विगतमा जस्तो पूर्वनिर्धारित प्रश्नोत्तर ढाँचाभन्दा फरक शैली अपनाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूसँग ‘सरप्राइज’ सवाल–जवाफ गरेका छन् । प्रत्यक्ष र पूर्वतयारीविनाको उक्त संवादले प्रारम्भमा संसद्मा नयाँ अभ्यासको संकेत गरे पनि नेपाल–भारत सीमा समस्यासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको जवाफ विवादित बनेको छ ।
एमाले सांसद पद्मा अर्याल र श्रम संस्कृतिका आरेन राईले भारतसँगको सीमा विवादको प्रश्न उठान गरेका थिए । अर्यालको प्रश्नमा सहज उत्तर दिए पनि राईको प्रश्नको जवाफ दिँदा प्रधानमन्त्री शाहले ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ अनपेक्षित र विवादित जवाफ दिए । जसको राजनीतिक वृत्तदेखि विज्ञसम्मले आलोचना गरेका छन् ।
प्रश्नोत्तरका क्रममा अर्यालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नक्सामा समावेश गरिसकिएको, तर नेपाल, भारत र चीनको त्रिपक्षीय सरोकारको भूमिमा आज नेपाललाई बेवास्ता गरेर भारत र चीनका तर्फबाट द्विपक्षीय समझदारी कायम गरेर जुन व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ, यस सम्बन्धमा सरकारले के गरिरहेको छ भनेर प्रश्न सोधिन् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा कूटनीतिक नोट भारतलाई पठाइसकेको छ र जवाफ पनि आएको बताए । त्यो जवाफमा दुइटै सरकारले आफ्ना इतिहासविद्हरू, सर्भेयरहरू र भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्ति राखेर समाधान गर्ने कुरा भएको बताए । ‘यससम्बन्धी हामीले भारत र चीनलाई मात्र नभएर इंग्ल्यान्ड (बेलायत) सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दादेखिको समस्या हाम्रोमा भइरहेको हुँदा इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यो सबै कुरा टेबल टक भएर डिप्लोमेटिक हिसाबले समाधान हुने कुरा हो,’ उनले भने ।
श्रम संस्कृतिका राईले कालापानी, लिपुलेकलगायत अन्य सीमा समस्या कहिले सम्बोधन हुन्छ भनेर सोधे । प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक समस्या कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गर्ने बताए । ‘भारतबाट नेपालको भूमि मिचिएको मात्र होइन । म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ कि नेपालबाट पनि भारतीय भूमि मिचिएको रहेछ,’ उनले भने, ‘दुइटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौँ वा उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, त्यसलाई बसेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ ।’ यही भनाइ विवादमा तानिएको छ ।
यसबाहेक प्रश्नोत्तरका क्रममा कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले प्रश्न उठाए, गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा कहिले सार्वजनिक हुन्छ र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले २३/२४ भदौ, मानव अधिकार आयोगको मात्र नभएर विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनसम्बन्धी गठित आयोगका सबै प्रतिवेदन सरकारले एकमुस्ट अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने कामकारबाही गर्ने जवाफ दिए ।
यस्तै, राईले २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनको घटनामा मानव अधिकार आयोगलगायतका प्रतिवेदनहरू कहिले कार्यान्वयन भएर परिणाम देख्न सकिन्छ भनेर सोधे । प्रधानमन्त्री शाहले आएका प्रतिवेदनहरू अध्ययन समिति बनेर कार्यान्वयनमा जाने, तर अध्ययन गर्न समय लाग्ने बताए । मानव अधिकार आयोगको आधिकारिक प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताए ।
