गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा घरेलु मदिरा ऐन कार्यान्वयन, गाँजा खेती नियमन, राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन तथा सरकारी कामकाजमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुअघि मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी कामकाजमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमा विशेष जोड दिइएको छ।
संविधानको प्रस्तावना, मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिका साथै एकल तथा साझा अधिकारको अभ्यास गर्दै 'आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी' भन्ने दीर्घकालीन सोचलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अवलम्बन गरिएको छ। सन्तुलित विकास, सामाजिक सद्भाव, दिगो शान्ति तथा राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई थप सुदृढ बनाउँदै नागरिकका आवश्यकता र अपेक्षा सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार अग्रसर रहेको उल्लेख गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ, वितरण र नियमनलाई व्यवस्थित गर्न जारी गरिएको गण्डकी प्रदेश घरेलु मदिरा ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ। साथै, औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाखेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८२ प्रदेश सभाको चालू अधिवेशनबाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख छ।
त्यसैगरी, ‘राइड सेयरिङ’ सेवा नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली कार्यान्वयन, 'एक घरः एक धारा' कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, 'उज्यालो गण्डकी' अभियानलाई पूर्णता दिँदै विद्युत् खपत वृद्धि तथा आपूर्ति भरपर्दो बनाउने, गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रशासनिक पुनर्संरचनामार्फत संगठनको राइट साइजिङ, वस्तुनिष्ठ योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रणाली विकास, गण्डकी प्रदेश आयोजना बैंक प्रणाली कार्यान्वयन, आन्तरिक आय वृद्धि गर्न राजस्वका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान तथा अध्ययन–अनुसन्धान, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरिने भएको छ। आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गरिने जनाइएको छ।
'मेरो प्रदेशः मेरो दायित्व' अभियानअन्तर्गत लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्न ‘इन्भेष्ट गण्डकी’लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 'सम्मानजनक कृषिः प्रदेशको दृष्टि' अभियानमार्फत कृषिलाई सम्मानजनक पेसाका रूपमा स्थापित गरी ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिइनेछ।
'कृषकलाई उद्यमी र कृषिलाई उद्योग' अवधारणाअन्तर्गत विदेश तथा नेपालकै विभिन्न सहरबाट गाउँ फर्केर व्यावसायिक कृषि तथा कृषि उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेलाई व्यवसाय कर्जामा ब्याज अनुदान दिँदै 'रिटर्न टु भिलेज' अभियान सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच र न्यायोचित मूल्य सुनिश्चित गर्न 'कृषि एप', कृषि एम्बुलेन्स सेवा, 'पशुमा पूर्ण खोप स्थानीय तह' कार्यक्रम तथा चालू पञ्चवर्षीय योजनाभित्रै गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण पशु खोपयुक्त प्रदेश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
माटो स्वस्थता प्रमाणपत्र (सयल हेल्थ कार्ड), प्रादेशिक भू–उपयोग योजना, सहकारी क्षेत्रको सुशासन, सार्वजनिक संरचना निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोग, पानीका मुहान संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण, भूमिगत जल पुनर्भरण, महत्वपूर्ण नदी तथा घाटको सरसफाइ र 'एक सामुदायिक वनः एक पोखरी' कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
