प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य, तीन खर्ब २० अर्ब बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले सवा २१ खर्बको बजेट ल्याउँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन खर्ब २० अर्ब विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड र स्वास्थ्यतर्फ एक खर्ब एक अर्ब ९५ करोड बजेट वियोजन भएको सदनलाई जानकारी दिएका हुन् । सरकारले शिक्षामा चालू आवभन्दा सात अर्ब ३० करोड र स्वास्थ्यमा ६ अर्ब १६ करोड बजेट वृद्धि गरेको हो ।
सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार म्यापिङ गर्न एक अर्ब छुट्याइएको छ । गेटामा रहेको सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चिकित्सा शिक्षाका चार विधाको पठनपाठन सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै, विद्यालय तहको छात्रवृत्तिका लागि आठ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा त्रिपुरेश्वरमा गुठी रिसर्च प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई खुला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर पनि प्रदान गरिने भएको छ । अनलाइनमार्फत फाराम भर्ने र परीक्षा लिन प्रबन्ध मिलाइने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरे । चेपाङलगायत लोपोन्मुख जातिलाई आवासीय विद्यालयको व्यवस्था गरिने भएको छ । त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा सबै विश्वविद्यालयलाई वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गरिने भएको छ ।
कोशी प्रदेश सभामा नीति कार्यक्रम विवाद अन्त्य : चार दिन स्थगित बैठक सञ्चालन
नीति कार्यक्रम पारित विवादले चार दिन स्थगित भएको कोशी प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन भएको छ। संशोधन प्रस्तावको समय नदिएका सभामुखले सर्वसम्मतिबाट नीति कार्यक्रम पारित गराएको भन्दै मुख्य प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेपछि १२ जेठदेखि स्थगित भएको कोशी प्रदेश सभाको बैठक दलहरूबिच सहमति भएपछि शनिबारदेखि सुरु भएको हो ।
चार दिनदेखि स्थगित बैठकको अवरोध अन्त्य भएपछि शनिबारदेखि कोशी प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त पेस भएर छलफल सुरु भएको प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्काले बताए।
शनिबार बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा दलहरूबिच सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतले नभई बहुमतले पारित हुनुपर्ने विपक्षी दल नेकपाको अडानमा सहमति जनाएर संसदको गतिरोध अन्त्य गराउन दलहरू सहमत भएका थिए । सोही सहमतिअनुसार सभामुख अम्मरबहादुर विष्टले सभामा नीति कार्यक्रम सर्वसम्मतले नभई बहुमतले पारित भएको जानकारी गराएका थिए।
बजेटले कर्मचारी उत्साही : बेसिक तलबमा १०% बढ्यो, १०% प्रोत्साहन भत्ता पनि थपियो
सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको छ । आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कर्मचारीहरूले न्यूनतम मासिक ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् भने अधिकतम तलब एक लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार हाल ढुकुटीबाट तलव खानेहरूको संख्या ६ लाखको हाराहारीमा छ ।
सरकारले वृद्धि गरेको यो तलव निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शसस्त्रसहित तीनै सुरक्षा अंग, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीदेखि संस्थानसहित सबै कर्मचारीका हकमा लागू हुनेछ । यसबाहेक जनप्रतिनिधि र राज्यकोषबाट तलव खाने पदाधिकारीका हकमा पनि लागू हुनेछ । बढेको तलवअनुसार सबैको पारिश्रमिक समायोजन सरकारले गर्नेछ ।
चार वर्षदेखि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलव वृद्धि नभएको र यस अवधिमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्य वृद्धि १७.३ प्रतिशत भएको अवस्थामा मर्यादित जीवनयापनका लागि पारिश्रमिक सुविधा पुनरावलोकन गरेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा छ । कर्मचारीले हाल प्राप्त गरिरहेको महंगी भत्तालाई निरन्तरता दिँदै सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलव वृद्धि गरेको घोषणा अर्थमन्त्री वाग्लले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार हाल कायम रहेको न्यूनतम तलवस्केलमा तत्काल १० प्रतिशत वृद्धि हुनेछ । यसपछि बढेको तलवस्केलको न्यूनतम तलवमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता जोडिनेछ । यद्यपि, यसको कानुनी मापदण्ड सरकारले जारी गर्नै बाँकी छ । प्रोत्साहन भत्तासहितको तलवमा कर्मचारीले पाउँदै आएको ग्रेड र महंगी भत्तासमेत जोडेर कर्मचारीको कूल पारिश्रमिक कायम हुनेछ ।
बजेटले छोएन कञ्चनपुरका यी ठुला योजना
आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले शुक्रबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा सुदूरपश्चिम कञ्चनपुर सीमावर्ती क्षेत्रका केही ठुला योजना समावेश गरिएका छैनन्। योजनासहित जिल्लामा वषौँदेखि विद्यमान सामाजिक समस्यासमेतलाई सम्बोधन गरिएको छैन।
जिल्लामा सञ्चालित केही ठुला योजनाका समावेश त परकै कुरा हो, नामसमेत उल्लेख गरिएको छैन। युद्धका क्रममा बन्द रहेको मझगाउँ विमानस्थलको स्तरोन्नति एवं सञ्चालन गर्न र छेला दैजी औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका योजनाको नामसमेत बजेटमा समावेश गरिएकाे छैन।
२७ वर्षदेखि बन्द रहेको मझगाउँ विमानस्थल सुचारुका लागि ०७८सालदेखि कामकाज सुरु भए पनि अहिलेको बजेटले नामसमेत नलिएपछि स्थानीय निराश भएका छन्। बजेटमा मझगाउँ विमानस्थलको नामसमेत उल्लेख नभएपछि भीमदत्त नगरपालिका- १६का वडाध्यक्ष केशव विष्टले बन्द रहेको विमानस्थलमा सरकारले बजेट दिएर सञ्चालनको साटो नामसमेत उल्लेख नगरेपछि वर्तमान सरकारले मझगाउँ विमानस्थल सञ्चालनमा उदासीनता देखाएको आरोप लगाए।
संघीय सरकारले नै १चैत्र ०७२सालमा कञ्चनपुर बेदकोटमा छेला औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णयअनुरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १०फागुन ०७७मा शिलान्यास गरेका थिए। उति वेला भोगााधिकारविनै शिलान्यास भएको भन्दै आलोचना भइरहको थियो। अहिले सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार विकासका लागि ६५करोड बजेट विनियोजन गरे पनि छेला औद्योगिक क्षेत्रको नामसमेत नदिएपछि स्थानीयसमेत निराश भएका छन्।
कान्ति लोकपथमा टेलर खोलामा खस्दा चालक बेपत्ता
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ बगुवास्थित कान्ति लोकपथ सडकखण्डमा फलामको पाइप बोकेको टेलर दुर्घटना हुँदा चालक बेपत्ता भएका छन्। शनिबार साँझ करिब ६ : २० बजे हेटौँडाबाट बगुवातर्फ जाँदै गरेको ना ६ ख ४०४२ नम्बरको टेलर मकवानपुर र ललितपुर जोड्ने बागमती खोलाको पुलबाट तल खोलामा खसेर दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय ठिंगनका अनुसार बागमती हाइड्रोपावरका लागि फलामका पाइप बोकेको उक्त टेलरमा बाँधिएको तार (टुचिन) चुँडिएपछि गाडी अनियन्त्रित भई पुलबाट खोलामा खसेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। दुर्घटनामा टेलरचालक हेटौँडा उपमहानगरपालिका–३ निवासी करिब ३० वर्षीय दलबहादुर बर्तौला सम्पर्कविहीन रहेका छन्। उनको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय फिर्ता लिन कुलमान घिसिङको माग
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेको छ।
घिसिङले उक्त निर्णय आमउपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत तथा स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार नेपालमा विद्युत् पहुँच विस्तारसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको अवस्थामा खाना पकाउने, पानी तताउनेलगायतका काममा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने वेला सरकारले अतिरिक्त कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गरेको छ।
उनले भनेका छन्, 'मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्। यस्तो अवस्थामा करले लाखौँ परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ।'
नेपाललाई एआई युगमा लैजाने घोषणा, स्युचाटारमा एआई केन्द्र
सरकारले नेपाललाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरेको छ । यसअन्तर्गत काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ ।
एआई प्रविधिको विकासका लागि सरकारले हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गर्ने र एआई उद्यमी तथा स्टार्टअपहरूलाई सहुलियतपूर्ण दरमा कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । नेपालको स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्दै सिपयुक्त रोजगारी, डिजिटल निर्यात र एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जग निर्माण गरिने बजेटमा विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यस क्षेत्रमा बौद्धिक पलायनलाई रोक्न र बिदेसिएका प्रतिभालाई आकर्षित गर्न आगामी आर्थिक वर्ष एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइरहेका कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसिप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गरिनेछ । एआईको युगमा जग मानिने गणितलगायतका शैक्षिक विधालाई अब उच्च प्राथमिकता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । डिजिटल र आधुनिक अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन समग्र शैक्षिक प्रणालीमै आमूल सुधार (प्रणालीगत पुनर्संरचना) गरिने सरकारको योजना छ ।
कृषिमा उद्यम गर्न चाहने एक हजार युवाले ‘स्टार्टअप’ सुविधा पाउने
