राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन–जी आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका दुई मन्त्रीलाई मानवता तथा मानव अधिकारको कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगको मंगलबार बसेको बैठकले सो सिफारिस गरेको हो । आयोगले तत्काली गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो।
आयोगले यससम्बन्धी हाल कानुन नभएकाले कानुन बनाएर उनीहरूलाई त्यसअनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो। आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।
मानवता तथा मानव अधिकारको कसुरमा बढीमा ६ महिनासम्म कैद र पाँच वर्षसम्म राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन नमिल्ने गरी कानुन बनाउनसमेत आयोगले सिफारिस गरेको छ।
यस्तो छ आयोगको सिफारिस:
