नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जनताले कुनै दललाई असाधारण विश्वासका साथ अवसर दिएका क्षण धेरै कम छन् । गत २१ फागुनको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्राप्त गरेको झन्डै दुईतिहाइ जनमत त्यस्तै एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । यो जनमत केवल सरकार बनाउने अंकगणितीय शक्ति होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति जनतामा बढेको निराशा र नयाँ राजनीतिक अभ्यासप्रतिको आशाको अभिव्यक्ति पनि हो ।
जनताले रास्वपालाई दिएको सन्देश स्पष्ट छ– नेपालमा परिवर्तन सम्भव छ, तर त्यो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि अब रास्वपाकै काँधमा छ । यही कारण रास्वपालाई अरू दलले जस्तै गल्ती दोहो¥याउने छुट छैन । जनताले देखेको आशा र भरोसा भत्कियो भने त्यसको असर एउटा पार्टीको राजनीतिक भविष्यमा मात्र सीमित रहनेछैन, त्यसले देशमा वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावनामाथि नै प्रश्न उठाउनेछ । त्यसैले अहिले पार्टीभित्र देखिएको जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनसम्बन्धी विवादलाई सामान्य आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको रूपमा लिएर बेवास्ता गर्ने अवस्था छैन ।
हालै रास्वपा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले प्रदेश तथा जिल्ला अधिवेशनका क्रममा निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप नगर्न कडा परिपत्र जारी गरेको छ । निर्वाचन प्रक्रिया, मतदानस्थल र मतगणना कक्षमा अनधिकृत हस्तक्षेप निषेध गरिएको छ भने निर्वाचन अधिकारीलाई धम्की दिने वा प्रभाव पार्न खोज्ने व्यक्तिमाथि अनुशासनात्मक कारबाहीको चेतावनीसमेत दिइएको छ । आयोगको यस्तो कदम आवश्यक मात्र होइन, समयसापेक्ष पनि देखिन्छ । किनभने पछिल्ला केही अधिवेशनमा देखिएका विवादले पार्टीभित्र अस्वस्थ शक्तिसंघर्ष मौलाउन थालेको संकेत दिएका छन् ।
पार्टीभित्र देखिएको जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनसम्बन्धी विवादलाई सामान्य आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा लिएर बेवास्ता गर्ने अवस्था छैन
वास्तविक समस्या कहाँ छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न कठिन छैन । पार्टीभित्रका केही केन्द्रीय नेता र सांसदहरूले जिल्ला तथा प्रदेश संगठनमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हस्तक्षेप गरेको गुनासो व्यापक रूपमा सुनिएको छ । कतिपय स्थानमा प्यानल निर्माण, उम्मेदवार व्यवस्थापन, प्रतिनिधि परिचालन तथा शक्ति प्रदर्शनका गतिविधिले अधिवेशनलाई प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी शक्तिकेन्द्रहरूको भिडन्तमा रूपान्तरण गरेको देखिएको छ ।
राजनीतिक दलभित्र विचार, नेतृत्व र कार्यदिशाको प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हुन्छ । तर, जब प्रतिस्पर्धा संगठन निर्माणभन्दा नियन्त्रण स्थापनाको माध्यम बन्न थाल्छ, त्यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ । रास्वपा पुराना दलहरूको विकल्प बनेर उदाएको पार्टी हो । त्यसकै नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूले संगठनलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र बनाउने मानसिकता अपनाउन थाले भने जनताले खोजेको नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको औचित्य समाप्त हुन्छ ।
अझ गम्भीर कुरा के हो भने सांसदहरू राज्यशक्तिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्ति हुन् । उनीहरूको सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव स्वाभाविक रूपमा अन्य कार्यकर्ताभन्दा बढी हुन्छ । यदि सांसदले आफ्नो पद र शक्तिको आधारमा जिल्ला तथा प्रदेश संगठनमा हस्तक्षेप गर्न थाले भने स्थानीय नेतृत्व स्वतन्त्र रूपमा विकसित हुन सक्दैन । संगठन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट होइन, शक्तिकेन्द्रको आशीर्वादबाट सञ्चालन हुन थाल्छ । यही प्रवृत्ति नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायत पुराना दलहरूमा वर्षौँदेखि आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ ।
रास्वपाको नेतृत्वले अहिले यही जोखिमलाई समयमै बुझ्नुपर्छ । विवादलाई कुनै पक्ष वा समूहको चस्माबाट हेर्नु हुँदैन । को नेतृत्वको नजिक छ र को छैन भन्ने आधारमा घटनाको मूल्यांकन गरियो भने समस्या झन् जटिल बन्नेछ । नेतृत्वले निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्ने, गल्ती गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने र अधिवेशनलाई स्वच्छ तथा स्वतन्त्र बनाउने दृढता देखाउनुपर्छ । यस सन्दर्भमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जारी गरेको पछिल्लो सर्कुलर सकारात्मक कदम हो । निर्वाचन प्रक्रियामा हस्तक्षेप रोक्ने, निर्वाचन अधिकारीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पार्टीलाई सही दिशातर्फ लैजाने प्रयासका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, केवल परिपत्र जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन ।
त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्देशिका कागजमै सीमित भयो भने विवाद झन् गहिरिनेछ ।
अहिले बागमती प्रदेश अधिवेशन स्थगित भइसकेको छ भने १५ जिल्लाको अधिवेशन हुन बाँकी नै छ । आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा राष्ट्रिय महाधिवेशनसमेत हुँदै छ ।
यस्तो संवेदनशील समयमा नेतृत्वले संगठनभित्र देखिएको असन्तुष्टि र अविश्वासलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसको असर महाधिवेशनसम्म पुग्न सक्छ । तर, नेतृत्वले निष्पक्षता, पारदर्शिता र अनुशासनलाई प्राथमिकता दियो भने यही संकट पार्टीलाई अझ परिपक्व बनाउने अवसर पनि बन्न सक्छ ।
रास्वपाको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति सरकारको शक्ति होइन, जनताको विश्वास हो । त्यो विश्वास जोगाउन पार्टीले पुराना दलहरूको गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ, नक्कल होइन । अधिवेशनहरूलाई शक्तिसंघर्षको मैदान होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको उत्सव बनाउनुपर्छ । आज नेतृत्वले लिने निर्णयले केवल पार्टीको संगठनात्मक भविष्य निर्धारण गर्नेछैन, वैकल्पिक राजनीतिको विश्वसनीयता पनि तय गर्नेछ । त्यसैले, अधिवेशन विवाद समाधान गर्नु केवल व्यवस्थापनको विषय होइन, रास्वपाको राजनीतिक अस्तित्व र नैतिक विश्वसनीयताको परीक्षा हो ।
(केसी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भक्तपुरका नेता हुन्)
