आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले तयार गरेको बजेटमा न्यायालयका लागि छुट्याइएको बजेट चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आधा अर्बभन्दा बढीले कम छ । न्यायपरिषद् तथा कानुन मन्त्रालयलाई पनि तुलनात्मक रूपले कम बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
चालू वर्षका लागि कुल बजेटको ०.५१ प्रतिशत अदालतलाई छुट्याइएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा अदालतलाई ०.४५ प्रतिशत बजेटको अनुमान गरिएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सदनमा आर्थिक वर्ष ०८३/८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अदालतका लागि नाै अर्ब ४९ करोड १६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा भने १० अर्ब ६ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
चालू र आगामी आर्थिक वर्षबिच अदालतलाई छुट्याइएको बजेटभन्दा ५७ करोड तीन लाख रुपैयाँले कम हो । न्यायालयले पटकपटक कुल बजेटको एक प्रतिशत बजेट पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । एक साताअघि मात्र कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले समेत प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
८ जेठमा ध्यानाकर्षण गराउँदै बारले न्यायपालिकालाई साधनस्रोतसम्पन्न बनाउनका लागि कम्तीमा राष्ट्रिय कुल बजेटको एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न लगाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव निरुत्साहित गर्न माग गरेको थियो । बार महासचिव केदार कोइरालाले भने, ‘एक प्रतिशत अपेक्षा गरेको त झन् घटेछ । सरकार न्यायिक सुशासनप्रति प्रतिबद्ध देखिएन ।’
भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनका कारण ठुलो क्षति व्यहोरेको न्यायापलिकाले पुनर्निर्माणका लागि बजेटको अपेक्षा गरेको थियो । आन्दोलनका क्रममा अदालतका जिन्सी, मालसामान, भवन, अभिलेख र कागजात, मुद्दाका मिसिल र सवारीसाधनमा समेत क्षति पुगेको थियो । अदालतको डेटा सेन्टरका साथै देशका विभिन्न अदालतहरूमा आगजनी गरिएको थियो । आगो लगाएको भन्दै दुई दर्जनभन्दा बढी न्यायिक निकायले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा मात्र एक अर्ब २१ करोड रुपैयाँको क्षति पुगेको थियो ।
न्यायपरिषद्का लागि चालू आर्थिक वर्षमा पाँच करोड ९९ लाख छुट्याइएकोमा ०८३/८४ का लागि पाँच करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ । यो चालू वर्षभन्दा ५१ लाखले कम हो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले परिषदभित्र प्रवेश गरी चोरी, तोडफोड तथा आगजनी गरेका थिए । यस क्रममा सवारीसाधनबाहेक २० लाख ५३ हजार रुपैयाँको क्षति भएको परिषद्को अभिलेख छ ।
यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि भने बजेट केही बढेको छ । आगामी वर्षका निम्ति ५८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जबकि चालू आर्थिक वर्षका लागि ५३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।
अर्थमन्त्रीद्वारा शुक्रबार पेस भएको बजेटमा भनिएको छ, ‘न्यायलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्नेछौँ । विपन्न तथा दूरदराज क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ ।’
यसैगरी सरकार वा करदाता वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिइने भएको छ । यस्तोमा थप जरिवाना, शुल्क, दस्तुर वा ब्याज मिनाहा हुने बजेटमा उल्लेख छ ।
