प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्तिः प्रदेश सभाबाट खेद प्रस्ताव ल्याउन माग

एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले प्रधानमन्त्रीको हालैको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यसबारे संसदमार्फत स्पष्टीकरण र माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्।

बागमती प्रदेश सभाको सोमबार बसेको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै थपलियाले प्रधानमन्त्रीले नेपालको सीमा र भूगोलका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुगेको दाबी गरे। उनले उक्त अभिव्यक्तिलाई ‘ऐतिहासिक रूपमा गलत र राष्ट्रहितविपरीत’ भन्दै त्यसप्रति प्रदेश सभाले समेत खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग गरे।

‘नेपालको भूभागका विषयमा कसैले पनि दाबी नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गलत सन्देश गएको छ,’ उनले भने, ‘यो विषय राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको भएकाले सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकमत हुन आवश्यक छ।’

नेता थपलियाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमासम्बन्धी स्थापित राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाउने खतरा रहेको दाबी पनि गरे। उनले प्रदेश सभाका सभामुखमार्फत यस विषयमा खेद प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्दै राष्ट्रियताको सवालमा दलहरूबिच साझा धारणा आवश्यक रहेको बताए। उनले आफ्नो धारणा राख्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई ‘रिहर्सल’ को संज्ञासमेत दिएका थिए। 

संघीय बजेटका कर नीतिप्रति असन्तुष्टि

प्रदेश सभा बैठकमा थपलियाले आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटका केही व्यवस्थाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादन क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी गरे। ‘देशभित्र उत्पादन भएको विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगलाई थप करको भार दिनु उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको हितमा छैन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, विद्युतीय सवारीसाधनमा कर वृद्धि गरिएको विषयप्रति पनि उनले विरोध जनाए। नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदै स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने वेला विद्युतीय सवारीमा कर बढाइनु उचित नभएको उनको तर्क थियो।

नेता थपलियाले निजी विद्यालय तथा निजी अस्पतालमा सेवा लिने नागरिकमाथि थप शुल्क र करको भार बढाइएको आरोप लगाए। उनले निजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट शिक्षा सेवा शुल्क उठाउने व्यवस्थाले अभिभावकमाथि आर्थिक भार थप्ने बताए। त्यस्तै, निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले बिरामीलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने उनको भनाइ थियो।

‘स्वास्थ्य र शिक्षा संवेदनशील क्षेत्र हुन्। यहाँ कर बढाएर नागरिकमाथि थप आर्थिक दबाब सिर्जना गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने। यस्तै, नेता थपलियाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट निजी अस्पताललाई बाहिर राख्ने निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाए। स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन निजी अस्पतालको सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।

‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नागरिकको हितमा ल्याइएको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हो,’ उनले भने, ‘यसबाट निजी अस्पताललाई अलग गर्ने नीति पुनर्विचार गरिनुपर्छ।’ उनले नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका तर्फबाट संघीय बजेटका नीतिहरू सच्याउन सरकारसँग माग पनि गरे।