संविधान संशोधनका विषयमा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गर्दै बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारी कार्यदलबाट बाहिरिएर एमालेले अलग्गै प्रस्ताव तयार गर्ने गरी आन्तरिक तयारी अघि बढाएको छ । एमालेले सरकारको गृहकार्यप्रति आशंका व्यक्त गर्दै कार्यदलमा सहभागिता अन्त्य गरेरआफ्नै कार्यदलमार्फत काम अगाडि बढाएको हो ।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा गठित एमाले कार्यदलको आइतबार बसेको बैठकले सुझाव संकलनलगायतका कार्य अघि बढाउने चारबुँदे निर्णय गर्दै जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । १० जेठमा सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार उपाध्यक्ष पौडेलको नेतृत्वमा उक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
कार्यदलमा रघुजी पन्त, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, जुलीकुमारी महतो, अग्निप्रसाद खरेल, रमेश बडाल, महेश बर्तौला, कृष्णभक्त पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, पासाङ शेर्पा, अमर थापा र राजेन्द्र घिमिरे सदस्य रहेका छन् । आइतबारको बैठकले महेश बर्तौलालाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरिएको सरकारी संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग सुझाव संकलनको काम गरिरहेको छ । तर, एमालेले भने उक्त कार्यदलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणालीमै असर पर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउन खोजेको आशंका व्यक्त गरेको छ ।
सरकारी कार्यदलको प्रारम्भिक दुई बैठकमा सहभागी भएको एमाले त्यसपछि भने कार्यदलले संविधान संशोधनका लागि ठोस र विश्वसनीय कार्यसूची प्रस्तुत गर्न नसकेको कारण देखाउँदै बाहिरिएको हो । एमाले नेताहरूका अनुसार सरकारले आमन्त्रण गरेपछि प्रारम्भिक चरणमा धारणा बुझ्न मात्र सहभागी भएको भए पनि कार्यदलको उद्देश्यप्रति विश्वास नजागेकाले औपचारिक सहभागिता अन्त्य गरिएको हो ।
सरकारी संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलमा एमालेको सहभागिता प्रारम्भिक दुई बैठकपछि नै रोकिएको छ । पार्टीको निर्देशनपछि बैठकमा नजाने निर्णय गरिएको र त्यसपछि एमालेको प्रतिनिधित्व कार्यदलमा नरहेको केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीले बताए ।
‘सुरुका दुई बैठकमा सहभागी हुँदा नै सरकारले संविधान संशोधनका लागि कुन–कुन विषयमा छलफल गर्ने, सुझाव कसरी संकलन गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट र ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न सकेको थिएन । त्यसैकारण पार्टीले थप बैठकमा सहभागी नहुन निर्देशन दिएपछि जान छाडिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारसँग संविधानको असंशोधनीय प्रस्तावनालगायतका मूल विषयमा समेत स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको र कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यसूची नदेखिएकाले सहभागिता जनाउनुको औचित्य देखिएन ।’
एमालेले गठन गरेको आफ्नै संविधान संशोधन सुझाव कार्यदलका सदस्यसचिव महेश बर्तौलाले पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति शंका व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार एमाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित मात्र संविधान संशोधनको पक्षमा छ, तर सरकार त्यस दिशामा स्पष्ट रूपमा अघि बढेको देखिँदैन ।
बर्तौलाले सरकारमाथि अहिलेको व्यवस्था कमजोर बनाउने उद्देश्यसहित पहिले नै प्रस्ताव तयार पारेर सुझाव संकलनलाई औपचारिकता मात्र दिन खोजिएको हुन सक्ने आशंकासमेत व्यक्त गरे । उनले सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र प्रस्ताव नभएसम्म छलफलको औचित्य कमजोर हुने बताए । ‘सुझाव संकलन गर्दा आएका कुरा पारदर्शी रूपमा मस्यौदामा समेटिनु आवश्यक छ र सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा ठोस रूपमा धारणा बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
त्यसैबिच एमाले कार्यदल बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र विद्यमान संविधानले अवलम्बन गरेको शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र थप प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक र सामाजिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सुझाव संकलन गरी संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, संविधान कार्यान्वयनको हालसम्मको अनुभवका आधारमा संविधानका सबल तथा कमजोर पक्ष र कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलतासहितको पुनरवलोकनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गर्न र संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव संकलनका लागि विस्तृत कार्यतालिका निर्माण गर्न अग्निप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरिएको छ । उपसमितिमा रमेश बडाल, महेश बर्तौला, कृष्णभक्त पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, राजेन्द्र घिमिरे र अमर थापा सदस्य छन् । उपसमितिले सुझाव संकलनलगायतको कार्ययोजना र कार्यतालिका आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, कार्यदलले अन्य राजनीतिक दलहरू र दलहरूले गठन गरेका संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यदलहरूसँग संवाद, छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्न पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
सरकारी कार्यदलको म्याद एक महिना थप
सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलको म्याद एक महिना थप गरेको छ । २९ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यदलको कार्यावधि थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो कार्यदल गत चैत १६ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरिएको थियो । कार्यदललाई संविधान संशोधनका विषयमा विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी सुझाव संकलन गर्दै बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
कार्यदलले अहिलेसम्म पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, संविधानविद् तथा संवैधानिक आयोगका प्रतिनिधिलगायत विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको छ । अब थपिएको अवधिमा बाँकी सरोकारवाला पक्षहरूसँग परामर्श गर्दै बहसपत्रलाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।
