४७ दिनपछि सुधनको गृहमा पुनरागमन : दरबार हत्याकाण्डको थप छानबिन गर्ने निर्णय

राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नाश हुने गरी भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड २५ वर्षपछि पुनः राजनीतिक तथा प्रशासनिक बहसमा आएको छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मंगलबार पदभार सम्हालेलगत्तै उक्त घटनालाई छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि यो विषय फेरि सतहमा आएको हो ।

राजीनामा दिएको ४७ दिनपछि पुनः गृह मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका गुरुङले पदभार ग्रहणसँगै दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरेका हुन् । ‘२०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डका सम्बन्धमा यसअघि भएका प्रतिवेदन अध्ययन गरी थप छानबिन गरिनेछ,’ उनले निर्णय सुनाउँदै भने । 

तर, लामो समय बितिसकेको यो घटनाको पुनः अनुसन्धान सहज नभएको सुरक्षा निकायका पूर्वअधिकारीहरूले बताएका छन् । पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लका अनुसार घटनास्थल नै हाल अस्तित्वमा नरहनु, पोस्टमार्टम नगरिनु र फरेन्सिक प्रमाण कमजोर रहनुले ठोस निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुन सक्छ । ‘छानबिन हुनु राम्रो पक्ष हो । तर, दोषी पत्ता लगाएर मुद्दालाई अभियोजनको चरणमा पुर्‍याउन सजिलो छैन । किनभने त्यसवेला घटनास्थलको मुचुल्का गरिएको छैन, मृतकको पोस्टमार्टम भएको छैन, हत्यामा प्रयोग भएका हतियारको ब्यालेस्टिक परीक्षण गरिएको छैन,’ उनले भने ।

पूर्वएआइजी पुष्कर कार्कीले भने प्रमाण उपलब्ध भए जुनसुकै समयमा पनि अनुसन्धान गर्न सकिने भएकाले यो विषय पूर्ण रूपमा बन्द गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । तथ्य र प्रमाणका आधारमा गरिने हुँदा यस्ता अनुसन्धान जुनसुकै समयमा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘तथ्य र प्रमाण प्राप्त भएको बखत अनुसन्धान जुनसुकै वेला गर्न सकिन्छ । दरबार हत्याकाण्डका सम्बन्धमा पनि त्यही होला । त्यो हत्याकाण्ड अनुसन्धान नै गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने ।

पूर्वडिआइजी मल्ल हत्यासँग जोडिएका कथालाई भने नयाँ ढंगले बाहिर ल्याउन सकिने दाबी गर्छन् । ‘दरबार हत्याकाण्ड हुँदा बखतका सेना, प्रहरी, गुप्तचरका कर्मचारी र दरबारका सुसारेहरू पनि जीवित छन् । उनीहरूसँग बयान लिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, सोही आधारमा मुद्दा चलाउन सकिन्नँ, किनकि त्यसका लागि ठोस प्रमाण चाहिन्छ ।’

२०५८ जेठ १९ गते राति नारायणहिटी दरबारमा भएको पारिवारिक जमघटका क्रममा अचानक गोली चल्दा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दीपेन्द्रसहित राजपरिवारका सदस्यहरूको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि गठन भएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले घटनाको मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन युवराज दीपेन्द्र भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदनबारे आजसम्म पनि प्रश्न उठ्दै आएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन समितिमा तत्कालीन सभामुख तारानाथ रानाभाट, तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल सदस्य थिए । तर, पछि नेपालले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए । प्रतिवेदनपछि सभामुख रानाभाटले सार्वजनिक गरेका थिए ।

गृहमन्त्रीका अरू तीन निर्णय के छन् ? 
पदभार ग्रहणसँगै गृहमन्त्री गुरुङले अन्य तीन महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गरेका छन् । उनका अनुसार जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिनेछ । त्यस्तै गृह, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीजस्ता सुरक्षा निकायबाट चुहिने सूचना रोक्न सेन्सेटिभ इन्फरमेसन भिजिलेन्स टिम(एसआइभिटी) गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । साथै, उनले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई थप सशक्त बनाउने र विशेष अनुसन्धान समूह गठन गर्ने तथा पुराना अनुसन्धानका फाइलहरू पुनः खोल्ने निर्णय पनि गरेका छन् । 

सुधन गुरुङविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको प्रमाण नदेखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष
पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङको सम्पत्ति सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिले गुरुङले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार र प्रमाण फेला नपरेको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा गुरुङले पेस गरेको सम्पत्ति विवरण, विभिन्न सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त कागजात तथा तथ्यांकको अध्ययन–विश्लेषण गरेको जनाएको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार गुरुङले आर्जन गरेको आयका आधारमा विभिन्न कम्पनीमा लगानी तथा सेयर खरिद गरेको देखिए पनि प्राप्त सूचना, प्रमाण र विवरणको समग्र विश्लेषण गर्दा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन भएको पुष्टि हुने अवस्था नदेखिएको समितिले जनाएको छ।

समितिले गृहमन्त्री नियुक्त हुँदा सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरण र त्यसपछिको अवधिमा भएका सम्पत्तिसम्बन्धी विवरणको समेत तुलना गरेको थियो। सो क्रममा सार्वजनिक वृत्तमा गुरुङको सम्बन्धमा उठाइएका आरोप तथा प्रश्नहरू सत्यतथ्यमा आधारित रहेको पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नभएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

छानबिनका क्रममा प्राप्त सूचना, तथ्यांक, विज्ञहरूको राय, सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल तथा लिखित बयानका आधारमा समितिले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सुझावसमेत सिफारिस गरेको जनाएको छ।