नेकपाका प्रमेश हमालले नेपाल यसै वर्ष विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालको राष्ट्रिय सम्मान, आत्मविश्वास बढाउन मद्दत पुग्ने भन्दै निर्यातको सुविधाका निम्ति दुई वर्ष पछाडि धकेल्ने काम किन गरियो भन्दै प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्री शाहले चीनमा पर्याप्त विकास भएपछि धेरैपछाडि मात्रै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएको दाबी गर्दै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिबारे सरकारले रणनीतिक रूपमा सोच्ने बताए । ‘अहिले नै स्तरोन्नति हुँदा हाम्रो ट्रेडका कुराहरू, निर्यात गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूमा लाग्ने करहरूमा छुट पाइन्छ । हामी निर्यातमुखी हुनुपर्छ, देशमा उत्पादन भएका चिजहरू विभिन्न राष्ट्रमा निर्यात गर्न पाऊँ भन्ने हिसाबले दुई वर्ष टारेका हौँ । त्यसलाई आत्मविश्वास बढाउनेभन्दा देशलाई पैसा चाहिएको छ, पैसा बढाउनेतिर हाम्रो ध्यान गएको छ,’ उनले भने ।
हमालले गरिब सुकुमवासीमाथि गरिएको व्यवहारप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै व्यवस्थापन कसरी गरिँदै छ भनेर प्रश्न उठाए । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले साम्यवाद र समाजवाद भाषणमा भन्दा व्यवहारमै आफूले काठमाडौं महानगरपालिकामा हुँदा देखाइसकेको बताए । ‘मेयर हुँदा हामीले विपन्नलाई निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने कुरा परीक्षा लिएर कार्यान्वयन गर्यौँ । महँगा कलेजमा पढ्न पाए ।
महँगो अस्पतालमा पनि १० प्रतिशत बेड विपन्नलाई दिने व्यवस्थाअनुसार विपन्नलाई बेड उपलब्ध गरायौँ । यो व्यवस्थालाई देशैभरि लागू गर्न खोज्दै छौँ,’ उनले भने, ‘विभिन्न जिल्ला र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै जानेछौँ । संविधानमा निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा लेखियो, तर सरकारको बजेट छ–छैन भनेर हेरिएन । त्यसैले अहिले सबैलाई नभएर कम्तीमा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार र रास्वपा लागेको छ ।’श्रम संस्कृतिका राईले पनि सुकुमवासी र अव्यवस्थित समस्या व्यवस्थापन सामाजिक सञ्जालमा मात्रै हुन्छ कि व्यवहारमा हुन्छ, कहिलेसम्म हुन्छ भनेर सोधे ।
प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौंका खोलाकिनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसेकाहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको बताए । ‘तपाईंहरूले हेर्दा खेदाएजस्तो देखिए पनि म स्थानीय सरकारमा हुँदै संघलाई, ‘उहाँहरूलाई त्यहाँबाट स्थानान्तरण गरेर होल्डिङ सेन्टरमा राखेर जो सहीमा सुकुमवासी हुनुहुन्छ, जसको देशभरि कतै पनि एक धुर जग्गा छैन, उहाँहरूलाई जग्गाको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ,’ भनेको थिएँ । यो हाम्रो सरकार र पार्टीको मान्यता हो, उहाँहरूले पाउनैपर्छ,’ उनले भने, ‘विगतमा बाढी आउँदा घर डुबानमा पर्ने, स्वास्थ्य नाजुक, फोहोरको दुर्गन्धले बिरामी भएको र ज्यान जोखिममा भएकाले जोगाउने काम गरेको हो । उहाँहरूलाई जग्गा व्यवस्थापनका लागि समिति बनिसकेको छ । तीनवटा मन्त्रालयले काम गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र गर्ने भनिसक्नुभएको छ । यसलाई जति समय लाग्छ, हतार गरेर हुँदैन । ३५ वर्षमा नभएको चिज ३५ मिनेटमा नखोजौँ । अलिकति समय लाग्छ ।’
यस्तै, सांसद राईले सहकारी समस्या कसरी हल भइरहेको छ, जिबी राई कहिले पक्राउ पर्नुहुन्छ भनेर सोधे । प्रधानमन्त्री शाहले सहकारीबाटै असुलेर बचत फिर्ता भइरहेको बताए । ‘अहिले कोष खडा गरिएको छ । बाहिर आएजस्तो नेपाल सरकारको पैसा गएको होइन । हामीले सहकारीबाट उठाएको पैसा पनि छ । गत साता सहकारीबाट ३ करोड रुपैयाँ उठाइएको थियो । ५०÷६० लाखजस्तो दिइएको थियो । यसको मतलब सरकारको पैसा गइरहेको होइन । हामीले सहकारीबाटै उठाएरै पीडितलाई पैसा बाँड्ने हो, यसमा कुनै कन्फ्युजन नराख्न अनुरोध छ,’ उनले भने । सांसद राईले बाँदर समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमै आएर ज्ञापनपत्र बुझाएको स्मरण गराउँदै लाखौँ किसान जोडिएको बाँदर व्यवस्थापन कहिले हुन्छ भनेर सोधे ।
