नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले सरकारले हालै जारी गरेको ‘विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३’ले अपेक्षित रूपमा विश्वविद्यालयहरूमा सुशासन र योग्यताको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले देशले सुशासनको अपेक्षा गरिरहेको अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गरिरहेको टिप्पणी गरे। नयाँ कार्यविधिलाई राजनीतिक भागबन्डा घटाउने, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक योग्यतालाई प्राथमिकता दिने र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सक्षम व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउने उद्देश्यसहित प्रस्तुत गरिएको भए पनि यसको वास्तविक कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाे बताए ।
बरालले छनोट प्रक्रियालाई नजिकबाट हेर्दा राजनीतिक प्रभाव पर्याप्त रहने अवस्था देखिएको उल्लेख गरे । ‘छनोट समितिले उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट व्यक्तिहरूको नाम सिफारिस गर्ने व्यवस्था भए पनि अन्तिम निर्णय कुलपतिले गर्ने भएकाले दलगत प्रभावबाट बाहिर जान सक्ने अवस्था देखिँदैन,’ उनले भने।
उनले उपकुलपति नियुक्तिको अन्तिम अधिकार कुलपतिमा केन्द्रित गरिएकाले छनोट समितिको मूल्यांकन र सिफारिसको प्रभाव कमजोर हुन सक्ने तर्क गरे। कार्यविधिअनुसार छनोट समितिले उम्मेदवारहरूको मूल्यांकन गरी नाम सिफारिस गर्ने र त्यसपछि कुलपतिले उपकुलपति नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सांसद बरालले विश्वविद्यालयहरूमा योग्य, सक्षम र स्वतन्त्र नेतृत्व चयन गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न नियुक्ति प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
