रावल आयोगको प्रतिवेदन ३१ वर्षपछि कार्यान्वयनतिर
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग, २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बालेन सरकारको निर्णय
काठमाडौं महानगरभित्र मात्रै झन्डै दुई हजार रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा शक्तिशाली व्यक्ति र समूहले अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको रावल आयोगको प्रतिवेदन तीन दशकपछि दराजबाट निस्केको छ । सरकारले ती जग्गा खाली गराउने र अतिक्रमणकारीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउने गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र लामो सार्वजनिक दबाबपछि सरकारले १९ सय ३५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याउने तथा अतिक्रमणमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो । जग्गा छानबिनसम्बन्धी चर्चित ‘रावल आयोग’को ३१ वर्षअघिको प्रतिवेदन अहिले कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयलाई चासोको साथ हेरिएको छ ।
‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयनमा लैजाने गरी शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशसमेतलाई शिरोधार्य अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
०४९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारी–सार्वजनिक जग्गा छानबिनका लागि आयोग गठन गरेका थिए । आयोगको प्रतिवेदन गत २१ फागुनको निर्वाचनपछि बनेको रास्वपाको शक्तिशाली सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयसँगै ०२१ सालको नापीका आधारमा रावल आयोगको प्रतिवेदनले समेटेको तत्कालीन काठमाडौं महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडामा अतिक्रमण भएको सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा खाली गर्ने बाटो खुलेको छ,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयले भनेको छ, ‘साथै, उल्लिखित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अतिक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्ने भएको छ ।’
प्रधानमन्त्रीकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयसँगै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको बताइन् । उनका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायसँगको समन्वयमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य सम्पादन अघि बढ्नेछ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि आवश्यक छलफल गरेर प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएपछि यसबारे छलफल गरेर अघि बढ्छौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आयोगको प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरेर सरकारको निर्णय र प्रचलित कानुनअनुसार मन्त्रालय अघि बढ्छ ।’
बालुवाटारस्थित चर्चित ‘ललितानिवास जग्गा प्रकरण’को छानबिन गरेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले लामो समय बितिसकेकाले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन केही असहज भए पनि यो कार्य अनिवार्य रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार भूमाफियाले योजनाबद्ध रूपमा तथा सस्तो मूल्यको प्रलोभनमा कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारणले समेत जानाजानी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । ‘रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएकाले झन् जे गर्दा पनि हुने रहेछ भन्ने मानसिकता बनेर काठमाडौंमा जग्गा अतिक्रमण अझ बढेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यतिवेला नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भए आजको स्तरको विकृति हुने थिएन ।’
त्रितालका अनुसार सरकारको निर्णयपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन अघि बढाउन चुनौती भए पनि आवश्यक छ । ‘आयोगले उल्लेख गरेका कित्ता यकिन गरेर कसले अतिक्रमण गरेको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसपछि सूचना जारी गरी कानुनअनुसार जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जग्गा मिच्ने व्यक्ति मात्र होइन, निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सरकारी संयन्त्रका पदाधिकारीमाथि समेत कानुनी कारबाही आवश्यक हुन्छ ।’
०७६ मा गठित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा छानबिन आयोगका सदस्य जानकीबल्लभ अधिकारीका अनुसार रावल आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको सम्पूर्ण जग्गा अहिले उही स्वरूपमा उपलब्ध नहुन पनि सक्छ । यस अवधिमा धोबीखोलालगायत क्षेत्रमा करिडोर तथा सडक निर्माण भई केही जग्गा सरकारी प्रयोजनमा रूपान्तरण भइसकेको पनि देखिएको उनी बताउँछन् । ‘०७६ मा मसमेत संलग्न आयोगले पनि यो प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो । त्यसलाई हामीले सन्दर्भका रूपमा लिएका थियौँ,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समयमा नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो । तर, अझै पनि आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कित्ता र जग्गा यकिन गरेर सरकारले कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्छ ।’
आयोगले कसरी बनायो प्रतिवेदन ?
