पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली जोडिएको गिरीबन्धु टी–इस्टेटसम्बन्धी मुद्दाको फैसला साढे दुई वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्च अदालतले फेरि ताकेता गरेको छ ।
सो टी–इस्टेटलाई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले २४ माघ ०८० मा फैसला दिँदै सर्तबमोजिम जग्गा प्रयोग नभएको अवस्थामा जफत गर्न भनेको थियो । चियाखेती नभएको जग्गासमेत जफत गर्नर्पुर्ने फैसला गरेकोमा कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले फेरि ताकेता गरेको हो ।
फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पटक–पटक सरकारलाई निर्देशन दिएकामा जेठ दोस्रो साता फेरि पत्राचार गरेको थियो । निर्देशनालयका प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले भने, ‘गिरीबन्धु टिस्टेटसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयनका लागि विगतमा पनि पत्राचार भएको थियो, पछिल्लोपटक फेरि ताकेता भएको छ,’ उनले भने, ‘फैसलामा भएको परमादेश कार्यान्वयन नभएकाले पटक–पटक ताकेता गर्नुपरेको हो ।’
सर्वोच्चको फैसलासँगै सट्टापट्टा रोकिए पनि परमादेशमा तोकिएका विषय कार्यान्वयन भएका छैनन् । सर्वोच्चले सर्तबमोजिम जग्गाको प्रयोग नभएको अवस्थामा जफत गर्न भनेको थियो । गिरीबन्धु टिस्टेटको कतिपय जग्गा विगतमै बिक्री भइसकेको छ, जहाँ हाल बस्ती छ । त्यस्तै, कतिपय जग्गा बाँझो छ । चियाखेती नभएको जग्गासमेत जफत गर्नर्पुर्ने भनिएको थियो । तर, सरकारले कार्यान्वयनमा अझै चासो दिएको छैन ।
साढे दुई वर्षअघि भएको सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिएबमोजिमको(सर्तबमोजिम) प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक(अन्य) प्रयोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली(बाँझो) राखिएको अवस्थामा जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा सो हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू ।’ ०६० कै एक निर्णयअनुसार गिरीबन्धु टिस्टेटको ५१ बिघा जग्गालाई समेत कुल हदबन्दी कायम गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको थियो । त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी कानुन निर्माणमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नसमेत सर्वोच्चले भनेको थियो । यी परमादेशहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नेमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि फैसला कार्यान्वयनका लागि गत वर्ष नै निर्देशनालयमा निवेदनसमेत दिएका थिए ।
१३ असार ०७८ मा बसेको ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन सय ४३ बिघाको चियाबयान स्थानान्तरण गरी बिर्तामोडमा रहेको चियाबगानको जग्गा बिक्री गर्न सहमति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णय ‘भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल रहेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालतले २४ माघ २०८० मा भूमिसम्बन्धी ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी मर्मविपरीत रहेको भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । साथै, सर्वोच्च अदालतले अपरिपक्व, अमूर्त प्रकृतिका सर्तहरू’ रहेको भनेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि प्रश्नसमेत उठाइएको थियो ।
सरकारले ०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गरी उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आएमा स्थानान्तरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । त्यसमै नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै आएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि राखिएको हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । कुनै कम्पनी बन्द हुने अवस्था आएमा उद्योगको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएकोभन्दा धेरै जग्गा सरकारको नाममा जाने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनमा छ । केही उद्योग र भूमाफियाहरूको चलखेलका आधारमा सरकारले ऐन नै संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्री गर्ने बाटो खोलेको थियो । उद्योग तथा कम्पनी साबिकको स्थानमा चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगे मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र जग्गा स्थानान्तरण तथा सट्टापट्टा दिन मिल्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो । बजारको छेउमा रहेको चियाबगान स्थानान्तरण गरेर त्यहाँको जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने योजनामा सरकारले साथ दिएको थियो । बिघाकै करिब २० करोड पर्ने जग्गा बिक्री गरेर बिघाको करिब दुई करोड पर्ने जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइएकाले यसमा आर्थिक चलखेलको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसअघि सो चियाबगानले ०५२ र ०६० मा केही जग्गा भने मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति लिएर बिक्री गरेको थियो ।
विगतमा अदालतबाट अवरोध भएपछि ओली सरकारले सोही चियाबगानका लागि फाइदा हुने गरी कानुन नै संशोधन गरेको थियो । ०७५ मा पनि यससम्बन्धी प्रयास भएकामा सर्वोच्चले रोक लगाएको थियो । अधिवक्ता भक्तराज भारतीलगायतले त्यसविरुद्ध मालपोत कार्यालय झापालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । जसमा ६ फागुन ०७५ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त जग्गा सट्टा–पट्टा वा बिक्री, वितरण गर्न नपाउने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले रोकेपछि माफिया समूहले ०७६ मा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गराउन सफल भएको हो । २८ माघ २०७६ मा ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । त्यसलगत्तै, मालपोत कार्यालयले सट्टापट्टाको प्रक्रिया अघि बढाएकामा अदालतको आदेशपछि भने रोकिएको छ ।
छानबिन गर्न पूर्वमन्त्री अर्यालको चुनौती
पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री तथा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले गिरीबन्धु टी–इस्टेटको छानबिन गर्न सरकारलाई चुनौती दिएकी छिन् । सोमबार संसद्मा बोल्दै उनले भनिन्, ‘टी–इस्टेटको फाइल एक नम्बरमा खोलियोस्, त्यसपछि विपक्षीसँग जोडिएका ओम्नी हुन् कि वाइडबडी हुन् कि के–के फाइल तपाईंहरूको हातमा छ, सरकारलाई म भन्न चाहन्छु, यो सदनमार्फत, त्यो खोलियोस् । साँचो कुरा के हुन् बाहिर ल्याइयोस् ।’
