सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।
हाल नेपालमा विद्युत् व्यापारको अधिकार सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै छ। अब निजी क्षेत्रलाई पनि दिने अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको भनाइ छ।
त्यसका लागि ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए। यस्तै, विद्युत् प्राधिकरणलाई पुनर्संरचना गरिने पनि बताइएको छ।