नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन, सुशासन तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील ३० भन्दा बढी नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाका महासंघ तथा सञ्जालहरूले नियमन निकाय, वैदेशिक सहायता तथा नागरिक एवं सामाजिक संघसंस्थाहरूको भूमिकाबारे साझा धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
बुधबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले साझा धारणा वाचन गरे। सरकारको शासकीय सुधार योजना, नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत समाज कल्याण ऐनद्वारा स्थापित समाज कल्याण परिषद् खारेज गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक भएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै ती संस्थाहरूले समाज कल्याण परिषद्को पुनर्संरचना गरी संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार स्वायत्त, स्वतन्त्र, समावेशी तथा अधिकारसम्पन्न ‘सामाजिक विकास बोर्ड’ स्थापना गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्।
‘कुनै पनि सार्वजनिक निकायको पुनर्संरचना वा खारेजीजस्ता दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गर्दा पर्याप्त अध्ययन, अनुसन्धान, विकल्पहरूको विश्लेषण तथा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष र आम नागरिकसँग व्यापक परामर्श र छलफल हुन आवश्यक छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ,’ संयुक्त अपिलमा भनिएको छ।
नागरिक तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूको संवैधानिक स्वतन्त्रता, सहभागिता तथा विकास साझेदारीको भूमिकालाई सुरक्षित राख्दै स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न सामाजिक विकास बोर्डमार्फत प्रभावकारी नियमन, समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था गरिनु नै उपयुक्त र दिगो विकल्प हुने निष्कर्ष ती संस्थाहरूले निकालेका छन्।
नेपालको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणका विभिन्न चरणहरूमा राज्यका सहयात्रीका रूपमा कार्य गर्दै आएको स्मरण गराउँदै महासंघ र सञ्जालहरूले वैदेशिक सहायता तथा सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक तथा विकास कार्यक्रमहरूमा नागरिक संगठनहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न समेत पनि माग गरेका छन्।
