सर्वदलीय बैठक : भारत भ्रमण र संसद् सञ्चालन एजेन्डामा केन्द्रित

संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक मुख्यतः उनको र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालैको भारत भ्रमण, सरकारको परराष्ट्र नीति तथा संसद् सञ्चालनको उपाय खोज्नेमा केन्द्रित भएको छ । तर, संसद्को अवरोध अन्त्य गरी बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा भने दलहरूबिच सहमति जुट्न सकेन ।

बैठकमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन, उक्त प्रतिवेदन राखिएको दराजको चाबी परराष्ट्रमन्त्री खनालले बुझेको विषय तथा द्विपक्षीय सम्बन्धसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दामा सभापति लामिछाने र विपक्षी दलका नेताहरूबिच सवाल–जवाफ भएको थियो । विशेष गरी लामिछाने तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणका क्रममा व्यक्त ‘हामी सम्बन्धमा पुरानो बोझबाट मुक्त छौँ’ भन्ने विषयमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न गरेका थिए ।

बैठकमा कांग्रेस, एमाले, जसपा नेपाल र श्रम संस्कृति पार्टी अध्यक्ष सहभागी नभएर अन्य नेता सहभागी भए भने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफैँ सहभागी भए । केहीले नेपाल भारत इपिजी प्रतिवेदन, लामिछानेले दिल्लीमा अमेरिकी विशेष दूत सर्जिओ गोरसँग गरेको भेटका विषयमा पनि प्रश्न र टिप्पणी गरेका थिए ।

बैठकमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता डा. सुरेन्द्र झाका अनुसार सुरुमा सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो हालैको भारत भ्रमणबारे जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार लामिछानेले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष नितिन नवीन, गृहमन्त्री अमित शाह तथा विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग भएका भेटवार्ताबारे बैठकलाई जानकारी गराएका थिए ।

झाका अनुसार बैठकमा सभापति लामिछानेले भने, ‘भाजपा अध्यक्षको निमन्त्रणामा गएको र उहाँहरूसँग छलफल गर्ने एजेन्डा थियो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग भेट निश्चित थियो कि थिएन भन्ने कुरा म जाने वेलासम्म यकिन थिएन । भेट पहिल्यै सुनिश्चित भएको भए तपाईंहरूबाट सुझाव लिएर जाने थिएँ ।’

साथै, भारतीय गृहमन्त्रीसँग भएको भेटबारे टिप्पणी गर्दै लामिछानेले भनेका थिए, ‘भारतीय गृहमन्त्रीले विदेशी नेताहरूसँग सामान्यतः भेट नगर्ने रहेछन् । तर, मसँग भेट भयो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अत्यन्तै हार्दिकता देखाउनुभयो । उहाँले नेपालको विकास प्रक्रियामा आफ्नो निसर्त र निःस्वार्थ सहयोग रहने सकारात्मक कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।’

उनले आफूले पाएको सम्मान र महत्वको श्रेय अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि जाने उल्लेख गर्दै नेताहरूको योगदानको प्रशंसा गरे । ‘दिल्लीमा मैले पाएको सम्मान वास्तवमा तपाईंहरूको पनि हो र जनताको सम्मान हो । तपाईंहरूले अहिलेसम्म देशलाई यहाँसम्म ल्याउन गर्नुभएको योगदानको जगमा हामी उभिएका छौँ । हामीले सेवाप्रवाह, सुशासन र विकासका एजेन्डामा मत पाएका हौँ । राजनीतिक परिवर्तन तपाईंहरूले नै गरेर देश यहाँसम्म ल्याउनुभएको यथार्थलाई हामी भुल्दैनौँ,’ लामिछानेको भनाइ थियो ।

बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले इपिजी प्रतिवेदन राखेको दराजको चाबी परराष्ट्रमन्त्री खनालले बुझेको जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै अब भारतलाई कहिले बुझाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए । जसपा नेपालका नेता झाले भने इपिजी (नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह)मा मधेशबाट प्रतिनिधित्व नभएका कारण त्यसलाई आफूहरूले स्वीकार गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका थिए । 