काठमाडौं महानगर क्षेत्रमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको व्यापक अतिक्रमण भएपछि त्यसको समाधानको हेतुले आयोग गठन गरिएको थियो । २६ पुस ०४९ देखि २ पुस ०५० मा पूर्वराज्यमन्त्री सिद्धराज ओझाको अध्यक्षतामा रहेको आयोगको नेतृत्व ३ पुस ०५० देखि २६ वैशाख ०५२ सम्म पूर्वसचिव रामबहादुर रावलले लिएका थिए । पछि यो आयोग नै रावल आयोगका नामले चर्चित भयो । आयोगमा काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका सभापति, तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकाका प्रमुख र भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवसहित भूमिसुधार तथा व्यवस्था, गृह, आवास तथा भौतिक योजना, कानुन र वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका सहसचिव, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिका सदस्यसचिवलगायत थिए । त्यस्तै, नापी विभाग र मालपोत विभागका महानिर्देशक, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गुठी संस्थानका प्रशासक सदस्य रहेको समितिमा भूमिसुधार मन्त्रालयकै उपसचिव हरिप्रसाद अर्याल उपसचिव थिए । आयोगले काठमाडौं नगर क्षेत्रभित्र भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरी ०५२ मा सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
कति जग्गा कसरी अतिक्रमण भएको छ ?
आयोगले काठमाडौं महानगरका तत्कालीन ३५ वटै वडामा जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी विस्तृत विवरण संकलन गर्दै नापीनक्सा र चित्रसहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिवेदन तयार भएको समयावधिमा काठमाडौं महानगरका वडासंख्या ३५ थिए, जुन अहिले ३२ सीमित छन् । आयोगले ०२२ सालमा गरिएको नापीनक्सा र ०४४ को दोहोरो नक्सालाई आधार मानी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं महानगरमा तत्कालीन अवस्थामा कुल १८ हजार ९४१ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा रहेकोमध्ये करिब १० प्रतिशत अर्थात् एक हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस अवधिमा एक हजार १८७ जना अतिक्रमणकारीले ३०८ कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनका लागि उपभोग गरिरहेको तथा थप ६ हजार ९०६ जना अतिक्रमणकारीले एक हजार ७६२ कित्ता जग्गा आफ्नै नाममा घुसाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी कुल आठ हजार ९३ जना अतिक्रमणकारीमार्फत दुई हजार ७० कित्ता सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको तथ्य प्रतिवेदनमा समेटिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले दिएको निर्देशनात्मक आदेश
रावल आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले लामो समयसम्म त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै ठोस पहल गरेको थिएन । त्यसको आठ वर्षपछि ०६० मा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासहितले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटको सुनुवाइका क्रममा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा विशेषज्ञ समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन अध्ययनपछि सर्वोच्च अदालतले १२ जेठ ०६७ मा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा ‘विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिई छिटो कार्यान्वयन गर्नू–गराउनू’ भनिएको थियो ।
तर, सर्वोच्चको स्पष्ट आदेश र सरोकारवालाको निरन्तर दबाबका बाबजुद पनि करिब तीन दशकसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा विगतका सरकार उदासीन रहे । सरकारले सर्वोच्चको उक्त आदेशलाई आधार मानी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय लिएको हो । साथै, सरकारले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राख्ने र ती जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, दुवै निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
भूमि अतिक्रमणविरुद्ध सरकार ‘निर्मम’, देशभर अभियान
भूमि अतिक्रमणविरुद्ध सरकारले कडा नीति अवलम्बन गर्दै देशव्यापी अभियान अघि बढाएको छ । यसअघि गत वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनाराका सुकुमवासी बस्ती हटाइएको थियो । पूर्वतयारी र सूचनाविना गरिएको उक्त कार्यप्रति आलोचना भए पनि नदीकिनाराका जग्गा खाली गरिएको छ । यस्तो अभियान देशभर विस्तार गरिएको सरकारको भनाइ छ । यसैबिच सरकारले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गत १० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले ६ जेठ ०७६ मा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमन भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले देशका २१ जिल्लामा मात्र करिब आठ हजार रोपनीभन्दा बढी सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमणमा परेको औँल्याएको छ । आयोगले पहिचान गरेका धेरै जग्गा फिर्ता भएका छैनन् । जग्गा अतिक्रमणकारीमाथि कारबाही पनि नगन्य छन् ।
यसैबिच सरकारले रावल आयोग, २०५२ को प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै अतिक्रमित ठुलो क्षेत्रफलको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रयास गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन तथा कानुनले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजानुलाई दण्डनीय मानेको छ । त्यस्ता निर्णय गर्ने पदाधिकारी तथा जग्गा किनबेचमा संलग्नमाथि कारबाही गरी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नापी विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन
रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई अघि बढाउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शुक्रबार नै आठ सदस्यीय सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त निर्देशनअनुसार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री प्रतिभा रावलले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । समितिमा गृह मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय तथा नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत (सदस्य) तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव छन् । मन्त्री रावलले प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अब थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्ने बताइन् । ‘वर्षौँदेखि अलपत्र रहेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ । अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी काम अघि बढाइने छ,’ उनले भनिन् ।
