भुटान पिपल्स पार्टी (बिपिपी)ले आफ्नो ३६औँ स्थापना दिवसको अवसरमा एक विशेष वक्तव्य जारी गर्दै भुटानी शरणार्थी समस्याको न्यायपूर्ण, सम्मानजनक र दिगो समाधानका लागि नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कूटनीतिक तथा राजनीतिक पहल गर्न माग गरेको छ।पार्टी सन् १९९० जुन २ का दिन भुटानमा नागरिक अधिकारको हनन, सांस्कृतिक दमन र राज्य–प्रायोजित विभेदविरुद्ध स्थापना भएको थियो ।
अध्यक्ष बलराम पौड्यालले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पार्टीले साढे तीन दशकदेखि संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय लोकतन्त्र, विधिको शासन र मौलिक मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएको उल्लेख छ।
स्थापना दिवसको अवसरमा अध्यक्ष पौड्यालले स्वदेश, निर्वासन तथा विभिन्न विकसित मुलुकहरूमा पुनर्स्थापनामा रहेका सम्पूर्ण भुटानी नागरिकहरूमा शुभकामना दिँदै पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय आर.के. बुढाथोकीको योगदानको सम्मानका साथ स्मरण गरेका छन् । बुढाथोकीको झापामा हत्या भएको थियो ।
पौड्यालद्वारा जारी वक्तव्यमा भुटान सरकारको ‘एक राष्ट्र, एक जनता’को विभेदकारी नीतिका कारण विस्थापित भएका करिब डेढ लाख भुटानीमध्ये एक लाख १३ हजारभन्दा बढी नागरिक तेस्रो देशमा पुनर्स्थापित भइसकेको उल्लेख छ। यसरी पहिचान र माटोबाट बिछोडिएर पुनर्स्थापना रोज्नु उनीहरूको बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको स्मरण गराउँदै वक्तव्यमा नेपालमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र नवगठित नेपाल सरकारले शरणार्थीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि ठोस मानवीय र कूटनीतिक कदम चाल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। भुटानी शरणार्थीहरू सधैँ शरणार्थी जीवन बिताउन नचाहने र यो समस्या अनिश्चितकालसम्म क्षेत्रीय बोझका रूपमा रहिरहनु उचित नहुने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
पौड्यालले अमेरिकामा पुनर्स्थापित भइसकेका दर्जनौँ भुटानी नागरिकहरूलाई रहस्यमय ढंगले पुनः भुटानमा गोप्य रूपमा सुपुर्दगी गरिरहेको घटनाप्रति भर्त्सना गरेका छन् । घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य तत्काल सार्वजनिक गर्न र पीडितहरूको संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त तथा विश्वभरका मानव अधिकार पक्षधरहरूसँग उनले माग गरेका छन् ।
सन् २००८ मा भुटानमा घोषणा गरिएको लोकतन्त्रलाई ‘तथाकथित र निरंकुश’ को संज्ञा दिँदै बिपिपी अध्यक्ष पौड्यालले साढे तीन दशकदेखि लोकतन्त्र र मानव अधिकार आन्दोलनमा लागेकै आरोपमा दादीमाखा, चेमगाङ, पुनाखा, रबुना र आर्मी सेन्टरलगायतका कारागारहरूमा बन्दी बनाइएका निर्दोष नागरिकहरूको तत्काल र निःसर्त रिहाइका लागि अपिल गरेका छन्। साथै, कैदीबन्दीका परिवारलाई देश निकाला गर्ने र जनगणना रेकर्डबाट नाम हटाई नागरिकता खोस्ने भुटान सरकारको अन्यायपूर्ण नीति सच्याउन विश्व समुदायले कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अर्को सन्दर्भमा अध्यक्ष पौड्यालले भुटानमा भारतीय सैन्य तथा अर्धसैनिक संरचनाहरूको दीर्घकालीन उपस्थितिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई संकुचित पारेको टिप्पणी गरेका छन् । अर्कोतर्फ, चीनसँगको सीमा विवाद र भूमि अतिक्रमणका विषयमा भुटान सरकारले साधेको मौनताले राष्ट्रिय सुरक्षाप्रति गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको भन्दै यी चुनौतीहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि समावेशी, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपरिहार्य रहेको औँल्याइएको छ।
पार्टीले विश्वभर छरिएर रहेका भुटानी समुदायलाई आफ्नो ऐतिहासिक विरासत र सांस्कृतिक पहिचान जोगाउँदै मातृभूमि भ्रमण र सम्मानजनक पुनरागमनको अधिकारका लागि एकजुट भई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सशक्त पैरवी गर्न आह्वान गरेको छ। आफ्नो संघर्ष केवल सत्ता परिवर्तनका लागि नभएर देशको भौगोलिक अखण्डता, सीमा सुरक्षा, नागरिक अस्तित्व र मानवीय गरिमाको पुनर्स्थापनाका लागि भएको स्पष्ट पार्दै बिपिपीले लक्ष्य प्राप्त नभएसम्म अभियान अविचलित रूपमा जारी रहने दृढ संकल्प दोहोर्याएको छ।