यस विषयमा सभापति लामिछानेले भने, ‘एक सन्दर्भमा इपिजी (प्रबुद्ध व्यक्ति समूह) गठन भएको थियो । प्रतिवेदन दुवै सरकारले बुझेका छैनन् । डा. भेषबहादुर थापाले अस्वस्थता र उमेरजन्य कारणले गर्दा प्रतिवेदन राखिएको दराजको चाबी बुझाउनुभएको हो ।’ प्रतिवेदन अहिलेसम्म सरकारले अध्ययन नगरेको र आफूहरूलाई पनि त्यसको विषयवस्तुबारे जानकारी नभएको उनले बताए । ‘प्रतिवेदन सरकारले पढेको छैन, हामीलाई पनि त्यसमा के छ भन्ने थाहा छैन । यसको बुझाउने विषय कूटनीतिक प्रक्रिया होलाजस्तो लाग्छ, यो परराष्ट्र मन्त्रालयको विषय हो,’ लामिछानेले भने ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कूटनीति सञ्चालनमा शब्द र व्यवहार दुवैको विशेष महत्व हुने भन्दै परिपक्वता प्रदर्शन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे । उनले आफू प्रधानमन्त्री रहेका वेला भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले सुस्ता र कालापानीबाहेकका सीमा क्षेत्रमा दुईपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको १८२ थान स्ट्रिप म्यापमा हस्ताक्षर गर्न अनुरोध गरेको स्मरण गरे । तर, उक्त प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गरेको उनले सुनाएका थिए ।

‘त्यसवेला मैले हस्ताक्षर गर्न मानिनँ । यदि हस्ताक्षर गर्न म सहमत भएको थिएँ भने अहिले तपाईंहरूको अगाडि म अनुहार देखाउन पनि लायक हुने थिइनँ,’ नेपालले भने, ‘भारत भ्रमणमा मलाई मनमोहनजीले निकैपटक हिज एक्सिलेन्सी भन्दै प्रशंसा गर्दाखेरि एक मनले त हस्ताक्षर गरिदिउmँ कि जस्तो पनि नलागेको होइन, तर प्रशंसा पाउँदैमा निर्णय गर्नुहुँदैन । मैले हस्ताक्षर गरिनँ नि ।’ नेता नेपालले भारतीय नेतृत्वबाट प्राप्त सम्मानलाई देशहितमा काम गर्ने गरी सोच्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

नेकपा नेता वर्षमान पुनले दिल्लीमा दक्षिण एसिया तथा पश्चिम एसिया हेर्ने अमेरिकी विशेष दूत सर्जिओ गोरसँग सभापति लामिछानेको भेटबारे प्रश्न उठाएका थिए । गोर नेपाल आउँदा भेटिसकेको उल्लेख गर्दै पुनले विदेशी भूमिमा तेस्रो देशको कूटनीतिज्ञसँगको भेट किन भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

जबाफमा लामिछानेले उनी अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत रहेको, नेपालसमेत उनको कार्यक्षेत्र रहेको र उनैले भेटका लागि आग्रह गरेकोले केही बेर भेटेको जबाफ दिएका थिए । ‘उनले अनुरोध गरिसकेपछि भेटौँ न त भन्ने भयो । केहीबेर भेट भयो, उनले भेटको तस्बिर सार्वजनिक गर्न अनुमति मागे, मैले अनुमति दिएँ । सामान्य कुराकानी भएको हो,’ लामिछानेको भनाइ थियो, ‘अमेरिकी राष्ट्रपतिका विशेष दूत रहेका गोरले भेटौँ न भनेपछि भेटेको हुँ ।’

बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले लामिछानेले दिल्लीमा पाएको सम्मानप्रति लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘विगतमा सिक्किमका नेता लेन्डुप दोर्जीलाई पनि नयाँदिल्लीले रेड कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत गरेको थियो भन्ने कुरालाई पनि बिर्सनुहुँदैन ।’

राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले नेपालको पश्चिम सीमा लिम्पियाधुरासम्म रहेको विषय प्रमाणित भइसकेको टिप्पणी गर्दै त्यसबारेमा सरकारले किन प्रमाण खोजिरहेको भनेर प्रश्न गरेका थिए । ‘महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा भन्ने विषय प्रमाणित भइसकेको छ र त्यसआधारमा नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि अब बेलायतसँग प्रमाण खोज्ने कुरा कहाँबाट आयो ?’ उनले भनेका थिए ।

लिङ्देनले पुराना बोझबाट मुक्त भएको भन्ने सभापति लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री खनालको धारणाबारे प्रस्टीकरण मागेका थिए । यसबारे लामिछानेको भनाइ थियो, ‘परराष्ट्र सम्बन्ध विगतको निरन्तरता हुन्छ, सबै परिवर्तन हुँदैन । मैले भन्न खोजेको के हो भने विगतमा भएका द्विपक्षीय संयन्त्रहरू, विषयहरू जसको कार्यान्वयन भएको छैन र जटिलता छ । विशेष गरी कर्मचारीतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयहरू चाहे त्यो संयन्त्र होस् वा अन्य विषयहरूमा कार्यान्वयन गर्न जटिल छ भने त्यो बोझबाट मुक्त छौँ भनेका हौँ,’ लामिछानेले भने, ‘नेपाल सरकारको आधिकारिक अडान हाम्रो कायम छ । कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय, सक्रिय रूपमा काम गर्न सकिने संयन्त्रहरू सक्रिय गरौँ र परिणाम देखिने गरी काम गरौँ । तर, कार्यान्वयन गर्न नसकिने जटिल प्रकारका संयन्त्र वा सम्झौता वा सहमतिहरू छन् भने त्यो बोझ बोक्न हामी बाध्य छैनौँ भन्न खोजिएको हो ।’

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा भारतले पनि नेपालका जग्गा मिचेको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले सच्याइसकेको उल्लेख गर्दै सभापति लामिछानेले यसलाई बिबादको बिषय नबनाउन अनुरोध गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रस्ट पारिसकेको छ । आवश्यक परेमा परराष्ट्रमन्त्रीले संसद्मा त्यसबारे जबाफ दिनुहुन्छ किनभने यो विषय परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित विषय हो । परराष्ट्र मन्त्रालय सत्तापक्ष र विपक्ष हामी सबैको साझा हो । परराष्ट्रमन्त्रीले पनि पुगेन भने म जबाफ दिउँला । तपाईंहरू संसद् अवरोध नगर्नुहोस् । बरु, विरोध गर्नुहोस्, तर संसद् चलाऊँ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा उपस्थित भई जबाफ नदिएसम्म संसद् अवरोध जारी राख्ने विपक्षी दलहरूको अडान कायमै रहेको छ । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले नै संवादको पहल गर्नुपर्ने भए पनि सर्वदलीय बैठक बोलाउने पहल सभापति रवि लामिछानेबाट भएको कार्यलाई भने सकारात्मक रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘संसद् चलाउने विषयमा सहमति हुन सकेन । उहाँको भारत भ्रमणका विषयमा हामीहरूले सकारात्मक टिप्पणी गर्यौँ । लामिछानेजीले असाध्यै हार्दिक र परिपक्व रूपमा प्रस्तुति दिनुभयो,’ झाले भने, ‘फेरि पनि संवाद होला ।’

यस्तै, सभापति लामिछानेले राष्ट्रिय सभामा अवरोध नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभामा भने सहमति जुटाउन सकिने उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सभामा अवरोध नगर्न अनुरोध गरेका थिए । ‘राष्ट्रिय सभामा हाम्रा कोही छैनन्, तपाईंहरू सबै हाम्रै सांसद हुनुहुन्छ । त्यहाँ कम्तीमा अवरोध नगरिदिनुहोला, प्रतिनिधिसभामा हामी मिलाउनेछौँ,’ लामिछानेको भनाइ थियो ।