पर्यटनतर्फ दामोदर कुण्ड, मुक्तिनाथ, गलेश्वर, पञ्चकोट, देवघाट र त्रिवेणीधामलाई जोडेर 'धार्मिक पर्यटन परिपथ' विकास गरिनेछ। पर्यटकीय राजधानीको ब्रान्डिङका लागि 'राउन्ड फेवाः भ्यू फेवा' कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने, फेवा होराइजन सेल्फी ब्रिज निर्माण, रूपातालमा सिसाको पुलको सम्भाव्यता अध्ययन तथा 'लेक टु लेक' कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
भारत र चीनबाट आउने पर्यटकको संख्या पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा 'गण्डकी जाऔँः प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ' अभियान सञ्चालन गरिनेछ। 'एक जिल्लाः एक पर्यटकीय गन्तव्य' कार्यक्रमअन्तर्गत गोरखा दरबार, क्व्होलासोथार, लोमन्थाङ दरबार र मुक्तिनाथ मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिनेछ।
लोकाहाखोला तथा पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन, उद्योग तथा फर्म नवीकरणलाई पूर्णतः कागजरहित बनाउने, महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि 'एक महिलाः एक सीप' कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा 'एक स्वास्थ्य नीति र सबै नीतिमा स्वास्थ्य' अवधारणा कार्यान्वयन, आरोग्य पर्यटन विकास, मातृ तथा नवशिशु स्वास्थ्य सुधार, नवशिशु सघन उपचार सेवा, स्पेसल न्यू बर्न केयर युनिट तथा बर्थिङ सेन्टरलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ।
शिक्षातर्फ बौद्धिक तथा अन्य प्रकारका अपांगता भएका बालबालिकाको समावेशी शिक्षामा पहुँच विस्तार, अटिजम र मस्तिष्क पक्षघात भएका बालबालिकाका लागि दिवा सेवा केन्द्र तथा थेरापी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। 'गुणस्तरीय शिक्षाः हाम्रो संकल्प, सामुदायिक शैक्षिक संस्था उत्कृष्ट विकल्प' अभियानअन्तर्गत शिक्षक क्षमता विकास तथा शैक्षिक पूर्वाधार स्तरोन्नति गरिनेछ।
'डिजिटल गण्डकीको आधारः विद्यालयमा आइसिटी पूर्वाधार' कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय तहदेखि नै एआई, ब्लकचेन र साइबर सुरक्षालगायत सूचना प्रविधिसम्बन्धी नवीनतम ज्ञान प्रदान गरिनेछ। स्टिम ल्याब तथा 'सिक्दै कमाउँदैः कमाउँदै सिक्दै' कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिनेछ। खेलाडीको डिजिटल प्रोफाइल तयार गर्न 'गण्डकी गौरव' अवधारणा अघि बढाइने तथा 'खेल्छ गण्डकी' कार्यक्रममार्फत खेलकुद गतिविधि थप व्यवस्थित गरिनेछ।
पूर्वाधार विकासतर्फ मुस्ताङबाट डोल्पा जोड्ने अन्तरप्रदेशीय सडक स्तरोन्नति, सडक सञ्जाल विस्तार, बेलिब्रिज निर्माणलाई प्राथमिकता,'सडक सुरक्षा परीक्षण' कार्यक्रम सञ्चालन तथा उपयुक्त स्थानमा सुरक्षित, एकीकृत नमुना आदर्श ग्राम निर्माण गरिनेछ।
यातायात सेवा प्रवाहलाई अनलाइन प्रणालीसहित 'एकलविन्दु सेवा केन्द्र' का रूपमा विकास गरिनेछ। 'स्वच्छ पानीः स्वस्थ जीवन' अभियान, 'नदीकिनारका गह्राः सधैँ हराभरा' कार्यक्रम, 'एक जिल्ला, एक जलाशय' सम्भाव्यता अध्ययन तथा लिफ्टिङ खानेपानी र सिँचाइ आयोजनामा विद्युत् महसुल अनुदानलाई निरन्तरता दिइनेछ।
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि 'डिजिटल गण्डकी गुरुयोजना' मार्फत डिजिटल प्रविधि केन्द्र तथा ई–गभर्नेन्सको आधार तयार गरिनेछ। सरकारी कामकाजमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमा जोड दिइने, एकीकृत सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने तथा आयोजना प्रगतिको रियल टाइम सूचना प्राप्त हुने गरी गण्डकी प्रदेश अनुगमन प्रणाली स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, नवप्रवर्तनको अभियान सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न तीन तहका सरकारबिच सहकार्य, स्रोत साझेदारी तथा कार्यगत समन्वय प्रभावकारी बनाउने र प्रमुख सहरी क्षेत्र तथा संवेदनशील नाकामा स्मार्ट सर्भिलियन्स प्रणाली विस्तार गरी एकीकृत आपत्कालीन सेवा सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ।