प्रधानमन्त्री शाहले बाँदरको समस्या समाधानका लागि अध्ययन भइरहेको बताए । ‘बाँदर नियन्त्रण एकदमै गाह्रो विषय हो । विश्वमा जहाँ पनि हेर्दा बाँदरले बाली खाने कुरा रोकथाम गर्न कि त खेतलाई वायरिङ गरेर घेरेर राखिन्छ, त्यो एकदमै खर्चिलो हुन्छ, त्यो जंगललाई नै वायरिङ गरेर राखिन्छ । मानव बस्ती र जंगली जनावरलाई छुट्याएर राखिने चलन छ । यससम्बन्धी अध्ययन गर्न समिति बनेको छ, अध्ययन भइराखेको छ, यो एकदमै पेचिलो विषय भएको भएर तुरुन्तै गर्न नसकिने चिज भएर यसलाई हामीले देश विदेशमा कुन उपाय लगाइएको छ, हामी हत्या, हिंसामा नजाऊँ भन्ने सोच भएको भएर अल्टरनेटिभ उपाय सोच्दै छौँ । त्यो भएर समिति गठन भएको छ, अध्ययन रिपोर्ट आएपछि सरकारले काम गर्नेछ,’ उनले भने ।
राप्रपाकी खुस्बु ओलीले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको नेपालीको श्रम शोषण, अवैध श्रम आप्रवासन र मानव तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकार के कस्तो ठोस योजना छ, वैदेशिक रोजगारीको नाममा देखिएको संरचनागत शोषण रोक्न घरेलु श्रम प्रतिबन्ध लगाउने प्रतिवेदन पुनर्विचार गर्ने सोच राखेको छ कि छैन भनेर सोधिन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले भिजिट भिसाको दुरुपयोग रोक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन र अलर्ट गरिएको बताए । ‘भिजिट भिसा दुरुपयोग रोक्न मन्त्रालय, विमानस्थल र विभागहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ । भिजिट भिसामा गएर कामका लागि अन्तर्वार्ता दिएर काम नपाउँदा फर्केर फेरि वर्किङ भिसा एप्लाई गर्न नेपालै आउने अवस्था रहेछ, त्यसलाई अल्टरनेटिभ उपाय रहेछ, भिजिट भिसामा गएर त्यहाँनेर काम गर्न खोज्नुभएको रहेछ भने त्यसलाई वर्किङ भिसामा उतै बसेर कन्भर्ट गर्न सकिन्छ । यसका लागि श्रम मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रहरूलाई समेटेर काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ।
ओलीले देशव्यापी रूपमा चुलोचौकोमा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढिरहेका वेला ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत्मा लगाइएको ५ प्रतिशत कर किन बढाइएको हो भनेर पनि प्रश्न गरिन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले अहिले नै विद्युतीय युगमा प्रवेश गर्न नसकिने बताए । ‘साँच्चिकै अहिले तुरुन्तै विद्युतीय युगमा जान सकिने अवस्था छैन ।
साँच्चिकै देशको हरेक किचेनमा अहिले बिजुलीबाट पाउने, इन्डक्सन कुकरबाट पकाउने हो भने देशमा भएका सबै ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन् । त्यसको क्षमता नै छैन । क्षमता विकास गर्न पैसा चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही पैसाका लागि ५० युनिटभन्दा माथि भ्याट लाउने कुरा अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ । त्यो धेरै पैसा होइन । सय रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ हो । त्यो पैसा देशभरि ट्रान्सफर्मरलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ । ट्रान्समिसन लाइनको तारको मोटाइलाई अपग्रेड गर्नुपर्छ । सबस्टेसनहरू अपग्रेड गर्नुपर्छ । अनि बल्ल साँच्चिकै विद्युतीय युगमा जान सक्छौँ, त्यसमा सरकार अग्रसर छ ।’
