ठेक्काको सेटिङले पासपोर्टको अभाव हुने अवस्था आएपछि समातिए विभागका महानिर्देशक

विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी राहदानी विभागको ठेक्कामा सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिएपछि गत वर्ष नै विवादमा तानिएको थियो। तर, उच्च तहको दबाबपछि राहदानी विभागले दुई जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडासलाई ६४ लाख पासपोर्ट छाप्न सात अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको ठेक्का दियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिनमा चासो दिएन। 

ठेक्का पाउने कम्पनीले समयमा पासपोर्ट छाप्न सक्नेमा विभागकै कर्मचारीलाई विश्वास भने थिएन । आखिर त्यही भयो । ८ महिनाभित्र पासपोर्ट छाप्ने सम्झौता भएकोमा ११ महिनासम्म पनि छाप्न सकेनन् । हालसम्म डाटा इन्टिग्रेसनको कामसमेत गर्न सकेका छैन। अझै तत्कालै छाप्न सक्ने अवस्था नभएपछि आगामी महिनादेखि पासपोर्टको अभाव हुने अवस्था आयो। हाल विभागसँग करिब एक लाख मात्र पासपोर्ट बाँकी छ । समस्या आउने देखिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै यसमा चासो दिएर छानबिन थाल्यो । 

प्रारम्भिक छानबिनमै टेन्डरमा मिलेमतो देखिएको र असक्षम कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा राज्यलाई त्यसको भार परेको भन्दै यसमा अख्तियारमार्फत छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । लगत्तै अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ। म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मुनेन्द्र मल्ल र भेरिडासका सिद्धार्थ थापा पनि आयोगको छानबिनमा तानिएका छन् । 

विभागका कर्मचारी र जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिभन्दा यसमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाकै मुख्य भूमिका रहेको स्रोत बताउँछ । कतिसम्म भने टेन्डरको मूल्यांकन चलिरहेकै वेला उनीविना कुनै औपचारिक कार्यक्रम जर्मन पुगेकी थिइन्। उनकै दबाबमा सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचेर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो। बोलपत्रमा रहेको स्पेसिफिकेसनका विषयसमेत नरजअन्दाज गरेर ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ‘ब्लेड सर्भर’ माग गरेकामा ‘र्याक सर्भर’ प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो। त्यस्तै, तीनवटा प्रिन्टरको सर्त रहेकोमा भेरिडासले दुईवटा मात्र प्रिन्टरको प्रस्ताव गरेको थियो। तर, सोही कम्पनीलाई छानेपछि ठेक्कामा विवाद भएको थियो। विभिन्न निकायमा उजुरी परेपछि छानबिन हुन सकेको थिएन। 

अहिले नयाँ सरकारको चासोपछि छानबिन अघि बढेको छ। तर, अख्तियारको छानबिन कुन तहसम्म पुग्छ हेर्न बाँकी छ। ठेक्काको कमिसन खानेहरू जोगिने र आदेश पालना गर्ने कर्मचारीहरू फस्ने त होइनन् भन्ने चासोसमेत छ।