2022-09-29-12-22-58.jpeg)
- अघिल्लो वर्ष उच्च प्राथमिकताका साथ घोषणा गरिएका कृषि, पर्यटन, औद्योगिकीकरण र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम गायब
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम थपेको छ भने अघिल्लो वर्ष चर्चाका साथ ल्याइएका केही रणनीतिक कार्यक्रमहरू गायब भएका छन् । चालू आव ०८२/८३ को बजेटमा प्रदेशका १६ स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिमा आधारित विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश थियो । कृषि उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण र खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको योजना पनि यस वर्षको बजेटमा उल्लेख छैन ।
काठमाडौं र धादिङमा आधुनिक वधशाला स्थापना गर्ने कार्यक्रम, पशुजन्य उत्पादनको व्यवस्थित प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको योजना बजेटमा समेटिएको देखिँदैन । दोलखाको डाङडुङे डाँडालाई ‘फिल्म सिटी’का रूपमा विकास गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पनि आगामी वर्षको बजेटमा परेको छैन । पर्यटन र चलचित्र उद्योगलाई एकसाथ प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएको यो योजना कार्यान्वयनको स्पष्ट दिशा नपाउँदै ओझेलमा परेको छ ।
मानव विकास सूचकांकका आधारमा गरिब घरपरिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट हटेको छ । सरकारले विपन्न परिवारका लागि ‘मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम’ ल्याए पनि गरिबीको वैज्ञानिक पहिचान गर्ने अघिल्लो अवधारणाले निरन्तरता पाउन सकेन ।
नुवाकोटको शिवपुरी, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीलगायत क्षेत्रमा घोषणा गरिएका विशिष्ट औद्योगिक ग्राम विकास कार्यक्रम पनि यसपटकको बजेटमा स्पष्ट रूपमा समावेश हुन सकेनन् । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले बजेटको आकार ५४ करोड ४० लाखले घटाए पनि खर्च संरचनामा भने उल्लेखनीय परिवर्तन गरेको छ ।
आगामी आवको बजेटमा सबैभन्दा धेरै चर्चा कमाएको कार्यक्रम ‘हेलो सिएम डेस्क’ हो । विकास आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न पहिलोपटक ‘अनलाइन प्रोजेक्ट मनिटरिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । यस प्रणालीमार्फत प्रदेशका आयोजना र विकास कार्यक्रमको प्रगति मोबाइल वा कम्प्युटरबाट प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न सकिने बजेटमा दाबी गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा ‘स्मार्ट टिचिङ’ अवधारणालाई बजेटमा समेटिएको छ ।
