बढ्दो लागत, ढिलो भुक्तानी तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर समस्यामा परेको भन्दै निजी व्यवसायीका तीन ठुला संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । इरान युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थसहित निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि र त्यसको अभावले सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको छ । तर, त्यो समस्या समाधानका सवालमा सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसकेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
जारी युद्धका कारण इन्धनमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले नेपाली अर्थव्यस्थामा समेत प्रत्यक्ष प्रभावित भइरहेको छ । मध्यपूर्वको युद्धअघि (फेब्रुअरी १५) डिजेल प्रतिलिटर एक सय ३९ रहेकोमा हाल प्रतिलिटर दुई सय २५ र बिटुमिनको मूल्य प्रतिकेजी ७५ बाट एक सय ५५ पुगेको छ ।
निर्माण उद्योगमा प्रयोग हुने डिजेल, मट्टीतेल, बिटुमिनसहितका निर्माण सामग्री तथा ढुवानी लागतमा उच्च वृद्धि हुँदा निर्माण उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ । मूल्यवृद्धिको यस अवधिमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रले यो समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् ।
मुलुकको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र पूर्वाधार विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्र इतिहासकै गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको भनाइ छ ।
न्यायोचित मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ : महासंघ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्माण व्यवसायीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै न्यायोजित मूल्य समायोजन गर्न माग गरेको छ । ‘निर्माण उद्योग इन्धन तथा निर्माण सामग्रीमा पछिल्लो समय भइरहेको अप्रत्याशित एवं अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण ठप्प भई सप्लाई चेन अवरुद्ध भएर निर्माण उद्योग धराशायी भई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले सबै किसिमका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन सरकारसमक्ष बारम्बार अनुरोध गरे तापनि समस्या समाधान नभएको निर्माण व्यवसायीको गुनासो रहिआएको छ,’ महासंघले भनेको छ, ‘भारतले समेत मूल्य समायोजन दिइरहेको स्थितिमा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई मूल्य समायोजनबाट वञ्चित गरिँदा देशभर सञ्चालित सबै प्रकारका आयोजनाका सम्पूर्ण निर्माणकार्य स्वतः बन्द हुने अत्यन्त गम्भीर संकटपूर्ण विषम परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।’
निर्माण व्यवसायी महासंघले मूल्य समायोजनको मार्गनिर्देशिका वा परिपत्र तत्काल जारी गर्न र सबै अवधिका ठेक्काको हकमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो । तर, सरकारले अझै त्यसको सम्बोधन गरेको छैन । ‘मूल्यवृद्धि भएअनुसार अनिवार्य रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरिएको हुँदा सोबमोजिम सबै अवधिका ठेक्काको मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने र मूल्य समायोजन फ्रिज गर्न नहुने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायी चरम आर्थिक तथा मानसिक दबाबमा परेको वर्तमान अवस्थालाई मध्यनजर गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अविलम्ब मूल्य समायोजनको व्यवस्था गरिदिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायसँग आग्रह गर्दछ,’ महासंघले भनेको छ ।
समस्या सम्बोधन गर्नू : परिसंघ
परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत निर्माण व्यवसायीको समस्या सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेको छ । ‘निर्माण परियोजना प्रभावित हुँदा यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्य उद्योगहरूमा समेत शिथिलता आउन सक्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीमाथि परेको आर्थिक तथा मानसिक दबाबलाई कम गर्न तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरूको समस्यालाई उचित सम्बोधन गरिदिन परिसंघ सम्बन्धित सबै पक्षसँग अनुरोध गर्दछ,’ परिसंघले भनेको छ ।
समस्या समाधान गर्न सरकारसँग चेम्बरको आग्रह
सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा व्यवस्था भएको मूल्य समायोजनको प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या झन् बढेको चेम्बरले जनाएको छ ।
चेम्बरका अनुसार लागत वृद्धि, समयमै भुक्तानी नहुनु तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । यसको असर सिमेन्ट, स्टिल, डन्डी, पाइप तथा वायर उद्योगलगायत निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायमा समेत परेको जनाइएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले निर्माण क्षेत्रलाई थप संकटमा जानबाट रोक्न आवश्यक नीति तथा निर्णय तत्काल लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । साथै, मूल्य समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरी निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
चेम्बरले सडक, ऊर्जा, जलस्रोत, सहरी विकास तथा औद्योगिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिइए पनि निर्माण व्यवसायी पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक भएको चेम्बरको धारणा छ । सरकार र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य तथा विश्वासको वातावरण कायम भए आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास चेम्बरले व्यक्त गरेको छ ।
