सामान्य परिमार्जनसहित प्रहरीमा स्टाफ कलेजलाई निरन्तरता

• स्टाफ कलेज संगठनको बृहत्तर हितमै रहेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष, यो वर्ष ०७० का ब्याचलाई मात्र अवसर 

प्रहरी लिडरसिप एन्ड स्टाफ कोर्स (स्टाफ कलेज) लाई संगठनको दीर्घकालीन हितमा रहेको निष्कर्षसहित नेपाल प्रहरीले सामान्य परिमार्जन गरेर निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । डिआइजी विश्व अधिकारीको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले स्टाफ कलेज प्रहरी संगठन र कर्मचारीकै हितमा रहेको ठहर गर्दै सामान्य परिमार्जनसहित निरन्तरता दिन सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा प्रहरीले कोर्सलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

स्टाफ कलेजबारे धेरै प्रहरी अधिकारीको गुनासो आएपछि प्रहरी नेतृत्वले यसबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन गत १७ भदौमा एक समिति गठन गरेको थियो । असोज अन्तिम साता समितिले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसलगत्तै, महानिरीक्षक कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिसकेका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता अबिनारायण काफ्ले संगठनको उद्देश्य प्राप्ति हुने गरी स्टाफ कलेजलाई अघि बढाउन अध्ययन समितिले सुझाव दिएको बताउँछन् । ‘स्टाफ कलेजलाई अझै परिष्कृत ढंगले अघि बढाउन प्रतिवेदन आएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार निर्णय भएर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।’

स्टाफ कलेजले यसपटक २०७० र २०७२ मा भर्ना भएका अधिकृतलाई समेटर प्रवेश परीक्षा लिने तयारी गरेको थियो । तर, प्रतिवेदनले यो वर्ष २०७० सालमा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका अधिकृतलाई मात्र प्रवेश परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न दिन सिफारिस गरेको छ । सोहीअनुसार मानव स्रोत विकास विभागले कार्यान्वयन अघि बढाई सो ब्याचका ६५ जना डिएसपीको सूची प्रवेश परीक्षाका लागि प्रकाशन गरेको छ । जसअनुसार प्रवेश परीक्षा आगामी १ पुसमा हुनेछ ।

सुरुमा २०७० सालमा भर्ना भएका इन्स्पेक्टरको ब्याचदेखि स्टाफ कलेज लागू हुने निर्णय गरिएको थियो । सो ब्याचलाई तयारीका लागि धेरै समय नभएकाले उनीहरूलाई थप मौका दिई यसपटक उनीहरूलाई मात्र अवसर दिन लागिएको थियो । २०७० को ब्याचका अधिकृतहरू दुईपटक प्रवेश परीक्षामा सहभागी भइसकेका छन् ।  सो  ब्याचमा १३१ जना रहेकामा पहिलो परीक्षामा १७ तथा दोस्रोमा १५ जना मात्र उत्तीर्ण भए । ३५ जनाको कोटा भए पनि न्यून मात्र उत्तीर्ण हुँदै आएका छन् ।

यससम्बन्धी प्रवेश परीक्षा नै जटिल भएको धेरै प्रहरी अधिकारीको गुनासो थियो । सोही आधारमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले यससम्बन्धी अध्ययनका लागि समिति गठन गरेका थिए । ‘प्रवेश परीक्षा साह्र्रै कठिन भन्न प्रहरी अधिकारीको गुनासो सही देखिएन, इन्चार्जमै खटिएर काम गरिरहेका केही अधिकृतले पनि उत्तीर्ण गरेको पाइयो,’ अध्ययन समितिका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण प्रवेश परीक्षासम्बन्धी प्रणालीमा कुनै महŒवपूर्ण संशोधनको सिफारिस भएको छैन ।’ अदालतमा मुद्दालगायतका कारणले यो कोर्स नै खारेज हुने ठानेर प्रवेश परीक्षाको तयारी राम्रो नगर्दा धेरै अनुत्तीर्ण भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनका लागि ५० प्रतिशत प्राप्तांक ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसलाई ४० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने केही प्रहरी अधिकारीको राय थियो । तर, यसले स्टाफ कलेजको गुणस्तरलाई नै कमजोर बनाउने भएकाले ५० प्रतिशत नै कायम राख्ने निर्णय भएको छ ।

