अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटले ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि र मानव पुँजीलाई आगामी दशकको आर्थिक समृद्धिका संवाहक क्षेत्रका रूपमा अघि बढाई अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको नयाँ चरण प्रारम्भ गरेको उद्घोष गरेका छन् । बजेटमा मध्यम वर्ग, निजी क्षेत्र र कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम छन् ।
उद्यम व्यवसायलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन भन्दै उनले करका दरमा बृहत् पुनरवलोकन गरेका छन् । ‘करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याएको छु ।
व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत विन्दुले घटाएको छु,’ उनले भने । हाल अविवाहितका हकमा व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा पाँच लाख रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आम्दानीमा ३९ प्रतिशत कर लाग्ने गरेको थियो । अब २९ प्रतिशत लाग्ने भएको छ ।
आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी गरिएको कर्मचारीले न्यूनतम मासिक ४० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम तलब एक लाख रुपैयाँ हुने गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको छ ।
नेपालमा उद्योगमा लगानीको प्रक्रियामा भइरहेको झन्झटलाई मुक्त बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन, पुँजी वृद्धिलगायतका विषयमा उद्योग विभागलाई जानकारी मात्र गराए पुग्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुनपर्ने भनिएको छ ।
वैदेशिक लगानीको स्वचालित स्वीकृति प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था हटाउने भनिएको छ । विदेशमा सेवा शुल्क भुक्तानी, रोयल्टी र प्रविधिबापतको रकम पठाउने प्रक्रिया सरल बनाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यावसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियतसम्बन्धी विशेष योजना ल्याइएको उल्लेख छ । सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन, यन्त्र तथा उपकरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा आयात गर्दा अन्तःशुल्क छुट दिइने नीति लिइएको छ । नेपालमै पानी र नवीकरणीय ऊर्जाबाट वातावरणमैत्री ‘ग्रिन हाइड्रोजन’ (इन्धन) उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न चाहनेका लागि सरकारले ठुलो राहत दिएको छ ।
चाउचाउ, पास्ता, म्याकरोनी र स्प्यागेटीजस्ता मैदाजन्य खानेकुरा उत्पादन गर्न नेपालमै खोलिएका उद्योगहरूले यी सामान उत्पादन गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । यसले गर्दा स्वदेशी चाउचाउ र पास्ता उद्योग बलिया हुनेछन् र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुने उल्लेख छ ।
