- औद्योगिक क्षेत्रका ७१ मध्ये ६५ उद्योगले बुझाए भाडा तीन करोड ९० लाख बक्यौता असुली, ५१ लाख अझै उठ्न बाँकी
पोखरा औद्योगिक क्षेत्रका विद्युत् बक्यौता रहेका उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेसँगै ७१ मध्ये ६५ उद्योगले रकम भुक्तानी गरेका छन् । औद्योगिक क्षेत्रभित्र जमिनसँगै भवन बहाल, विद्युत्् र पानी महसुल गरी ७१ उद्योगले ०७५ सालदेखिको बक्यौता रकम तिर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले ३ असारदेखि विद्युत् लाइन काट्न सुरु गरेपछि उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता तिर्न सुरु गरेका हुन् । ३ र ४ असारमा गरी ५० उद्योगले आफूले तिर्नुपर्ने रकम तिर्न सुरु गरेपछि उनीहरूको लाइन काटेको थिएन भने रकम नर्तिने २१ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । २१ उद्योगमध्ये ४ वटाले रकम नतिरेका कारण काटिएको लाइन हालसम्म जोडिएको छैन् । अन्य तीन उद्योगले किस्तामा रकम बुझाउने भनेपछि उनीहरूको लाइन जोडिएको छ ।
लिमिटेड पोखराका कार्यालय प्रमुख रमेशराज नेपालका अनुसार ७१ उद्योगको जमिन भाडा चार करोड १५ लाख सात हजार पाँच सय ३३, भवन बहाल ९२ हजार दुई सय ७०, विद्युत् महसुल १६ लाख ५७ हजार आठ सय ९५ र पानी महसुल ३१ हजार सात सय ४० गरी कुल चार करोड ४१ लाख १९ हजार आठ सय ७२ रुपैयाँ बक्यौता बाँकी थियो । लाइन काट्न सुरु गरेपछि ८५ प्रतिशत उद्योगले तीर्नुपर्ने बक्यौता बुझाएको र अब ५१ लाख मात्र उठ्न बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तो थियो विवाद
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सञ्चालक समितिको मंसिर ०७५ मा बसेको बैठकले देशभरका १० औद्योगिक क्षेत्रको जमिन भाडा वृद्धि गरेको थियो । पोखरा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको जमिनको भाडा आठ हजार तीन सय ३१ रुपैयाँ रहेकोमा वृद्धिपछि प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष ५४ हजार कायम गरियो । भाडा अत्यधिक वृद्धि भएको भन्दै व्यवसायीले देशभर त्यसको विरोध गरेका थिए । व्यवसायीको विरोधपछि उद्योग मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार लिमिटेडले भाडा वृद्धि स्थगित गरेको थियो । तर, २२ असार ०७९ मा लिमिटेड सञ्चालक समितिले ०७५ मा वृद्धि भएको भाडा लागू गर्न देशभरका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई पत्र पठाएको थियो । सोहीउनुसार व्यवसायीलाई पुरानो र नयाँ भाडाबिचको रकम ०७५ सालदेखि तिर्न पत्र गएपछि पोखराका व्यवसायी अदालत गएका थिए ।
व्यवसायीको रिटपछि उच्च अदालत पोखराले भाडा पुनरवलकोन गर्न आदेश दिएसँगै लिमिटेड सञ्चालक समितिले ०८१ मा पोखराका लागि १८ हजार पाँच सय प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी भाडा र प्रत्येक वर्ष पाँच प्रतिशतका दरले वृद्धि निर्णय गर्यो । ०७५ देखि सोहीअनुसार भाडा कायम गरेको र बाँकी रकम उठाउने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयपछि व्यवसायी ०८१ देखि मात्र नयाँ भाडा तिर्ने र त्यसअघिको नर्तिने भन्दै उच्च अदालत गए । अदालतले उनीहरूको निवेदन खारेज गरेपछि उद्योगीहरू सर्वोच्च गएका थिए, तर सर्वोच्चले यस सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएपछि लिमिटेड सञ्चालक समितिले बक्यौता रकम बुझाउन २५ जेठमा सातदिने सूचना जारी गर्यो । सूचनामा बक्यौता रकम दाखिला नभएमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । पटक–पटक पत्राचार गरी महसुल बुझाउन ताकेता गर्दासमेत अटेरीसँगै सातदिने सूचनाको म्याद सकिँदासमेत कोही पनि रकम तिर्न नगएपछि लाइन काट्न सुरु गरिएको नेपालले बताए । लाइन काट्न सुरु गरेपछि पोखराका ८५ प्रतिशत उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम बुझाएको उनले जानकारी दिए ।
चार उद्योगले अझै तिरेनन्
७१ उद्योगमध्ये चार उद्योगले कुनै पनि रकम नबुझाएपछि ती उद्योगको लाइन जडान नगरिएको नेपालले बताए । विनीत मेटल उद्योग, पन्थी इन्ड्रस्टिज, प्रजु रेलिङ मिल्स, ग्लोबल केवल उद्योगले बक्यौता रकम नतिरेका कारण लाइन जडान नगरिएको उनले बताए ।