यसबाहेक केही प्रहरीले नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषामा परीक्षा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । यसमा लचक हुन सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, प्रवेश परीक्षाको तयारीका लागि थप समय दिन र प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुने प्रहरी अधिकृतको सरुवा तथा पदस्थापनलाई पायक बनाउन पनि सिफारिस भएको छ ।

त्यस्तै, एक ब्याचका अधिकृतले तीनपटक भन्दा धेरै प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग केहीको थियो । त्यसो गर्दा परीक्षा व्यवस्थापनमै समस्या हुने भएकाले अहिलेकै प्रावधान उचित रहेको निचोड निकालिएको छ ।

यस्तै, सकेसम्म धेरै प्रहरी अधिकृत यस कोर्समा सहभागी हुने गरी समेट्न सिफारिस गरिएको छ । हाल ३५ जनाको कोटा रहेकामा यसलाई ४० जनासम्म बनाउन सिफारिस गरिएको अध्ययन समितिका एक अधिकारीले बताए ।

अध्ययनका क्रममा समितिले स्टाफ कलेज अध्ययन गरिसकेका पहिलो ब्याच, हाल अध्ययन गरिरहेका दोस्रो ब्याचका अधिकृत तथा प्रवेश परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका अधिकारीसँग पनि छलफल गरेको थियो । त्यस्तै, प्रहरीका उच्च अधिकारी, अवकाश प्राप्त अधिकारी र त्रिविका पदाधिकारीसँग पनि छलफल गरेको थियो ।

‘छलफलमा कसैले पनि स्टाफ कलेजलाई गलत भन्न सकेनन्, यसलाई अघि बढाउनुपर्छ नै भन्ने मत दिए,’ अध्ययन समितिमा रहेका एक अधिकारीले भने, ‘तर, प्रहरी धेरै समय फिल्डमा खटिने भएकाले अलि सरलीकरण गर्नुपर्छ भन्ने राय छ ।’

गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नमिल्ने त्रिवि पदाधिकारीको राय
त्रिविका पदाधिकारीले स्टाफ कलेज गरेका प्रहरी अधिकृतको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत विशेष मान्यता हुने भएकाले यसको गुणस्तरमा सम्झौता गर्न नमिल्ने राय दिएका छन् ।

नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीमा पनि उच्च तहमा पुग्नका लागि स्टाफ कलेज अनिवार्य हुँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीमा २०५८ सालदेखि यससम्बन्धी तयारी सुरु भए पनि ०८२ को वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा लगिएको थियो ।

तर, कोर्सप्रति कतिपय प्रहरी अधिकृत असन्तुष्ट छन् । कानुनविना नै कोर्स सुरु गर्न लागिएको भन्दै केही प्रहरीले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दिएका थिए । तर, सर्वोच्चले योग्यता प्रणालीमा आधारित भई कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास योजना बनाउनु सार्वजनिक प्रशासनको सुन्दर पक्ष भएको भन्दै कोर्स सञ्चालनकै पक्षमा फैसला गरिसकेको छ ।

न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले गरेको फैसलामा ‘मूलतः संस्थाको क्षमता विकास र योग्यता प्रणालीको प्रवर्द्धनका लागि नै उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको’ उल्लेख छ । यद्यपि सर्वोच्चले कानुन नबनेसम्म कोर्सबापतको नम्बर बढुवा प्रणालीमा नराख्न आदेश गरेको छ । हालसम्म यससम्बन्धी कानुन बनेको छैन । सर्वोच्चको फैसलालाई समेत अध्ययन गरेर समितिले सिफारिस गरेको हो ।