स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले ०८४ मा हुने स्थानीय र प्रदेश सभाको चुनावमा विदेशमा रहेका ३० लाख नेपालीलाई मताधिकार दिने व्यवस्थाको तयारी के हुँदै छ भनेर सोधे । प्रधानमन्त्री शाहले विदेशमा रहेका नेपालीले भोट कहाँबाट दिने भन्ने कुराले समस्या भएको र अब टुंगो लगाउने बताए । ‘एम्बेसीमा गएर भोट दिने कि मोबाइलबाट भन्ने कुरा भयो । मोबाइलबाट दिँदा प्रभावित हुन सक्ने भन्ने कुराले त्यतिखेर अल्झिएकोजस्तो लाग्छ । अब एम्बेसीमा गएर दिने कि प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने कुरा हो । यस विषयमा नेपाल सरकारले छलफल गरेर आगामी चुनावमा के कसो गर्न सकिन्छ, यसका लागि अध्ययन गर्ने नै छ,’ उनले भने । सत्तापक्षका तर्फबाट रास्वपा महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सुशासन र समृद्धिको जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्दै गएको कुरा प्रस्ट्याउन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरे ।
प्रधानमन्त्री शाहले सरकारको पहिलो वर्ष सुशासनकै वर्ष भएको बताए । ‘हामीले पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्षको रूपमा लिएका छौँ । सुशासन भनेर फेरि विकास गर्दैनौँ, पूर्वाधार बनाउँदैनाैँ भन्ने होइन । तर, यो वर्ष मन्त्रीहरू र क्षेत्रबाट आउनुभएका सांसदज्यूहरूको निगरानीमा क्षेत्र, पालिका, निकायहरू छन् । पहिलो वर्ष देशलाई सुशासनतर्फ लाने, बेथिति हटाउने, बलियो जरा बनाएर बसेको भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न सरकार र पार्टी तत्पर छ । यो कुरा मालपोत, कम्पनी रजिस्टारलगायत विभिन्न कार्यालय जाँदा देख्नुभएको छ । यसलाई सरकारले निरन्तरता दिनेछ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री र सांसदबिच करिब ४० मिनेट सवाल जवाफ चलेको थियो । प्रधानमन्त्री जवाफ दिन संसद्मा आएको भन्दै सत्ता र विपक्षी दलहरूले धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए । तर, विधि ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भने– म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ कि भारतबाट नेपालको भूमि मिचिएको मात्र होइन, नेपालबाट पनि भारतीय भूमि मिचिएको रहेछ । दुइटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेका छौँ वा उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, त्यसलाई बसेर साथीको रूपमा समाधान गर्ने सोच राखेका छौँ ।
परराष्ट्रले भन्यो– प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति दसगजा अतिक्रमण र ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे संसद्मा दिएको जवाफ दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’सँग सम्बन्धित रहेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको जवाफको आलोचना भएपछि परराष्ट्रले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रस्टीकरण दिएको हो । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा उल्लेख गर्नुभएको विषय मूलतः दसगजा क्षेत्र अतिक्रमण र ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’ अर्थात् ‘सीमावारपारको जग्गा भोगाधिकार’सँग सम्बन्धित छ ।
नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’अवलम्बन गरेको कारणले ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्सांकन हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रले तीबाहेकका अन्य केही स्थानहरूमा ‘क्रसबोर्डर अकुपेसन’तथा दसगजा अतिक्रमणका समस्याहरू विद्यमान रहेको जनाएको छ ।
दुई देशबिचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्मअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमा समस्याहरूको समाधान वार्ताको माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ । ‘प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने र हाल भारतको उपभोग र उपयोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
