बजेट ल्याउन नसक्ने २३ स्थानीय तहसँग सरकारले माग्यो स्पष्टीकरण
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तोकिएको समयभित्र सभामा पेस नगरेका २३ वटा स्थानीय तहसँग स्पष्टीकरण मागेको छ।
पत्रमार्फत विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकालाई तीन दिनभित्र बजेट तर्जुमा प्रक्रियाको अवस्था र ढिलाइको कारण स्पष्ट पारेर विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो। पत्रमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) असार १० गतेभित्र कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेस गर्नुपर्ने तथा असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ।
थुनामा रहेका शिक्षकलाई पालिकाको तलब !
दाङका एक शिक्षक फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेकै अवधिको तलब निकासा भएको पाइएको छ। दाङको राजपुर गाउँपालिका– २ स्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालय, बेलामा अस्थायी करारमा कार्यरत शिक्षक पाटेश्वर यादव थुनामा रहेको अवधिको समेत तलब भुक्तानी भएको हो।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४१(२) अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनामा रहेको शिक्षक स्वतः निलम्बन भएको मानिने र निलम्बन अवधिभर तलब–भत्ता नपाउने व्यवस्था छ। तर, यादवलाई जेलमा रहेको १६ महिनाको अवधिको तलब, चाडपर्व खर्च र पोसाक भत्तासहित कुल ६ लाख ४६ हजार ३२६ रुपैयाँबराबरको रकम भुक्तानी गरिएको पाइएको हो।
शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न २६ चिनियाँ पक्राउ
शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न २६ जना चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन्। अध्यागमन विभागले उनीहरूलाई ललितपुरको सानेपा र काठमाडौंको कीर्तिपुरबाट पक्राउ गरेको हो।
नेपालीको नाममा दर्ता भएका कम्पनीको आवरणमा उनीहरूले शंकास्पद गतिविधि गरेको सूचनाका आधारमा विभागले शुक्रबार र मंगलबार छापा हानेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।
कीर्तिपुरमा एक हल भाडामा लिएर उनीहरूले आयुर्वेदिक औषधिका नाममा अवैध गतिविधि गरेको विभागको सूचना छ। उनीहरू सानेपामा एक घर भाडामा लिएर बस्दै आएका थिए। त्यहाँ पर्यटक भिसामा बस्दै आएका २६ जना भेटिएको र उनीहरूमध्ये नौजनालाई हिरासतमा राखेर अन्यको हकमा पासपोर्ट बरामद गरी अनुसन्धान भइरहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले बताए। तीनजनालाई सानेपा तथा ६ जनालाई विभागले कीर्तिपुरबाट पक्राउ गरेको हो।
एन्फा निलम्बनका कारण नेपालले गुमायो तीन प्रतियोगिता
विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको निलम्बनका कारण नेपालले तत्काललाई तीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गुमाएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का प्रवक्ता सुरेश शाहले बुधबार फिफाले एन्फा महासचिव किरण राईलाई सम्बोधन गरेको पत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।
फिफाले गत ११ असारमा एन्फालाई अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। शाहले सार्वजनिक गरेको पत्र ११ असार (निलम्बन पछि)को रहेको छ। शाहले त्यही पत्र बुधबार मात्रै मिडियालाई दिएका हुन्।
निलम्बनपछि नेपालले एएफसी महिला च्याम्पियन्स लिग ०२६/२७ को खेल गुमाउने पक्का भएको छ। एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतियोगिताको सूचीमा नेपालका कुनै पनि क्लबको नाम समावेश थिएनन्।
नेपाली ब्रोविरुद्ध जन्मकैद सजायको माग, मुद्दा फिर्ता लिन नमानेपछि हत्या गरेको बयान
श्रीमती हत्या आरोपमा नेपाली ब्रो भनिने कुमार थापामगरविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भएको छ। श्रीमती ईश्वरी भुजेललाई लखेटी–लखेटी क्रूर तरिकाले हत्या गरिएकोमा उनीविरुद्ध जन्मकैद सजायको माग गरिएको छ।
थापासहित उनकी प्रेमिका प्रतीक्षा आचार्य, भाइ विक्रम थापामगर र साथी पूजन थापा क्षेत्रीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूले समेत हत्यामा उकासेको आरोप छ।
गत २२ जेठमा थापाले चक्कुले घाँटी रेटेर श्रीमतीको हत्या गरेका थिए। सो दिन अदालतमा मुद्दाको पेसी रहेको र सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा फिर्ता लिन आग्रह गर्दा नमानेका, फोनसमेत नउठाएपछि आफूले हत्या गरेको उनले बयान दिएका छन्। प्रतीक्षा आफ्नो प्रेमिका भएको उनले स्वीकार गरेका छन्।
बागमतीमा सत्तापक्षकै सांसदले गरे बजेटको आलोचना
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा सत्तापक्षकै सांसदहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। बजेटमाथिको छलफल दोस्रो दिन बुधबार पनि जारी रहँदा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले मन्त्रीहरूले निर्देशिका उल्लंघन गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला केन्द्रित बजेट विनियोजन गरेको, बिचौलियाको प्रभावमा योजना छनोट गरिएको तथा बजेटको सैद्धान्तिक आधार नै कमजोर रहेको आरोप लगाए। अधिकांश सांसदले बजेटलाई वितरणमुखी, असन्तुलित र कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको टिप्पणी गरे।
घुस मुद्दामा वीर अस्पतालका लेखा अधिकृत दोषी ठहर, घुस दिने तीनजनालाई पनि सजाय
घुससम्बन्धी मुद्दामा वीर अस्पतालका तत्कालीन लेखा अधिकृत ढुन्डीराज दाहाल दोषी ठहर भएका छन्। विशेष अदालतले उनलाई बुधबार दोषी ठहर गरी एक महिना कैद र २३ हजार ४६२ रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले गत असोजमा दाहाललाई एक लाख २० हजार ८५० रुपैयाँसहित पक्राउ गरेको थियो।
