गरिबी निवारण नीति, २०७६ ले सन् २१०० सम्म निरपेक्ष गरिबीको अन्त्य गर्ने र बहुआयामिक गरिबी तीन प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा बढ्दै गएको सार्वजनिक लगानी, गरिबलक्षित कार्यक्रमको निरन्तरता, रेमिट्यान्स आय प्राप्त गर्ने परिवारको संख्यामा भएको वृद्धि, सामाजिक क्षेत्रका परिसूचकमा भएको सुधारलगायतको कारण गरिबीको तथ्यांकमा सुधार आएको सर्वेक्षणले जनाएको छ ।
यद्यपि, सन् २०१५ को तुलनामा खासै अन्तर देखिएको छैन । सन् २०१५ मा राष्ट्रिय गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । यद्यपि, बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या भने घटेको छ । सन् २०१५ मा ४४.२ प्रतिशत रहेको यस्तो जनसंख्या १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ । मानव विकास सूचकांक ०.६२२ पुगेको छ ।
सर्वेक्षणअनुसार ०८२ फागुनसम्म ६४ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचान तथा राज्य सुविधा परिचयपत्र वितरण गरिएको छ । राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सात लाख ४५ हजार ४३५ जना बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत छन् ।
आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ७३६ स्थानीय तहमा सात लाख ९७ हजार ७२५ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत भएकोमा ५५ हजार १५१ जनाले औसत ७१.७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा औसत रोजगारी दिनको हिसाबले बागमती प्रदेशभित्रका स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी ८० दिन र मधेश प्रदेशका स्थानीय तहले सबैभन्दा कम ४९.१४ दिन रोजगारी प्रदान गरेका छन् ।
