कोशी प्रदेश सरकारले वितरणमुखी कार्यक्रम घटाएर परिणाममुखी योजनालाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट ल्याउने भएको छ । कोशी सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिङ्थेपले शनिबार प्रदेश सभामा बजेटका प्राथमिकताको विषयमा जानकारी दिँदै वितरणमुखी कार्यक्रम घटाएर परिणाममुखी योजनामा समावेश गर्ने बताएका हुन् ।
कोशीले कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी बढाउँदै उत्पादन, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने तथा अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने कार्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिने मन्त्री लिङ्थेपले बताए । आगामी बजेटमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने नीति लिएको छ ।
मन्त्री लिङ्थेपका अनुसार कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि वित्तीय सहुलियत उपलब्ध गराइने तथा स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनेछ । यसैगरी, विदेशबाट फर्किएका युवाको सिप र अनुभवलाई उद्यमशीलतामा उपयोग गर्ने तथा सिपमूलक तालिममार्फत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा कोशी प्रदेशलाई ‘वेलनेस हब’का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, सांस्कृतिक, धार्मिक र प्राकृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्दै ०८३ साउनदेखि ०८५ असारसम्म ‘कोशी भ्रमण वर्ष’ मनाउने घोषणा गरिएको छ । बजेटमा स्थानीय जडीबुटी र रैथाने उपचार पद्धतिलाई आधुनिक आरोग्य सेवासँग जोड्ने योजना ल्याइनेछ ।
यसैगरी, कोशीले लामो समयदेखि अधुरा रहेका बहुवर्षीय आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न गर्ने रणनीति अगाडि बढाएको छ । प्रदेश लोकमार्ग, प्रादेशिक सडक तथा स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक स्तरोन्नति, पुल निर्माण र झोलुंगे पुल विस्तारलाई पनि आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइनेछ । कोशी प्रदेशको खानेपानी, सरसफाइ र सिँचाइ क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनालाई पनि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराइने नीति बजेटले लिनेछ ।
आर्थिक मामिलामन्त्री लिङ्थेपका अनुसार कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा समानीकरण अनुदान अपेक्षाअनुसार प्राप्त नहुँदा चालू वर्ष स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब परेको छ । तर, यही चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै आगामी बजेटमा राजस्वको दायरा विस्तार, कर प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनेछ ।