सरकारले कृषि एवं पशुजन्य उद्यम गर्न चाहने एक हजार युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो । अहिले युवालाई स्टार्टअपमा सहयोग गर्न सहुलियत ब्याजदरमा सरकारले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिँदै आएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेका बजेटमा नवउद्यम (स्टार्ट–अप), नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने उल्लेख छ । ‘नवउद्यमलाई पहिचान, सिप, बजार र वित्तीय पहुँचसँग अनुकूलित गर्दै नाफा–आबद्ध कर सहुलियत, सार्वजनिक खरिदमा प्राथमिक पहुँच, डिजिटल दर्ता तथा नियामकीय सहजीकरणमार्फत नवउद्यम सञ्चालन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनेछौँ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
स्टार्टअप र साना तथा मझौला उद्यमलाई राष्ट्रिय उद्यम इकोसिस्टममा आबद्ध गर्ने प्लाटफर्मका रूपमा नेपाल इन्टरप्राइज फसिलिटी स्थापना गरिने भएको छ । प्लाटफर्मले उद्यमसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नवीन वित्तीय उपरकरणको पहिचान र पँहुच, इन्क्युवेसनसहितको सहयोग सञ्जाल र स्वदेशी उद्यम अभियानलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिएका छन् । युवा वैज्ञानिकलाई स्वदेशमै अनुसन्धानको अवसर प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा खगोलीय पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सगरमाथा आधार शिविरमा ‘अब्जर्बेटरी केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ ।
पिपिए गरेर निर्माण नभएका परियोजनाको लाइसेन्स रद्द गरिने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर निर्माण सुरु गर्न नसकेका परियोजनाको लाइसेन्स रद्द गरिने भएको छ । प्राधिकरणको १ भदौसम्मको तथ्यांकअनुसार ४२ सय तीन मेगावाटको एक सय ४८ परियोजनाले पिपिए गरेर पनि लगानी जुटाउन सकेका छैनन् । अब त्यस्ता परियोजनाको लाइसेन्स रद्द गरेर टेक अर पे मोडेलमा नयाँ पिपिए गरिने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै घोषणा गरेका हुन् । ‘विद्युत् खरिद सम्झौता भएका, तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी टेक अर पे विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ,’ बजेटमा भनिएको छ । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको भने तत्काल पिपिए गरिने बताइएको छ । आगामी आवमा ८५ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत प्रसारणलाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्न मात्रै ७० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न लाइसेन्स दिने नीति ल्याएको छ । ठुला तथा जलाशययुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने पनि बताइएको छ । प्रवर्द्धकले शतप्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने बजेटमा उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्र सुधार र पूर्वाधारकेन्द्रित बजेट
संसद्मा सुविधाजनक बहुमत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । रास्वपाको घोषणापत्र र सरकारको शासकीय सुधारको मार्गचित्रलाई समेत समेटेर बजेट ल्याइएको छ ।
अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै राज्यको सेवा प्रवाह क्षमता, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र नागरिकको भरोसा एकसाथ बढाउने बजेटको प्रमुख उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । उनले यो बजेटलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र प्रविधिमैत्री रूपान्तरणतर्फको महत्वपूर्ण नीतिगत कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
तर, अर्थशास्त्री तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विपक्षी दलका नेताहरूले भने बजेटलाई महत्वाकांक्षी, अवास्तविक तथा लोक–रिझाउने प्रकृतिको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले उद्यम–व्यवसायलाई राहत दिने र मध्यम वर्गको विस्तारमार्फत समग्र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने उद्देश्यसहित करका दरहरूमा व्यापक पुनरवलोकन गरेका छन् । बजेटमा सडक यातायात, डिजिटल प्रविधि, सिँचाइ तथा औद्योगिक–व्यापारिक पूर्वाधारलाई तीव्रता दिने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था पनि घोषणा गरिएको छ ।
बजेटमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारी निकायको पुनर्संरचना गरी खर्च कटौती गर्ने र सेवा प्रवाह सुधार गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । त्यस्तै, कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सार दर घटाउने, अन्तःशुल्क खारेज गर्ने तथा बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन र क्षमता विस्तारमा सहजीकरण गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ । दलित, मधेश, कर्णालीलगायत पिछडिएका वर्ग तथा क्षेत्रलक्षित कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएको छ ।